बुटवल । नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) ले बुटवलमा संविधान संशोधनको बिषयमा गणतन्त्र र राष्ट्रियता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । जनमोर्चाले संविधान परिमार्जन र संशोधनको बहस तातिरहेका बेला गणतन्त्र र राष्ट्रियता विषयमा शनिवार बुटवलमा सरोकारवाला निकायलाई राखेर अन्तक्रिया कार्यक्रम गरेको हो ।

कार्यक्रममा राजनीतिक दलका नेताहरु, संवैधानिक कानुनका विज्ञहरु र विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरुले संविधान संशोधनको आवश्यकता, संघीयताको औचित्य र राष्ट्रियताका विषयमा फरक फरक जिज्ञासाहरु राखेका थिए । अन्तक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्धारा तयार पारिएको अवधारणा पत्रमा संविधानलाई गतिशील दस्तावेजको रुपमा परिभाषित गरेता पनि वर्तमान संघीय ढाँचाले देशलाई कमजोर बनाएको उल्लेख गरिएको छ ।

अध्यक्ष केसीको अवधारणा पत्रमा संघीयताका गलत प्रावधानहरु हटाउन र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि व्यापक संशोधनको माग गरिएको छ । सरकारले संविधान संशोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माण कार्यदल बनाएको छ, तर त्यसमा केके विषय समेटिन्छ, त्यो महत्वपूर्ण छ, केसीले भने-संघीयताले मुलुकको राष्ट्रियता र अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट ल्याएको जिकिर गरे । राजा आऊ देश बचाऊ अभियानमा लागेका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिँदा यसले कैयौँ प्रश्न जन्माएको छ, अध्यक्ष केसीले थपे, संविधान संशोधनका मुद्धा पहिचान गर्दा गणतन्त्र र राष्ट्रियताको प्रश्नमा विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्छ ।

सरोकारवाला निकायहरुले गणतन्त्र र राष्ट्रियताको विषयमा अस्थिरता ल्याउने खालका संशोधन स्वीकार्य नहुने, संविधानको संस्थागत विकास र समावेशितालाई बलियो बनाउने गरी संशोधन हुनुपर्ने, गणतन्त्रको संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उच्च अदालत बार एसोसिएशन बुटवलका अध्यक्ष गोविन्द मरासिनी र वरिष्ठ अधिवक्ता खुमाकान्त पौडेलले संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राखेर संवैधानिक सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनीहरुले राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने संवैधानिक धाराहरु परिमार्जन गर्दा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने बताउँदै संघीयताको मोडेलमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको भन्दै अधिकार र कर्तव्यको सन्तुलनमा जोड दिनुपर्ने जनाए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीद्धारा तयार पारिएको अवधारणा पत्रमा संविधान गतिशील दस्तावेज हुनुपर्ने र प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने भन्दै संशोधनको माग गरिएको छ । राजमोले मुख्य गरी संघीयताका कारण देशको एकता कमजोर भएको, प्रशासनिक खर्च बढेको र राज्य संरचना बोझिलो बनेको भन्दै संघीयता खारेजीको एजेन्डा अघि सारेको छ ।