दाङ । लुम्बिनी प्रदेश मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालयले प्रदेश भित्रका कारागार तथा प्रहरी हिरासत कक्षको अनुगमन जारी राखेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता यमलाल खनालको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधि मण्डलले रुपन्देही र नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिममा रहेका कारागार र प्रहरी हिरासत कक्षको अनुगमन गरेको हो ।

यसअघि मुख्य न्याधिवक्ताको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधि मण्डलले दाङ, अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पामा जिल्ला कारागार र हिरासत कक्षको अनुगमन गरिसकेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५ मा प्रदेश भित्रका हिरासत तथा थुनुवा कक्षको अनुगमन र निरीक्षण गरी थुनुवाउपर मानवोचित व्यवहार नभएको भए मानवोचित व्यवहार गर्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने प्रावधान रहेको छ । सोही ऐनले तोकेको जिम्मेवारी अनुसार कारागार तथा प्रहरी हिरासत कक्षको अनुगमन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

अनुगमनको क्रममा कारागार प्रशासन, सुरक्षाकर्मी र हिरासत तथा थुनामा रहेका व्यक्तिसँग छलफल समेत गरिएको छ । यस्तै टोलीले रुपन्देहीमा रहेको बाल सुधार गृहको समेत अनुगमन गरेको छ । कारागारमा क्षमतभन्दा बढी कैदीवन्दी रहेकाले कारागारको पूर्वाधार सुधार गर्नुपर्ने देखिएको र सरकारलाई यस बारेमा जानकारी दिइने भएको छ । बालसुधार गृहमा कर्मचारी जनशक्ति समेत अभाव रहेको पाईएको छ ।

कैदीवन्दीहरुको मानव अधिकारको सरक्षण, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी र सुलभ शौचालयको प्रवन्ध, खानपानको गुणस्तर र पोषण अनिवार्य सुनिश्चित गर्न अनुगमन टोलीले निर्देशन दिएको छ । कारागारको सुरक्षा प्रणालीलाई चुस्त राख्दै पूर्वाधार सुधारमा जोड दिइएको छ । यस्तै कैदीवन्दीहरुको पुर्नस्थापना र पुनः सामाजिकरणकालागि सञ्चालन गरिएका तालिम, सीप विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन टोलीले निगरानी गरेको बताईएको छ ।

कारागार अनुगमनले कारागार व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न र न्यायिक प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्धत पुग्ने मुख्य न्याधिवक्त खनालले बताए । नवलपरासी कारागारमा क्षमता भन्दा अधिक संख्या रहेकाले केही कैदी बन्दीको संख्या तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, थुनामा रहेका प्रायः युवा नै रहेकोले श्रम र रोजगारीको लागि वयवस्था गर्नुपर्ने, बाल सुधार गृहमा ४२ जना विद्यार्थी रहेकोमा उनिहरुकोलागि शिक्षक व्यवस्था गर्नुपर्ने, उमेर पुगेकाको संख्या पनि धेरै रहेकोले तिनीहरुलाई तत्काल प्रक्रिया पुरा गरि कारागार स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अनुगमन टोलीले निस्कर्ष निकालेको छ ।