काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले करिब १ लाख ८ हजार नेपाली कालोसूचीमा छन् । बैंकहरुबाट ऋण निकाल्न नपाउने गरी राष्ट्र बैंकले कालोसूचीमा राखेका यीमध्ये ७० प्रतिशत चेक बाउन्स (चेक अनादर) का कारण कालोसूचीमा परेका हुन् । बाँकी ३० प्रतिशत मात्रै भाकामा बैंकको ऋण नतिरेका कारण कालोसूचीमा परेका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विमागका प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘पछिल्लोपटक करिब १ लाख ८ हजार जना कालोसूचीमा समावेश छन् । त्यसमध्ये ७० प्रतिशत मानिसहरु चेकको कारणले कालोसूचीमा छन् । ३० प्रतिशत मात्रै ऋण नतिरेका कारणले कालोसूचीमा छन् ।

कसैले कुनै व्यक्तिलाई निश्चित रकमको चेक काटेर दियो र दाताको बैंक खातामा पर्याप्त बचत रकम नभएका कारण उक्त चेक साटिएन भने ‘चेक बाउन्स’ अर्थात् ‘चेक अनादर’ को मुद्दा लाग्छ र उसले जेल जानुपर्ने हुन्छ । साथै, यसरी खातामा पैसा नभएको चेक काटेर दिने व्यक्तिलाई प्रहरीले जेल हाल्नुका साथै राष्ट्र बैंकले पनि उसलाई बैंकको ऋण लिन नपाउने गरी कालोसूचीमा हाल्छ ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारी गुरुप्रसादले दिएको तथ्यांकलाई आधारमा मान्ने हो भने अहिले निजी खातामा पर्याप्त पैसा नभई चेक काटिएकै कारण करिब ७० हजारभन्दा बढी मानिसलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । बैंकको ऋण नतिरेका कारण उनीहरु कालोसूचीमा परेका होइनन् ।

यता पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भने ‘चेक बाउन्स’ मा व्यक्तिलाई जेल हाल्नु बैंकहरुको बल प्रयोग भएको र यसमाथि पुनर्विचार गरिनुपर्ने बताएका छन् । मलाई लाग्छ, चेक बाउन्समा बैंकरहरुकै बल प्रयोग भएको हो । उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्दैमा असुली हुने पनि होइन । त्यसले पैसा तिर्ने पनि होइन । उसको क्षमता वृद्धि हुने पनि होइन । यसले सेवालाई प्रभाव मात्रै पार्ने हो’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उसलाई फेरि पनि व्यवसायमा फर्काउने, इमान्दार र ऋण लिन योग्य बनाउने, तिर्न सक्ने बनाउने अवस्थातिर अभिमूख हुनुपर्छ । उसलाई प्रतिवादीका रुपमा गणना गर्न हुँदैन । चेक बाउन्सलाई अपराधीकरण गर्ने कुरालाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ प्रश्न गर्छन्, आजकल प्रहरीलाई सोध्नुभयो भने यो चेक बाउन्सको केसमा धेरै मानिसहरु जेलमा छन् । चेक काट्नुपर्ने र बाउन्स हुँदा त्यसलाई अपराधीकरण गरेका कारणबाट उनीहरु जेल परेका छन् । यो ‘आर्थिक अपराध’का रुपमा जुन वृद्धि भएको छ, यसको जिम्मा कसले लिन्छ ?

श्रेष्ठले थपे ‘चेक बाउन्सलाई राज्यले अपराधका रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने आधार के हो ? मेरो निजी पैसा तपाईलाई दिएकोमा तिर्नुभएन भने त सामान्य लेनदेन मुद्दा लगाएर असुल गरे के हुन्छ ? तर, चेकमा सही गर्ने वित्तिकै यो हदसम्मको गम्भीरता किन छ ? यसमा ऐन कानून नै प्रभावित भएको छ । यसको औचित्य कति हुन्छ ?

चेक अनादरको केसमा व्यवसायीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने र जेल हाल्ने कार्यले नेपालका बैंकहरु कठोर र नियन्त्रणमुखी बाटोतिर लागेका हुन् कि भन्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको आशंका छ । उनी भन्छन्, ‘कतै यो बैंकिङ संस्थालाई बलियो बनाउने नाममा, अथवा बैंकिङ अभ्यासलाई बलियो बनाउने नाममा हामी बढ्ता कठोर र नियन्त्रणमुखी बिन्दुमा गएका छौं कि ?

श्रेष्ठको प्रश्नमा जवाफ दिँदै नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विमागका प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले यसबारे सुझावहरु मागिएको र चेक अनादरलाई कसरी लिने भन्नेसम्बन्धमा छलफल भइरहेको बताए । तर, चेक बाउन्सलाई कालोसूचीमा नराख्दा पनि समस्या आउन सक्ने उनको तर्क छ । पौडेलले भने, ‘चेक बाउन्सका दुईवटै पक्षहरु छन् । यसलाई कालोसूचीमा राख्दा पनि समस्या छन् । नराख्दा पनि समस्या छन् ।