बुटवल। शासकहरुको महत्वाकांक्षाले सिंगो शासन नै ढलेका उदाहरण खोज्न अन्त कतै जान पर्दैन । मात्र १६ वर्षअघि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको ‘शाही कू’ लाई हेरे पुग्छ । २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएर अन्ततः राजसंस्था नै ढाल्नका लागि बिष रोपेको स्पष्ट छ ।

आफ्नो बढी महत्वाकांक्षाका कारण शाहले दलहरुबाट शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । त्यो प्रजातन्त्रका लागि कालो दिन थियो । नेताहरुलाई नजरबन्दमा लिएर शाहले आफ्नो शासन चलाएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद विघटन गरी शाहले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रीमण्डल गठन गरेका थिए । त्यो दिन मिडियामाथि पनि नियन्त्रण लिइएको थियो । जनताको अधिकार कटौती भएका थिए । संचारसम्पर्क टुटेका थिए । जनताका मौलिक अधिकारमाथि नै कू भएका थिए ।

शाही कू गरिएको त्यही दिनदेखि नै नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरुले राजतन्त्रको साथ छाडेका थिए । अन्ततः सशस्त्र द्धन्द्धमा रहेको तत्कालीन माओवादीसँग मिलेर दलहरुले नयाँ शिराबाट राजनीति थालेका थिए ।

शाहको त्यही कदमले सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच भारतको नयाँदिल्लीमा १२ बुँदे सहमति सम्पन्न भई २०६२–०६३ को आन्दोलन भएको थियो । चैत २४ गतेदेखि भएको १९ दिने आन्दोलनले नै शाहलाई पुनः संसद पुनर्स्थापना गर्न बाध्य गरायो ।

उक्त आन्दोलनमा दलहरुमात्र हैन नागरिक समाजका सबैजसो सदस्यहरुको ऐक्यवद्धता रहेको थियो । त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले २०६४ चैतमा संविधानसभाको निर्वाचन गराएर २०६५ सालमा त राजतन्त्र नै फालेर नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो ।

तत्कालीन राजा शाहले पत्रकार सम्मेलन गरी ‘जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरिदिएको’ घोषणा गर्दै नारायणहिटी दरबारबाट बाहिरिएका थिए । तर उनले उक्त क्रममा श्रीपेचको संरक्षण गर्न भनी दिएको समेत बताएका थिए ।

तर समय आज तिनै शाही कू को बारेमा दिल्लीमा सम्झौता गर्न र १९ दिने जनआन्दोलनको आँधी चलाएका दलका नेताहरुमाथि प्रश्न उब्जिएको छ । हिजो दलका नेता र जनतामाथि गरिएको कू जस्तै आज तिनै दलले जनतामाथि कू गर्न थालेको स्पष्ट देखिएकोे छ । आफुमाथि तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले शाही कू गर्दा छट्पटाएर दुस्मनीमा रहेका दलहरु एउटै मालामा हतारहतार साइनो गाँसेर राजतन्त्रको जरो उखल्न लागेका उनै दलको नेतृत्वको सरकारले आजै त्यही माघ १९ को दिनलाई ब्यूँत्याउन खोजिरहेको आँकलन गर्न सकिन्छ ।

यसभन्दा अघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर त्यही कूलाई फेरि अगाडि बढाइरहेका त छैनन् भनी विश्लेषण ताजै हुँदै फेरी प्रधानमन्त्री भएका बेला अहिले सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गराएर संविधानले निर्दिष्ट गरेको गणतन्त्रसहितको लोकतन्त्रमा वाक स्वतन्त्रतालाई कुन्ठित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको विधेयकले जनताको बोल्न पाउने अधिकारमाथि कू गर्न थालिएको छ ।

त्यतिमात्र हैन पूर्वराजाले जनताको नासो जनतालाई नै दिएको डेढ दशकमा पनि नेपालीको दैनिकीमा परिवर्तन आएको छैन । अस्थिरता बढेको छ, भन्नेहरु एउटा राजा फालेर सयौं राजा भित्र्याएर देशलाई खोक्रो पार्ने कामबाहेक अरु प्रगति देखिदैन् । नेताहरुले शक्ति र सत्ताको लोभमा विधिको शासनलाई खिल्ली उडाएको जनस्तरबाट चर्काे आलोचना भइरहेको छ । त्यो अनुभूति जनताले भोगिरहेका छन् ।

गत मंगलबार दर्ता भएको विधेयकमाथि शुक्रबारदेखि शुरु भएको संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । सरकारले यो विधेयकलाई पारित गरी सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि पूर्ण बन्देज लगाउँदै अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छ ।

अर्थात् यो विधेयक पारित भयो भने कसैले कसैलाई पनि कुनै आलोचना गर्न पाइँदैन । आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्चाएर राख्नुपर्ने हुन्छ । यो विधेयकको प्रत्यक्ष असर भने आमसञ्चार क्षेत्रमा पर्ने निश्चित छ । किनकि मिडियाले कसैका पनि गलत कदमलाई सतहदेखि निकालेर छरपष्ट पारिदिने गर्छ । तर यो विधेयक पारित भयो भने कुनै पनि मिडियाले अनुसन्धानमूलक रिपोर्टिङ गर्न सक्दैनन् ।

संसदमा विधेयकको फाइल खोलिरहँदा सांसदहरुलेसमेत सावधानी अपनाउनु पर्छ । किनकि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै कुण्ठित गर्ने हो भने सांसद हुन पनि कहाँ पाइएला र ? तसर्थ सरकारले माघ १९ दोहोर्याउने सोच नराखियोस् ।