काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, झन्झटमुक्त र सहज बनाइ राज्यप्रदत्त सेवामाथि सबैको पहुँच पुर्‍याउन सरकारले आफ्नो प्रयास केन्द्रित गरेको बताएका छन् । आइतबार नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सम्पादित प्रमुख कार्यहरु समेटी तयार पारिएको सरकारको ९ औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गर्दै उनले यस्तो बताएका छन् ।

उनले सरकारले लिएका नीति र कार्यक्रमबाट विद्यार्थीले विद्यालयमा भर्नासँगै पाठ्यपुस्तक पाउने अवस्था सुनिश्चित भएको बताए । उनले बाली लगाउने समयमा किसानलाई मल उपलब्ध गराइएको र मल खरिद एवं आपूर्ति व्यवस्थापनमा बजेटको अभाव हुन नदिने गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि समेत बजेट सुनिश्चित गरिएको दाबी गरे । उनले नागरिकता, राहदानी, लाइसेन्स, विदेश अध्ययनका लागि नो अब्जेक्शन लेटर लगायतका सेवाहरु मा घण्टौँ लाइन लाग्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएको बताए ।

राज्यका सेवा प्राप्त गर्न निकायपिच्छे वैयक्तिक विवरण पेस गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न विभिन्न निकायका सेवा प्रणालीहरुबीच अन्तरआवद्धता गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगार तथा स्वदेशमा रहेका श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षण एवं मिटरब्याज जस्तो सामन्ती शोषणको चक्र अन्त्य गर्न सरकारका तर्फबाट पहल कदमी भएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले शीघ्र सार्वजनिक सेवा र सुशासनका क्षेत्रमा वर्तमान सरकारले शुरु गरेको नागरिक एप त्यस्तै एउटा पहल भएको बताए । सले सरकारी सेवालाई झन्झट रहित र पारदर्शी बनाएको र यसमा ५० भन्दा बढी सेवा आबद्ध रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, झन्झटमुक्त र सहज बनाइ राज्य प्रदत्त सेवामाथि सबैको पहुँच पुर्‍याउन सरकारले आफ्नो प्रयास केन्द्रित गरेको छ । नेपाल सरकारले लिएका नीति र कार्यक्रमबाट विद्यार्थीले विद्यालयमा भर्नासँगै पाठ्यपुस्तक पाउने अवस्था सुनिश्चित भएको छ । बाली लगाउने समयमा किसानलाई मल उपलब्ध गराइएको छ ।

मल खरिद एवं आपूर्ति व्यवस्थापनमा बजेटको अभाव हुन नदिने गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि समेत बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । नागरिकता, राहदानी, लाइसेन्स, विदेश अध्ययनका लागि नो अब्जेक्शन लेटर लगायतका सेवाहरू मा घण्टौँ लाइन लाग्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएको छ । राज्यका सेवा प्राप्त गर्न निकायपिच्छे वैयक्तिक विवरण पेस गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न विभिन्न निकायका सेवा प्रणालीहरुबीच अन्तरआवद्धता गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार तथा स्वदेशमा रहेका श्रमिकहरुको अधिकार संरक्षण एवं मिटरब्याज जस्तो सामन्ती शोषणको चक्र अन्त्य गर्न सरकारका तर्फबाट पहल कदमी भएको छ । शीघ्र सार्वजनिक सेवा र सुशासनका क्षेत्रमा वर्तमान सरकारले शुरु गरेको नागरिक एप त्यस्तै एउटा पहल हो । जसले सरकारी सेवालाई झन्झट रहित र पारदर्शी बनाएको छ । यसमा ५० भन्दा बढी सेवा आबद्ध छन् ।