काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउँदा संसद अवरोध गर्नु गलत भएको बताएका छन् । बिहीबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै महामन्त्री शर्माले सरकारले कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्छ भन्ने प्रतिपक्षीहरुको माग गलत भएको बताए ।

अदालतमा गइसकेको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षीले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्नु भविष्यका लागि गलत सन्देश जाने उनको भनाइ छ । उनले केही महिना मात्रै पदावली बाँकी रहेका घिसिङलाई पदमुक्त गर्दा नकारात्मक सन्देश गएको पनि बताए । उनले घिसिङलाई हटाएका कारण प्रतिपक्षले संसद अवरोध गर्दा महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरु संसदमै थन्किने आशंका व्यक्त गरे । संसद्बाट अध्यादेश पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने समय सीमा ज्यादै थोरै भएकाले प्रतिपक्षीको संसद अवरोधका कारण प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, खास गरी सरकारले कुलमान घिसिङलाई तीन वटा कारणले अहिले हटाउनु हुँदैन थियो । पहिलो कारण त उनको केही महिना मात्रै पदावली बाँकी थियो । सरकारले त्यसमा सहिष्णुता राखेन, केही समय पर्खिएन भन्ने सन्देश गएको छ । दोस्रो सरकारले केही सकारात्मक पहलकदमीका साथ केही अध्यादेशमार्फत केही महत्त्वपूर्ण कुरा लिएर आएको थियो, जसलाई राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित गरी राखेर १९ चैत भित्रमा सम्मानित राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नुछ ।

अब यो कुलमान घिसिङको अवरोध आइसकेपछि संसद्लाई अवरोध गर्दै गर्दा ती अध्यादेशहरु संसद्बाट पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्ने सन्दर्भमा यसले असर गरेको छ । तेस्रो कारण, अहिले नागरिकमा अनेक कारणले असन्तुष्टि भइरहेको बेलामा सरकारले त्यो असन्तुष्टि कसरी विश्वासमा लिने भन्ने कुरातर्फ सकारात्मक सन्देश दिन ध्यान दिनुपर्थ्यो । तर सरकारले गरेको निर्णयले त्यसमा घिउ हाल्ने काम गरेको छ, त्यसकारण यो तीनवटा कारणले सरकारले अहिले कुलमान घिसिङलाई हटाउनु हुँदैन थियो ।

संसद प्रतिपक्षले अवरुद्ध गरेको छ र प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्छ भनेको छ । यसबारेमा मेरो टिप्पणी के छ भने यो विषय अब अदालतको विषय भइसक्यो । सम्मानित अदालतमा गइसकेको विषयमा संसद अवरोध गर्नु उचित हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने प्रतिपक्षीको भनाइमा मेरो टिप्पणी यति छ कि कुलमानजीलाई हटाएको विषय गलत भयो भन्नुस्, पुनर्बहाली गर्नुहोस् भन्नुस्, अदालतबाट पुनर्बहाली हुनुहोला भनेर कामना गर्नुस् तर निर्णयको विरुद्धमा बोल्नुस् यो आफ्नो ठाउँमा छ ।

तर सरकारले हरेक निर्णयको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने भन्ने नजिर बसायौँ भने यसले भोलिका लागि सकारात्मक नजिर बस्दैन । त्यसैले सरकारले आफू अन्तर्गतका कसैलाई हटाउँदै गर्दा त्यो हटाएको सन्दर्भमा प्रश्नहरुको सामना गर्ने विषय एउटा हो तर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने भन्ने कुराको सन्दर्भमा कम्तीमा प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका प्रचण्डले यसलाई उठाउनु हुँदैन थियो भन्ने लाग्छ । महामन्त्री शर्माले कुलमान घिसिङलाई पदबाट नहटाउन आफूहरूले सरकारलाई सल्लाह दिएको तर त्यो कार्यान्वयन नभएको स्पष्ट पारे ।