काठमाडौं । पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीच द्वन्द्व चर्कियो । बालेन्द्रले सरोजलाई तीन महिनासम्म निलम्बनमा राखे, जसका कारण कर्मचारीले तीन महिनासम्म तलब खान पाएनन् ।

ओली सरकारसँग बालेन्द्रको माग थियो– सरोजको ठाउँमा अर्कै प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिनू । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले शाहको माग पूरा गरेनन् । उल्टो उपमेयर, वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरुले गुरागाईंलाई बलजफ्ती कार्यालयमा प्रवेश गराए र हाजिरसमेत गराए । नगर प्रहरी लगाएर गुरागाईंलाई छेक्ने प्रयास गरेका मेयर बालेन्द्रलाई अन्य जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले ‘बाईपास’ गरेर किनारामा पुर्‍याए ।

ओली सरकारबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाइँदा तीन महिनासम्म तलब नपाएका कर्मचारीको आन्दोलनतर्फ लक्षित गर्दै मेयर शाहले चैत १९ गते सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘को–कोले के–के आन्दोलन गर्ने हो, मलाई थाहा छैन । अबको एक हप्तामा हाम्रो कर्मचारीले तलब पाएन भने सबैलाई टुकुचामा गाडिदिन्छु, त्योपछि हेरौँला तिमीहरुको के–के तन्त्र हो ।

मेयर बालेन्द्रले संघीय सरकारलाई चेतावनी दिएको दुई साता नाघिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म संघीय सरकारले महानगरमा बालेन्द्रको रुचिअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएन । बरु, महानगरकै अन्य जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले बालेन्द्रबाट नरुचाएका सहसचिव सरोज गुरागाईंलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम तनावबीच कार्यकक्षमा पुर्‍याएर हाजिर गराए । चैत २१ गते कार्यकक्षमा पुगेका गुरागाईंले काम थालिसकेका छन् ।

आखिर, मेयर बालेन्द्र र प्रशासकीय अधिकृत सरोजबीच किन चर्कियो त विवाद ? विवादका धेरैवटा कारण छन् । तीमध्ये एउटा महत्वपूर्ण कारण हो– पुरानो बसपार्कमा ठडिँदै गरेको काठमाडौं टावर ।

साविक पुरानो बसपार्क रहेको स्थानमा ठड्याइँदै गरेको बहुतले व्यवसायिक टावर निर्माणमा अनियमिततामा जोडिएको भन्दै प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई मेयर बालेन्द्रले गएको पुस १४ देखि निलम्बन गरेका थिए ।

कुल १२ तला अग्लो बनाउने भनिएको काठमाडौं टावर १९ तले हुनेगरी बनाउन स्वीकृति दिएको भन्दै गुरागाईंसँग बालेन्द्र आक्रोशित छन् । काठमाडौं महानगरपालिकामा अहिले जति पनि विवाद छ– त्यसको जड साविक काठमाडौं–३१ (हाल २८ नम्बर वडा) मा भएको काठमाडौं टावर नै हो । महानगरका कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब नपाउनु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कारबाहीमा पर्नु र बालेन्द्रले टुकुचामा गाडिदिने भन्दै आक्रोश पोख्नुको सम्पूर्ण जड पनि त्यही काठमाडौं टावर हो ।

काठमाडौं महानगरपालिका र श्री जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई वल्डर्स प्रालिबीच सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल अन्तर्गत २०७१ साल फागुन २२ गते काठमाडौं टावर बनाउने सम्झौता भएको थियो ।

उक्त सम्झौता अन्तर्गत ११ हजार ८९० वर्गमिटर क्षेत्रफलमा १२ तले भवन निर्माण गर्ने सहमति भयो । जसमा बिल्डर्सले टावरको पार्किङ, खुला क्षेत्र र सडक ५५.०८ प्रतिशत, ग्राउन्ड कभरेज ३९.९९ प्रतिशत, ग्रिनरी (हरियाली) ४.९३ प्रतिशत र फार २.४१ हुने गरी बेसमेन्ट दुई, जमिन तला एक र नौ तलासमेत गरी कुल १२ तले भवन निर्माण योजना दियो ।

बिल्डर्सले पाँच वर्षभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने द्विपक्षीय सम्झौतामा उल्लेख छ । टावर बनाएको ३० वर्षसम्म उक्त बहुतले भव बिल्डर्सले नै सञ्चालन गर्ने र त्यसबापत महानगरलाई वार्षिक रूपमा रोयल्टी तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।