काठमाडौँ । चैत्र २९ गतेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदहरुले पूर्वराजा शाहलाई तीनकुने घटनाको जिम्मेवार बनाइनुपर्ने र संसदीय समितिमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिनुपर्नेसम्मको माग गरे । नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली कांग्रेस सांसद जीवन परियार लगायतका अन्य केही सांसदहरुले पूर्वराजालाई घटनाको जिम्मेवार बनाउँदै समितिमा स्पष्टीकरणका लागि बोलाउन माग गरेका छन् ।

तर अहिलेसम्मको समितिको रेकर्डमा राजनीतिक विषयमा संसदीय समितिमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिइएको छैन । वा भनौँ पूर्वराजालाई समितिमा बोलाउने व्यवस्था छैन । कार्यकारीको क्षेत्राधिकारमा परेको विषय र राजनैतिक विषयमा समितिमा छलफल हुने अभ्यास छैन ।

गत चैत्र १५ गतेको आन्दोलनका क्रममा दुई युवाले ज्यान गुमाए । आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले आन्दोलनकारीहरुमाथि गोली प्रहार गर्दा एक जना (कीर्तिपुरका सविन महर्जन) को निधन भयो, गोली लागेर दर्जनौँ घाइते भएका छन् । साथै अर्का एक सञ्चारकर्मी (सुरेश रजक) को रिपोर्टिङका क्रममा आगलागी भएको घरमा निधन भयो । विभिन्न सरकारी र निजी भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भए । सोही विषयमाथि अहिले प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षीय नेताहरूले प्रश्न गरिरहेका छन् । सदनदेखि सडकसम्म सरकार पक्ष, सत्तासीन र विपक्षी राजनीतिक दलका नेताहरूले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।

संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीले कार्यकारीको क्षेत्राधिकार र राजनैतिक विषयमा समितिमा छलफल नुहुने व्यवस्था रहेको र पूर्वराजालाई समितिमा बोलाउने विषय सांसदहरुको व्यक्तिगत धारणा रहेको बताए । उनले संसद्को एउटा समितिका काम कारबाहीहरुको सन्दर्भमा खास गरी (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) सभाको नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको हुने र सभाको नियमावलीमा राजनीतिक विषयहरुमा समितिमा बोलाउने अभ्यास नरहेको जिकिर गरे ।

समितिले काम कारबाहीका लागि टेक्ने आधारहरु संविधान र सभाको नियमावलीमा नै व्यवस्था गरिएको हुने भन्दै सांसदले गर्ने काम कारबाहीको सन्दर्भमा सांसदले विभिन्न विषय विज्ञहरुलाई समितिमा आमन्त्रण गर्ने अभ्यास रहेको बताए । कानून निर्माणको सन्दर्भमा समितिले सम्बन्धित मन्त्रालय, विषय विज्ञ, सरोकारवाला पक्षहरुलाई मात्रै बोलाउने गरेको उल्लेख गरे । समितिले कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा बोलाउनै नसक्ने भन्ने नभए पनि राजनीतिक विषयमा बोलाएर निष्कर्ष निकालेको अभ्यास नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘संसद्को एउटा समितिका काम कारबाहीहरुको सन्दर्भमा खास गरी सभाको नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सभाको हकमा पनि नियमावलीमै हुन्छ, संविधान, सभाको नियमावली नै सभा र समितिले काम कारबाहीका लागि टेक्ने आधारहरू हुन् । सांसदले गर्ने काम कारबाहीको सन्दर्भमा सांसदले विभिन्न विषय विज्ञहरूलाई समितिमा आमन्त्रण गर्ने अभ्यास छँदै छ । खास गरी सांसदले कानून निर्माणको काम गर्छ । निगरानीको काम गर्दछ । जनप्रतिनिधित्वको कम गर्दछ । लगायतका कामहरू गर्दछन् । कानून निर्माणको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सम्बन्धित मन्त्रालयबाट बोलाउने गरेको छ, कानून मन्त्रालयबाट बोलाउने गरेको छ । त्यसै गरी विषय विज्ञ आवश्यक छ भने बोलाउने गरेको छ ।

कहिले कहिले सरोकारवाला पक्षहरुलाई पनि बोलाइन्छ कानून निर्माणको सन्दर्भमा । निगरानी अर्को काम हो । सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने औजार हो । त्यसैले सरकार, सरकारका मन्त्रीहरु, कर्मचारीहरूलाई समितिमा बोलाइन्छ । मन्त्री त समितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था नै छ । प्रधानमन्त्री समितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था नै छ । त्यसरी समितिले निगरानीको सन्दर्भमा आवश्यकताअनुसार बोलाउँछ । अन्य कुराहरूको सन्दर्भमा पनि समितिले कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा बोलाउनै नसक्ने भन्ने कुरा हुँदैन । तर कतिपय राजनीतिक विषयमा त्यसरी बोलाएको रेकर्ड हामीसँग छैन । समितिमा कस्तो विषयमा बोलाउने भन्ने कुरा अभ्यासमा पनि निर्भर गर्दछ । धेरै पोल्टिकल इस्युजहरुमा समितिमा बोलाएर छलफल भएको र समितिले निकास निकालेको छैन । त्यस्तो उदाहरण भेटिँदैन ।

सहसचिव गिरीले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र उत्तरदायी सांसदले गराउने बताए । उनले उजुरी पर्दा उजुरी नपरेको खण्डमा सरकारलाई बोलाएर समितिले संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन सक्ने बताए । प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ मा समितिले उजुरीहरू प्राप्त गर्न सक्ने र सार्वजनिक महत्वको उजुरीहरू भई त्यसको छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्ने सम्मको व्यवस्था गरेको छ ।