काठमाडौँ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको शुरु चरणदेखि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ‘ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टचार भएको, निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यता विपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको’ लेखिएको छ ।

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन संयोजक रहेको यो संसदीय उपसमितिमा ११ सदस्य थिए । जसमा लिङ्देनसँगै नेपाली कांग्रेसबाट सांसदहरु अर्जुननरसिंह केसी, दीपक गिरी, रामकृष्ण यादव र देवप्रसाद तिमल्सेना, एमालेबाट सांसदहरु गोकुलप्रसाद बास्कोटा, तारा लामा तामाङ र रुक्मणी राना बराइली, माओवादीबाट सांसदहरु जनार्दन शर्मा र अमनलाल मोदी तथा एकीकृत समाजवादीबाट प्रेमबहादुर आले सदस्य रहेका थिए ।

२०६८ साल मंसिर ११ गते अर्थ मन्त्रालयले ईपीसी मोडलमा विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएदेखि यसको निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ भएको भन्दै उक्त उपसमितिले ‘निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यता विपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको, मूल सम्झौताको प्रावधान विपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटकपटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिस्टका आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको’ बताएको छ ।

उपसमितिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरका निर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको छ ।

उपसमितिले अनियमिततामा संलग्नहरुबाट महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेअनुसार बेरुजु असुलउपर गर्नुपर्ने पनि सिफारिस छ ।

कारबाहीको सिफारिसको सूचीको पहिलो नम्बरमै प्रदीप अधिकारी छन् । अधिकारीलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुखका रुपमा २०७१ देखि ७४ सालसम्म र २०७८ माघ १७ गतेदेखि हालसम्म नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा कार्यरत रहेर अनियमिततामा संलग्न रहेकाले कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस उपसमितिले गरेको हो ।