एमाले संसदीय दलः विधेयक त्यसै पारित हुन नदिन सांसदलाई ओलीको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले विधेयकहरुमा कमी कमजोरी भए सच्याएर पास गर्ने ल्याकत राख्नुपर्ने बताएका छन् । शनिबार बानेश्वरमा बसेको नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले चालु अधिवेशनमा वर्षभरको राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज र संस्कृतिलाई गाइड गर्ने बजेट ल्याइने बताउँदै यसले नै देशलाई कता लैजाने, कसरी लैजाने, कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरालाई गाइड गर्ने उल्लेख गरे ।
यसमा आत्म केन्द्रित भएर नभई गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बताए । राष्ट्र र जनता केन्द्रित भएर काम गर्न निर्देशन दिए । चालु अधिवेशनमा धेरै विधेयकहरु पारित गर्नुपर्ने भन्दै विधेयक जसो पायो, त्यसै पारित हुन नदिन पार्टीका सांसदहरुलाई निर्देशन दिए । ठिक विधेयक पारित हुनुपर्ने र गलत विधेयकले देशलाई वैचारिक, व्यवहारिक हिसाबले गलत दिशामा लैजान सक्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, मुख्य रुपमा यसपल्ट तीन वटा कुरा यस अधिवेशनमा विशेषता र मुख्य काम हुन्छन् । जसले वर्षभरको राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज र संस्कृतिलाई गाइड गर्दछ । कता लैजाने, कसरी लैजाने, कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरालाई गाइड गर्दछ । यी कुराहरुमा हामीले साँच्चै गम्भीरताका साथ ध्यान दिनुपर्दछ । आत्म केन्द्रित भएर होइन । राष्ट्र केन्द्रित भएर । जनताप्रति समर्पित भएर हामीले यी कामहरू गर्नुपर्दछ । यिनलाई सही ढङ्गले निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्दछ । हामीले थुप्रै विधेयकहरू यस अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्नेछ । विधेयक जसो पायो, त्यसै पारित हुन नदिनुस् । पारित हुनु हुँदैन । ठिक विधेयक पारित हुनुपर्दछ । ठिक ढङ्गले पारित हुनुपर्दछ ।
विधेयक ठिक पारित भएन भने गलत विधेयकले देशलाई वैचारिक हिसाबले गलत दिशामा लैजान सक्छ । व्यवहारिक हिसाबले गलत दिशामा लैजान सक्छ । जसको प्रत्यक्ष असर जनतालाई सेवा सुविधा पुर्याउने कुरामा हुन्छ । उद्यमी व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पार्ने, विकासका कुरामा अप्ठ्यारो पार्ने कुरामा, मजदुर किसानलाई अप्ठ्यारो पार्ने कुरामा पुर्याउनसक्छ । त्यसकारण जस्तो पनि होइन । जस्तो पनि पास गरिदिएर हुँदैन । पास गर्नु त हो नि भनेर हुँदैन । हामी अत्यन्तै चनाखो हुनुपर्दछ । देश र जनताको पक्षमा विधेयक पास गर्नुपर्दछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एमसिसी अब नआउन सक्ने भन्दै एमसिसी आएन भने सहेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए । राष्ट्रका बीचमा गरिएका सम्झौताहरू आफ्नो देशको कानून भन्दा माथि हुने जिकिर गरे ।
