काठमाडौँ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा ठेक्का प्रक्रियामै भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ । विभानस्थलमा भएको अनियमितता छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा ठेक्का प्रक्रियामै भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो।

सोमबार राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको छ। समितिले ठेक्का लगाउँदा अर्थ मन्त्रालयको निर्णयभन्दा बाहिर गएर ठूलो अङ्कमा लागत मूल्य बढाउने कार्य गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

कुनै तथ्य प्रमाणविना ठूलो अंकमा मूल्य वृद्धि गरेर वार्ताद्वारा ठेक्का प्रकृया टुङ्ग्याउने नीतिगत आधार तयार गर्नु र संविधान सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठित सरकारबाट यस प्रकारको निर्णयमा सहमति हुनु अनुचित र कारबाहीको विषय हो, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

विमानस्थल निर्माण गर्दा कुल लागत अनुमानमा १६० मिलियन अमेरिकी डलर वृद्धि गरेर भ्रष्टाचार गरिएको छानबिन समितिको ठहर छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माणका लागि १४५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुमान गरेको थियो । तर विमानस्थल निर्माणका लागि बोलकबोल गर्ने कम्पनी सिएएमसीले ३०५ मिलियन डलर बोलकबोल गर्‍यो ।

निर्माण कम्पनीले बोलकबोल गरेकै रकममा ठेक्का दिन १६० मिलियन डलर वृद्धि गरिनु अस्वभाविक भएको समितिले बताएको छ । यसरी अस्वभाविक लागत बढाउनु अनियमितता हुने प्रतिवेदनमा ठहर गरिएको छ।

त्यस्तै समितिले ८० मिलियन अमेरिकी डलर प्रयोग भएको तथ्य पनि नभेटिएको बताएको छ । प्रारम्भमा माथिल्लो त्रिशूलीमा बचत हुन आएको ८० मिलियन अमेरिकी डलरले उक्त कार्य अगाडि बढाउने भनिएकोमा उक्त रकम विमानस्थल निर्माणमा प्रयोग भएरनभएको सम्बन्धमा कुनै प्रमाण देखिएन, प्रतिवेदनमा छ।

विमानस्थल निर्माणका लागि सम्झौता गर्दा थप सामग्री खरिदका लागि भन्दै १५.२३ मिलियन डलर पनि राखिएको र उक्त रकम राखिनु गलत रहेको छानबिन समितिले भनेको छ । किनभने इपिसी मोडलमा निर्माण गर्दा थप सामग्री खरिद भनेर रकम राख्न नपाइने समितिको ठहर छ।

यसैगरी कर छुट दिएर अनियमितता गरेको, विमानस्थल निर्माण गर्दा व्यापारिक योजना नबनाइएको, विमानस्थलको रन वे २५ सय समिति गरिएको, छिने डाँडा ३० मिटर मात्र कटान गरिने भनिए पनि ४० मिटर कटान गरिएकोलगायत विषयमाथि समितिले प्रश्न उठाएको छ ।

छानबिन समितिले विमानस्थल निर्माणका समग्र पक्षमा कानुनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणलेसमेत व्यापक अध्ययन गर्नुपर्ने बताएको छ। यस्तै नेपाल सरकारले विमानस्थल पूर्णरुपमा संचालन योग्य बनाएर मात्र व्यवसायिक संचालनका लागि तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।