काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार दुबै संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको छ । देशका दुई ठूला दलहरु सम्मिलित बलियो सरकारले देशलाई कुन बाटोतर्फ लैजान खोजेको छ भन्ने तथ्य यो नीति तथा कार्यक्रममा झल्कन्छ ।

सरकारले अब आगामी जेठ १५ मा ल्याउने बजेटका लागि यो नीति तथा कार्यक्रम सैद्धान्तिक मार्गदर्शन गर्ने दस्तावेज पनि हो । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि अब संसदमा बैशाख २२, २३, २४, २५, २६ र २८ गते छलफल हुनेछ । यी दिनमा विभिन्न दलका नेताहरुले दलीय आधारमा छलफलमा भाग लिने सभामुख देवराज घिमिरेले जनाएका छन् ।

प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन दर्ता गराउन चाहने सांसदहरुले संसद सचिवालयमा बैसाख २० र २१ गते फारम भरेर बुझाउनुपर्ने छ । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका लागि संसदको अर्को बैठक बैशाख २२ गते बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले गत असारमा सरकार बनाउनुअघि ७ बुँदे सहमति गरेका थिए । उक्त सातबुँदे सहमतिमा टेकेर सरकारको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिवद्धतासमेत सार्वजनिक भएको थियो ।

कांग्रेस र एमालेले ल्याएको ७ पृष्ठ लामो ८ बुँदे ‘सरकारको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिवद्धता’ मा राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्वन गर्नेदेखि लिएर संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र संशोधनसम्मका विषयहरु थिए । साथै, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने, गतिशील अर्थतन्त्र र विकास गर्ने, सामाजिक न्याय र मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने, युवा साझेदारी र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउनेजस्ता प्रतिवद्धता ‘सरकारको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिवद्धता’ मा समेटिएका थिए ।

शुक्रबार सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम यिनै सातबुँदे सहमति र आठबुँदे प्रतिवद्धताको जगमा तयार पारिएको दस्तावेज हो । र, यो नीति तथा कार्यक्रम आगामी बजेटको ‘गाइडलाइन’ पनि हो ।

दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरुले गत असारदेखि अहिलेसम्म प्रचण्ड सरकारकै पालाको बजेटमा काम गर्नु परेको र अघिल्लै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको फ्रेमवर्कभित्र खुम्चिनुपरेको गुनासो गर्दै आएका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले एमालेको सहमति विपरीत खुद्रे आयोजनामा बजेट छरेका कारण विकासका ठुल्ठूला काम गर्न नसकिएको गुनासो स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले गर्दै आएका थिए ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ठूला दलको सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा आफ्नै हातले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएका छन् । घोडसवार बग्गीसहित शीतनिवासबाट संसद भवन आएका राष्ट्रपति पौडेलले दुबै संसदको संयुक्त बैठकमा ६० पृष्ठ लामो पुस्तिका वाचन गरेर सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिसकेका छन् । अबको दिनदेखि प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रचण्ड र वर्षमानतिर फर्कने सुविधा छैन ।

मन्त्रिपरिषदले पारित गरिसकेर संसदमा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे संसदमा छलफल, बहस र टेबल ठोकाठोक त हुने नै छ, तर कर्मकाण्डीय प्रणाली रहेको संसदीय व्यवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सच्चिने वा संशोधन हुने प्रचलन छैन । संशोधन प्रस्तावहरु गुणका आधारमा नभएर ‘हेड काउन्ट’ का आधारमा खारेज हुनेछन् ।

संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम हुबहु पारित भएन भने सरकारले विश्वास गुमाउने र प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा समेत दिनुपर्ने भय सरकार पक्षमा रहन्छ । त्यसर्थ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि जति नै तर्क–वितर्क गरे पनि यसको खासै अर्थ छैन र कांग्रेस एमालेको प्रचण्ड बहुमतले यसलाई बैशाख २८ पछि हुबहु पारित गर्ने नै छ । भलै, राष्ट्रियसभाको अंकगणित भने अलि जटिल छ ।

सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम होस् अथवा वार्षिक बजेट, विपक्षी दलका नेताहरुको प्रतिक्रिया सुन्दा सधैँ एउटै प्रश्न दोहोरिने गरेको पाइन्छ– यो बजेट, वा यो कार्यक्रम परम्परागत भयो, पुरानै ढर्राको भयो, आशा जगाउने किसिमको भएन, सरकारले जोखिम मोल्न र ठूला गेम चेञ्जर कार्यक्रमहरु ल्याउन सकेन आदि–इत्यादि ।

कतिपयले चाहिँ सरकारको यो ‘कार्यक्रम सकारात्मक रहेता पनि तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण’ भन्ने जस्ता वर्षैपिच्छे एउटै वाक्यांश दोहोर्‍याउने गरेको पाइन्छ ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा शुक्रबार सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि पनि सत्ता पक्षबाट सकारात्मक, विपक्षबाट परम्परावादी अनि निजी क्षेत्रबाट सकारात्मक तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भन्ने किसिमका प्रतिक्रिया आएका छन् । यो पनि एकप्रकारको कर्मकाण्डीय टिप्पणी नै हो ।

यति हुँदा हुँदै पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम जारी गर्दा वा बजेट ल्याउँदा आम नागरिकहरुमा चासो रहनु स्वाभाविकै हो । सरकारले कस्तो नीति ल्यायो, यसबाट नागरिकलाई के लाभ भयो, निजी क्षेत्रले के पायो ? कार्मचारीदेखि किसानसम्मले के पाउने भए ? यस्ता प्रश्नहरु आम जनमानसमा उठ्छन् । शुक्रबारको नीति कार्यक्रमपछि पनि आम जनतामा यस्तै प्रश्नहरु उब्जिएका छन् ।

आखिर, सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो छ त ? यसमा अवश्य पनि प्रतिक्रियाहरु सुन्नैपर्ने हुन्छ । हामीले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालसँग बुझ्ने प्रयास गर्‍यौं कि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो ?

खनालले नीति तथा कार्यक्रममा धेरै विषय नयाँ आउन नसके पनि केही विषयहरू नयाँ आएको बताए । उनले आफ्नो नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका केही सुझावलाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको बताए ।

‘समष्टिगत रुपमा त यो ज्यादै नयाँ नीति तथा कार्यक्रम होइन, विगतकै निरन्तरता भन्दाखेरि हुन्छ । तर, निजी क्षेत्रले पनि माग गरेको केही नयाँ कुरामा जोड दिइएको छ । सुरुमा नै नीतिगत स्थायीत्वमा जाऔँ भनेको छ । त्यो कुरा सरकारले प्रमाणित गर्नपर्‍यो, खनालले भने, अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, दोहोरो जिम्मेवारी लिएर बसेकालाई हटाएर व्यवसायी र नागरिकलाई सहज गराउने विषय पनि उल्लेखनीय हो ।

खनालले सरकारले आयोजनाको संख्यालाई नै पुनर्विचार गरेर कटौती गरिने भनिएका विषय पनि नीतिगत निरन्तरता नभएर नयाँ भएको प्रतिक्रिया दिए । सो विषयमा विगतमा दुई पटक प्रयत्न भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा अहिले फेरि नीति तथा कार्यक्रममा आएको उनले बताए ।

‘सबै सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई एकीकृत गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै निःशुल्क कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा लैजाने सुझाव हामीले पनि दिएका थियौँ । त्यसलाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छ, खनालले भने ।

धेरै विषयलाई सकारात्मक मान्दा मान्दै पनि खनाल यो कुरालाई स्वीकार गर्छ कि ‘समष्टिगत रूपमा त यो ज्यादै नयाँ नीति तथा कार्यक्रम होइन, विगतकै निरन्तरता भन्दाखेरि हुन्छ । पूर्वअर्थमन्त्री एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई आर्थिक मामिलाका जानकार बुद्धिजीवी मानिन्छन् । नेपाल समाजवादी पार्टी ९नयाँ शक्ति०का अध्यक्षसमेत रहेका डा. भट्टराईले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निरन्तरतामै आधारित रहेको बताउँछन्।

डा. भट्टराईले मुलुकका दुई ठूला र फरक विचारधारा रहेका दलहरु सम्मिलित सरकारको नीति तथा कार्यक्रम गुणात्मक हुने अपेक्षा गरिए पनि निरन्तरतामा आधारित भएर आएको प्रतिक्रिया दिए । भट्टराईले भने, ‘कार्यक्रममा आउन त सबै कुराहरु आएको छ । तर, परम्परागत सुधारात्मक ढङ्गले आयो ।

अध्यक्ष भट्टराईले थपे, देशको आवश्यकता सुशासन र आर्थिक क्षेत्रमा गुणात्मक महत्वको परिवर्तनसहित आउँछ कि भन्ने अपेक्षा थियो, मैले त्यो पाइनँ । नीति तथा कार्यक्रम सामान्य रुपमा पास अंक ल्याउने भए पनि उच्चतम अंक प्राप्त गर्न नसक्ने खालको छ ।

प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति डा. स्वर्णीम वाग्ले चर्चित अर्थविदसमेत हुन् । उनी सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘अल्छी सरकारले ल्याएको कार्यक्रम’का रुपमा टिप्पणी गर्छन् । संसद् भवनमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै वाग्लेले यसअघि असफल भइसकेका कार्यक्रमलाई सरकारले दोहोर्‍याएको बताए ।

देशमा उथलपुथल भइरहेको अवस्थाप्रति निरपेक्ष भएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको उनले बताए । उपसभापति वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटबाट विश्वसनीय बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए । त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई दिशाहीनको संज्ञा दिएका छन् ।