बुटवल, बैशाख २२ गते । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद चित्रबहादुर केसीले देशको वर्तमान अवस्थामा सरकारी रवैयाबारे टिप्पणी गर्दै ‘काँशी जानु कुतीको बाटो’ को स्थिति भएको बताउनुभएको छ ।

२०८२ वैशाख २२ गते आइतबार सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि पार्टीको धारणा राख्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

सरकार निजीकरण, उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रको दिशामा अघि बढेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– “कुतीको बाटो प्रयोग गरेर काँशी पुगिँदैन सभामुख महोदय ।”

१० बुँदे मन्तव्य प्रस्तुत गर्दै उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत प्रकारको रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

कुल बजेटको ८३ प्रतिशत प्रशासनिक खर्चमा जाने र मात्रै १७ प्रतिशत बजेट विकास खर्चमा जाने उल्लेख गर्दै उहाँले सङ्घीयताको अनौचित्यतर्फ सङ्केत गर्नुभयो ।

सम्पूर्ण नीति तथा कार्यक्रममा दलित शब्दको प्रयोग नहुनु, राष्ट्रियता र प्रवासी नेपालीको मताधिकारबारे मौन रहनु, विद्यार्थीको विदेश पलायनबारे योजना नबनाउनु सरकारको कमजोरी रहेको बताउँदै अध्यक्ष केसीले प्रतिगामी खतराबारे उल्लेख गर्नुलाई पनि स्वागतयोग्य बताउनुभयो ।

यस्तो छ, अध्यक्ष केसीको मन्तव्यको पूर्णपाठ ः

१. नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को वार्षिक नीति र कार्यक्रम परम्परागत प्रकारको छ । दशकौँदेखि विभिन्न विषयमा अगाडि सारिएका नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन हु“दैन वा कार्यान्वयनका लागि कुनै प्रयास सरकारबाट हुँदैन । तिनै नीति हरेक वर्षका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा दोहोरिने गरेका छन् । अहिलेको सरकारको नीति र कार्यक्रम पनि त्यसको अपवाद हुन सकेन ।

सभामुख महोदय,

२. कार्यान्वयन गर्नुनपर्ने तर लोकरिझ्याइँका लागि ती नीति र कार्यक्रमलाई दोहोराई रहनुपर्ने सरकारी रवैयाका कारण योपटकको नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा आम नेपाली जनता र संसद्ले शङ्का गर्नु स्वाभाविक नै हो ।

३. २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई खतम गर्न, प्रतिगामी तथा पुनरुत्थानवादी शक्तिले पूरा जोड लगाइरहेका छन् । त्यसमा विदेशी शक्तिले पनि साथसहयोग दिइरहेका छन् । यो स्थिति पैदा हुनुमा गणतन्त्रवादीको अदूरदर्शिता, सत्तालिप्सा र कुशासनले काम गरेको छ । गणतन्त्रमाथि गम्भीर खतरा पैदा भएको विद्यमान अवस्थामा २०६२–६३ का उपलब्धिको रक्षा तथा प्रतिगामी पुनरुत्थानवादी गतिविधिको प्रतिपादन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता ठिक छ । त्यसलाई हाम्रो दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गर्दछ ।

४. सरकारको नीति र कार्यक्रमले संविधान संशोधनमा जोड दिएको छ । संविधान संशोधनको कुरालाई हाम्रो दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि समर्थन गर्दछ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधानमा भएको सङ्घीयता तथा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने प्रावधानसहितका गलत कुराको खारेजीमा जोड दिन्छ ।

५. सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रमाथि जोड दिएको छ तर भूमिमाथि सामन्ती स्वामित्व कायम राखेर सार्वजनिक संस्थालाई कौडीको मूल्यमा व्यक्तिविशेषलाई बिक्री गरेर निजीकरण, उदारीकरण र खुला अर्थतन्त्रमा जोड दिएर समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको मिठो सपना जनतालाई देखाउने काम गरिएको छ । कुतीको बाटो प्रयोग गरेर काँशी पुगिँदैन सभामुख महोदय ।

६. मुलुकमाथि बढ्दो प्रशासनिक खर्चको भारलाई घटाउन विगतदेखि सरकारले विभिन्न उपाय अगाडि सार्दै आएको छ । सभामुख महोदय ती टालटुले उपाय मात्र हुन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि वार्षिक बजेटको ८३ प्रतिशत रकम प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको बताएको छ । यसको अर्थ हुन्छ– जम्मा १७ प्रतिशत रकम मात्र पु“जीगत खर्चका लागि विनियोजन हुने गर्दछ । त्यो १७ प्रतिशत पु“जीगत खर्च पनि कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । प्रदेशको शासकीय स्वरूपलाई कायम राखेर केही थान सरकारी संरचना वा कर्मचारीको कटौती वा एउटा कार्यालयको काम अर्को कार्यालयमा गाभेर मुलुकलाई प्रशासनिक खर्चको मारबाट जोगाउन सकिँदैन । त्यसैले मुलुकलाई ठुलो पैमानाको प्रशासनिक खर्चको मारबाट जोगाउनुछ भने प्रदेशको शासकीय स्वरूप खारेज गर्नुको विकल्प छैन ।

७. हाम्रो मुलुकको संविधानले नै समावेशिताको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ । आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिकोणले पछाडि परेका दलित समुदायका पक्षमा सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रममा नअटाउनु निकै खेदजनक रहेको छ । ५६ पृष्ठ लामो सम्माननीय राष्ट्रपतिको भाषणमा दलितले स्थान नपाउनु सिङ्गो दलित समुदायलाई उपेक्षा गर्नु हो ।

८. सार्वजनिक संस्थालाई बिक्री गरेर निजीकरणमा नीति र कार्यक्रमले जोड दिएको छ, जुन गलत छ । नवलपुरको हुप्सेकोटस्थित धौवादीको फलामखानीलाई पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा सञ्चालन गर्ने कुरा नीति र कार्यक्रममा परेको छ । दैलेखको पेट्रोलियम खानी र नवलपुरको धौवादी फलाम कम्पनी सार्वजनिक मोडेलमा नै सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

९. नीति र कार्यक्रम राष्ट्रियताको रक्षाको सवालमा मौन छ । कालापानीमा भारतीय सेना अहिले पनि तैनाथ छन् । कालापानीसहितको भूभागलाई आफ्नो नक्सामा सामेल गरेर सर्वसम्मतले संसद्ले पारित गरेको थियो । उक्त नक्सालाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घसहित नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकमा पठाउनेबारेमा समेत सरकारको कुनै नीति र कार्यक्रम देखिएन ।

१०. सरकारले प्रवासी नेपालीको मताधिकारको विषयमा समेत कुनै नीति र कार्यक्रम अगाडि सारेको छैन । बौद्धिक तथा विद्यार्थीको विदेश पलायनलाई रोक्न कुनै कार्यक्रम छैन ।