काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या स्थायी रुपमा समाधान गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै भूमिसम्बन्धी कानूनमा संशोधन गरी भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायीरुपमा समाधान गरिने बताए ।

उनले पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र पुर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरे । उनले आगामी आर्थिक वर्षभित्र लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरी पुर्जा उपलब्ध गराउने बताए ।