काठमाडौँ । नेपाललाई आगामी दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले तराई र भित्री मधेसका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेटमा घोषणा गरिएको हो।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका अनुसार सरकारको यस कार्यक्रमबाट थप १२ लाख टन धान उत्पादन हुनेछ। चैते धान खेतीका लागि आवश्यक सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण गर्न ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

यसैगरी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य तथा उच्च पहाडी जिल्लाका ८० वटा स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका बाली वस्तुको खेती प्रवर्द्धन गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ। यसका लागि ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।