कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले एक महिनाका लागि ‘राइड शेयरिङ’ नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसहित वार्ता समितिबीचको छलफलपछि एक महिनाका लागि नियमावली कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव एवं वार्ता समिति संयोजक कमलकुमार अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यातायात व्यवसायीहरुलाई वार्ताका लागि पुनः आह्वान गर्ने र सो अवधिभर गण्डकी प्रदेश राइड शेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ बमोजिमका राइड शेयरिङ सम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया स्थगन हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हिजो बाटै नै सार्वजनिक यातायात बन्दका कार्यक्रम फिर्ता लिई जनजीवन सामान्यीकरण गर्ने वातावरण निर्माणका लागि प्रदेश सरकारलाई पत्र प्राप्त भएको पनि सचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले यही जेठ १ मा राइड शेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली–२०८२ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । त्यसको विरोधमा व्यवसायीले जेठ ८ गते प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै यातायात व्यवसायीले जेठ १६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेश र जेठ १९ गतेदेखि देशभर सार्वजनिक यातायात बन्द गर्दै आएका छन् ।

सोमबार राति संघ सरकार र व्यवसायीबीच सहमति भए पनि प्रदेश सरकारले निर्णय नगरेसम्म बन्द जारी रहने भन्दै व्यवसायीले बन्द जारी राख्ने बताएका थिए ।