काठमाडौँ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आजीवन अध्यक्ष हुने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओली तेस्रो पटक अध्यक्ष बन्ने बाटोमा रहँदा उनले आफ्नो यात्राका अवरोधक विधानदेखि व्यक्तिसम्मलाई पन्छाएका छन् ।

विधान महाधिवेशनको एजेण्डामाथि छलफल गर्न बिहीबार बसेको एमाले सचिवालयको बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि हुनबाट रोकेर ओलीलाई तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष हुन सहज बनाएको छ । विद्याले आफू एमालेको नेतृत्वमा दावेदारी दिनकै लागि भन्दै राज्यले पूर्वराष्ट्रपतिका हैसियतमा दिँदै आएको सेवासुविधासमेत फिर्ता गरेकी थिइन् ।

उनले उक्त सुविधा फिर्ता गर्दै एमालेको सदस्यता नवीकरणसमेत गरेकी थिइन् । उनी एमालेकी पूर्व उपाध्यक्ष हुन् । एमालेकी सांसद रहँदा उनलाई एमालेले राष्ट्रपति बनाएको थियो । उनले दुई कार्यकाल राष्ट्रपति खाइन् । चितवनमा भएको दशौँ महाधिवेशनकै प्रतिनिधिहरु विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुने भएपछि विद्यालय पहिलो खुड्किलामै रोक्ने कदम पार्टी नेतृत्वले चालेको हो ।

बिहीबार १० घण्टा लामो चलेको सचिवलाय बैठकबाट दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरु मात्रै विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधि बन्ने प्रस्ताव पास भएपछि नयाँ प्रतिनिधि हुनबाट अन्य नेता त रोकिए नै विद्यालाईसमेत रोकियो । विद्यालाई रोक्नकै लागि यो रणनीति अपनाइएको थियो । विद्या त्यतिबेला शितल निवासमा राष्ट्रपतिको कुर्सीमा विराजमान थिइन् ।

यसअघि दशौँ महाधिवेशनमा पूर्व उपाध्यक्ष डा. भीमबहादुर रावल केपी ओलीसँग अध्यक्षमा भिडेका थिए । त्यसपछि रावल कहिल्यै उँभो लाग्न सकेनन् । अन्ततः ओलीले रावललाई कारबाही गरेर पार्टीबाटै निष्काशन गरेका छन् । यसपालि राष्ट्रपतिजस्तो प्रथम व्यक्ति भइसकेकी र राष्ट्रकै अभिभावक भएकी विद्यामा एमालेको पनि नेतृत्व सम्हाल्ने र देशको कार्यकारी हुने आकांक्षाले राज्यको सुविधा त्यागेर एमालेको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्न पुगेकी थिइन् ।

अब विधान महाधिवेशनको प्रतिनिधिसमेत बन्न नपाएपछि उनलाई अगाडि जाने बाटो लगभग बन्द भएको छ । त्यस्तै केपी ओलीलाई अध्यक्ष बन्नबाट रोक्ने ७० वर्षे क्लब हो । यो क्लब रहेसम्म उनी फेरि अध्यक्ष बन्न सक्दैनन् । अब त्यो क्लब पनि भत्किएको छ । बिहीबारको सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले तयार पारेको विधानबाट ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव रहेको थियो ।

दुई वर्षे पनि हटाएपछि ओलीलाई तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्न कसैले रोक्ने छैन । अहिलेलाई सचिवालयले गरेको यो निर्णय नै काफी छ । केपी ओलीले भन्दै आएका छन् कि एमाले भनेको केपी ओली हो र केपी ओली भनेको एमाले हो । अब ठ्याक्कै मेसो मिलेको छ ।

सचिवालय बैठकमा १९ सदस्यीय पार्टी पदाधिकारी घटाएर ११ कायम गर्ने तथा केन्द्रीय कमिटीको संख्या १९९ मा झार्ने लगायतका प्रस्ताव उपाध्यक्ष पौडेलले अघि सारेका भए पनि थप छलफलपछिमात्र अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ ।

छलफलपछि १५ सम्म पुग्नेछ । त्यस्तै पार्टी केन्द्रीय कमिटी २ सय ५१ सदस्सीय हुने पार्टी उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् । केन्द्रमा स्थायी कमिटी, पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय कमिटी गरी तीन तह हुने हुनेछ । केन्द्रीय कमिटीको एकतिहाइ पोलिटब्युरो रहने ज्ञवालीले बताए ।

यसरी बिहीबारको बैठक ओलीमय भएको छ । यद्यपि अब संशोधन प्रस्ताव पार्टीको पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमा पेस हुनेछ । तबमात्र भदौमा बस्ने विधान महाधिवेशनले अनुमोदन गरेपछिमात्र यो व्यवस्था औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउने छ ।
पार्टीको पोलिटब्युरो बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि सारिएको छ । सोमबारदेखि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नेछ ।

अब के गर्लिन् विद्याले ?
विद्यालाई कम्युनिष्टहरु सबैलाई एकता गर्न सक्ने एकमात्र विकल्पका रुपमा हेरिँदै आएको छ । २०७४ को निर्वाचनपछि जसरी माओवादी र एमालेबीच पार्टी एकीकरण भयो यदि विद्या भएको भए पार्टी नटुक्रने विश्लेषण भइरहेको छ ।

सो आधारमा छिमेकी राष्ट्र चीनको एक खेमासमेत विद्यालाई अध्यक्ष बनाउन लागिपरेको जनाइन्छ । माओवादी र एमाले मिलेर बनेको नेकपा नफुटेको भए एमालेकै राजनीति गरेर प्रधानमन्त्रीसमेत बनेका माधवकुमार नेपालले अर्को पार्टी खोल्ने थिएनन् ।

त्यसो भएको भए २०७९ को चुनावमा नेकपाले पूर्ण बहुमत ल्याउने थियो । अनि मुलुक कम्युनिष्टमय हुने थियो भन्ने विश्लेषण धेरैको छ । अब फेरि त्यो माहोललाई अझ फराकिलो बनाउँदै नेपालका सबै कम्युनिष्ट अट्ने योजनामा विद्या रहेकोसमेत बताइन्छ ।

विद्याले गत १४ असारमा सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमन गरेको घोषणा गरेकी थिइन् । त्योसँगै उनलाई एमालेको आउँदो ११औँ महाधिवेशनमा अध्यक्षको दाबेदारको रूपमा हेरिएको छ । ओली छन्जेल आफू अध्यक्ष बन्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसमेत विद्याको पक्षमा खुलेका छन् । अन्य पदाधिकारीकोसमेत आन्तरिक रूपमा विद्यालाई समर्थन रहेको छ ।

खुलेर भन्न नसके पनि केपी ओलीको स्वेच्छाचारिताप्रति भित्रभित्र नेताहरुले कुन्ठा महसुस गरेको बताइन्छ । यद्यपि नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउने, लोकतन्त्र ल्याउने र गणतन्त्रको स्वाद चाख्ने अनि आफ्नो अध्यक्षलाई त्यति पनि भन्न नसक्ने नेताहरुले जनतालाई मात्र लोकतन्त्र ल्याइदिएका त अवश्य पनि हैनन् भन्ने तर्क पेचिलो बनेको छ ।

एमालेभित्र अझै लोकतन्त्र आइनसकेको व्यङ्ग्य वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । यी नेताहरु त जसोतसो व्यवस्थापन गर्लान् नै विद्याले के गर्लिन् भन्ने प्रश्न टड्कारो छ । उनले असार १४ पछि निरन्तर एमालेका नेताहरुसँगै माओवादीसहित अन्य दलका नेताहरुसँग पनि परामर्श गरेकी छिन् ।

उनले वैकल्पिक शक्तिका रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जितेकाहरुसँगसमेत छलफल गरेकी छिन् । उनले काठमाडौँ महानगरका मेयर वालेन्द्र साह (बालेन) सँगसमेत छलफल गरेकी छिन् ।