काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले ‘आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा विक्र वितरण) ऐन २०५५’ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गत असार ३० गते यो आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख भएअनुसार, ऐन बनेको करिब २५ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली नबनेको र पूर्वतयारी बिना नै ऐन लागू गर्दा आम जनताको स्वास्थ्य र जीवनयापनमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिएको छ।

नियमावलीको अभावस् ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आवश्यक नियमावली अझैसम्म बनेको छैन। जनस्वास्थ्यमा जोखिमस् पूर्वतयारी बिना नै ऐन लागू गर्दा आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति र बिक्री वितरण प्रभावित भई जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने सम्भावना छ।

अधिकार क्षेत्रको प्रश्नः अधिवक्ता शिलत महर्जनले दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त ऐन कार्यान्वयन भएमा आयोडिनयुक्त नुनको आयात र वितरण निजी क्षेत्रको हातमा जान सक्ने र त्यसले मानव स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने भन्दै ऐन बदर गर्न माग गरिएको थियो।

सर्वोच्चले यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि ऐन लागू हुने गरी प्रकाशित गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ।