बुटवल, मंसिर २९ गते। रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगरपालिका घोषणा गरिएको छ । बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गरी बालअधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय रुपमा काम गरिरहेको तिलोत्तमा नगरपालिकालाई बुधबार पूर्वउपप्रधान तथा अर्थमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विष्णुप्रसाद पौडेलले बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगर घोषणा गरे।
घोषणा कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य घनश्याम भुसाल, प्रदेश सरकारका कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्ती, राष्ट्रिय सभाका सांसद गोपाल भट्टराई, प्रदेशसभा सदस्यहरु, विभिन्न पालिकाका प्रमुखहरु, राजनीतिक दल, विभिन्न सामाजिक संघ–संस्था, टोल विकास संस्था, शिक्षण संस्था, क्लव, आमा समूहलगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरु, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकहरुको सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरुले बालमैत्री नगरलाई दिगो बनाउन आ–आफ्नो ठाउँबाट काम गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
घोषणा कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि पौडेलले तिलोत्तमाले भौतिक र मानवीय विकासकालाई सन्तुलन मिलाएर अघि बढाएकोमा प्रशंसा व्यक्त गर्दै बालमैत्री नगरलाई दिगो बनाउन आफू सधैं प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । तिलोत्तमाले नगरलाई बालमैत्री घोषणा गरेर आफ्नौ हैसियत उन्नत बनाएको बताउँदै उनले भौतिक विकाससँगै सामाजिक विकासलाई पनि उत्तिकैं महत्व दिइनुपर्ने बताए।।
प्रदेश सरकारका कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्तीले तिलोत्तमा नगरपालिकाले ५१ वटा सूचकको अभ्यास गरेर नगरलाई बालमैत्री नगर घोषणा गरेकोमा बधाईं दिँदै अन्य पालिकाहरुले पनि यो अभ्यास गर्नुपर्ने बताए।। यस्तै प्रदेश सांसद रमा अर्यालले भौतिक निर्माणलाई मात्र विकास मान्ने सोंचबाट माथि उठेर तिलोत्तमाले विभिन्न अभियान सञ्चालन गरेको बताइन।
नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेको अध्यक्षता, उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीको स्वागत र प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति हरिलाल पाण्डेय, नेकपा माओवादी केन्द्रका नगर अध्यक्ष बेलप्रसाद शर्मा, बालमैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैत्री शासनका राष्ट्रिय सहजकर्ता विष्णुप्रसाद चौवे, नगर बाल समूह सञ्जाल अध्यक्ष स्नेहा पौडेल, युनिसा गिरीलगायतले बालमैत्री नगरपालिका घोषणाकाबारे आआफ्ना भनाइ राखेका थिए। कार्यक्रममा बालमैत्री नगर घोषणा भएकोमा प्रदेश सरकार तथा जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट नगरपालिकालाई प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको थियो भने नगरपालिकाले कृतज्ञतापत्र प्रदान गरेको थियो । यस्तै बालमैत्री नगर निर्माणमा योगदान गर्ने वडास्तरीय बाल क्लव सञ्जाल, नगर स्तरीय बाल सञ्जाल, वडा कार्यालयहरुलाई प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको कार्यक्रममा बालबालिकाहरुले विभिन्न प्रस्तुति देखाएका थिए ।
तिलोत्तमाले बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्न आवश्यक ५१ वटा सूचकहरुमा मुलकमैं पहिलो अभ्यास गरी तीमध्ये ४१ वटा सूचकहरु शतप्रतिशत र १० वटा सूचकहरुमा अधिकतम ९९.८८ प्रतिशतसम्म नतिजा हासिल गरेको हो । नगरपालिकाले नगरस्तरीय स्थिति प्रतिवेदन तयार गरी बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा पश्चात दिगोपनाको लागि पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना समेत तयार गरेको छ । २०७६ सालमा पूर्णसरसफाई उन्मुख नगर घोषणा गर्न सफल भएको तिलोत्तमाले कोरोना महामारीको प्रभाव कम भएसँगै नगरलाई बालमैत्री घोषणा गर्न सफल भएको हो ।
तिलोत्तमालाई बालमैत्रीयुक्त नगरपालिका बनाउन २०७६ मंसिर २७ गतेदेखि बालमैत्री स्थानीय शासन पद्धति अवलम्बन गरिएको थियो । १८ वर्षमुनिका झण्डै ४० हजार बालबालिका भएको तिलोत्तमा नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएदेखिनैं शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमार्फत् बालबालिका केन्द्रित विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुँदै आएका थिए । बालमैत्री अभियान सञ्चालन भएयता तिलोत्तमामा २३१ वटा बाल समुह, १८ वटा वडा र नगर बालसमूह सञ्जाल गठन भएका छन् ।वडा तथा नगर स्तरीय विभिन्न अभिमुखीकरण, वृहत वडा भेला, कार्यपालिकाको बैठकद्धारा नीति, रणनीति, आचारसंहिता, कार्ययोजना तर्जुमा, बिभिन्न समितिहरुको गठन, सरोकारवालाहरुको प्रतिवद्धता, न्युनतम सूचकको निर्धारण र कार्यान्वयनका तहगत खुडकिलाहरु पार गरि सिङ्गो नगरलाई बालमैत्री घोषणा गरिएको हो । बालमैत्री नगर घोषणाले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, सर्वाङ्गीर्ण विकास, अर्थपूर्ण बालसहभागितालाई नगरको नीति, योजना, संरचना, प्रणाली, कार्यप्रक्रिया र व्यवहारमा संस्थागत गराउने नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले बताए।तिलोत्तमाले विगतदेखि नैं आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई “बाल्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, युवाअवस्थामा शीप, उद्यमशीलता र रोजगारी, जीवनको उत्तराद्र्धमा जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान, संरक्षण, महिलालाई समतामूलक अवसर सिर्जना” गराउँदै आएको बताउँदै नगर प्रमुख घिमिरेले बालमैत्री घोषणा कार्यक्रम यहीँ नीतिको एउटा कडी भएको तर्क गरे।
बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, सर्वांगिण विकास र बालसहभागिताको सिद्धान्तमा आधारित भै बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न राज्यको तर्फबाट गरिने समष्टिगत पद्धति र प्रयास नै बालमैत्री शासन हो ।