काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिन सरकारले तेस्रो चरणको ३५ दिने सूचना जारी गर्ने बताएका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

मन्त्री अधिकारीले विस्थापित, हली, गोठाला र हरुवाचरुवाजस्ता सबै वर्गका नागरिकलाई आफ्नो घरबास पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिन सरकार लागिपरेको बताए। उनले सबैले आफ्नो पालिकाको सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट निवेदन दिन सक्ने बताए।

समितिको बैठकमा सांसदहरूले केही चासो व्यक्त गरेका छन् । काङ्ग्रेसकी सांसद आशा विकले सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई देखाएर भूमाफियाहरूलाई जग्गा बाँडिरहेको आरोप लाग्ने गरेको बताउँदै अव्यवस्थित बसोबासीको परिभाषा स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोककुमार चौधरीले विधेयकले अव्यवस्थित बसोबासीलाई धेरै जग्गा दिने प्रावधान राखेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। उनले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको तुलनामा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या धेरै रहेको पनि बताए।

यसैगरी, मन्त्री अधिकारीले कानुनले तोकेको मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै जग्गा उपलब्ध गराइने बताएका छन्। साथै, घरजग्गा व्यवसायीहरूले कृषि क्षेत्रका लागि छुट्याइएको जग्गाको वर्गीकरण भएमा सोही प्रयोजनका लागि मात्र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिने जानकारी दिए।

समितिको बैठकमा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ माथि दफावार छलफल भएको हो। समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले विधेयकको दफावार छलफल सकिएको जानकारी दिइन्।