बुटवल, भदौ ५ गते । नेकपा (मसाल) ले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने चीन र भारतकोे सहमतिको विरोध गरेको छ । मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले २०८२ भदौ ५ गते र विज्ञप्ती जारी गरी बिरोध जनाएका छन् ।

लिपुलेक त्रिदेशीय सीमा भएको स्मरण गराउँदै मसालले यसअघि २०७२ सालमा पनि यस्तै सहमति गर्दा मसालले विरोध गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । चीन र भारत दुवै साम्राज्यवादी देश भएको आफ्नो नीतिबारे जानकारी गराउँदै मसालले भनेको छ– अहिलेको लिपुलेक सहमतिबाट दुवै देश साम्राज्यवादी भएको स्पष्ट भएको छ ।’ मसालले ती दुवै देश साम्राज्यवादी भएपनि भारतको भूमिका नेपाली राष्ट्रियताको सम्बन्धमा बढी घातक भएको र चीनको भूमिका तुलनात्मक रूपले सन्तुलित रहेको बताएको छ ।

गाजामा इजरायलले पूर्णकब्जा गर्न थालेकोमा मसालले विरोध गरेको छ । प्यालेस्टाइन र इजरायल दुवै देश विश्व मानचित्रमा रहनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै इजरायली विस्तारवादी नीति विरुद्ध त्यहाँ भइरहेको विरोधप्रति मसालले ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

नेपाल सरकारले निजी मेडिकल कलेजका लागि एकतर्फी सिट सङ्ख्या बढाएकोमा मसालले विरोध गरेको छ । संविधानमा समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र भनिनुका बाबजुद यो निर्णयबाट सरकारले पुँजीवादी बाटो अपनाएको धारणा मसालको छ ।

                                                    विज्ञप्तीको पूर्णपाठ

“इजरायलको सरकारले गाजा क्षेत्रमा आफ्नो आधिपत्य कायम गर्ने घोषणा गरेको छ र त्यहाँका प्यालेस्टाइनीलाई त्यहाँबाट धपाउने नीति अपनाएको छ । त्यही विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्न त्यसले गाजामा लगातार आक्रमण बढाउँदै लगिरहेको छ । हाम्रो स्पष्ट मत छ कि गाजा मात्र होइन, प्यालेस्टाइनको भूमिमा उनीहरूको स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको निर्माण हुनुपर्दछ । निश्चय नै त्यसका साथै हामीले यहुदी जनताका लागि स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रनिर्माणको आवश्यकतालाई पनि अस्वीकार गर्दैनौँ । त्यसैले हामीले प्यालेस्टाइन र इजरायल दुई राष्ट्रको सिद्धान्तलाई समर्थन गर्दछौँ ।

नेतान्याहुको सरकारले सम्पूर्ण प्यालेस्टाइनी जनतालाई राज्यविहीन बनाउने र गाजामा पूरै आधिपत्य कायम गर्ने जुन नीति अपनाएको छ, त्यसको हामीले कडा शब्दमा निन्दा र भत्र्सना गर्दछौँ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो कि नेतान्याहु सरकारका फासिष्ट र युद्धपिपासु नीतिका विरुद्ध स्वयम् इजरायलका जनताले पनि व्यापक विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूको त्यस प्रकारको विरोध प्रदर्शनले प्यालेस्टाइन र यहुदी जनताका बिचमा सद्भावना र ऐक्यबद्धताका लागि आधार तयार पार्नेछ भन्ने कुरामाथि पनि हामीले विश्वास गर्दछौँ ।

हालै चिनिया र भारतीय प्रधानमन्त्री दुबैले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिमा लिपुलेकलाई उनीहरूको व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति प्रकट गरिएको छ । लिपुलेक त्रिदेशीय सीमा हो । त्यसकारण नेपालको सहमतिविना उनीहरूले त्यसलाई आफ्नो व्यापारिक मार्ग बनाउन कुनै सम्झौता गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको पनि सार्वभौमिकताका विरुद्धको कुरा हो । हामीले उनीहरूको त्यस प्रकारको नीतिको कडा शब्दमा विरोध र भत्र्सना गर्दछौँ । उनीहरूले केही वर्षपहिले पनि लिपुलेकबारे त्यही प्रकारको सम्झौता गरेका थिए र हामीले त्यसको विरोध गरेका थियौँ । अहिले पनि हामीले उनीहरूको त्यस प्रकारको नीतिको कडा शब्दमा विरोध र भत्र्सना गर्दछौँ । हामीले सरकारसित चीन र भारतले लिपुलेकबारे गरेको त्यस प्रकारको सम्झौताको कडा विरोध गर्न माग गर्दछौँ ।

हाम्रो पार्टीले चीन र भारत दुबैलाई साम्राज्यवादी देश मान्दछ । अहिले उनीहरूले लिपुलेकबारे गरेको सम्भौताबाट उनीहरू दुबैको साम्राज्यवादी चरित्र नै प्रकट भएको छ । भारतले लिपुलेकका साथै लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा पनि कब्जा जमाएको छ । चीनले आफ्नो नयाँ नक्सामा त्यो क्षेत्र नेपालमा भएको देखाएको छैन । त्यसैले नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताका विरुद्ध ती दुबै देशले आपसमा साँठगाँठ गरेको देखिन्छ र हाम्रो पार्टीले ती दुबै देशको त्यस प्रकारको साम्राज्यवादी नीतिको विरोध गर्दछ ।

हाम्रो पार्टीले चीन र भारत दुबै देशलाई साम्राज्यवादी देश माने पनि तुलनात्मक रूपले नेपालका लागि भारतीय साम्राज्यवाद बढी खतरनाक भएको विश्लेषण गरेको छ । अमेरिकी र भारतीय साम्राज्यवादको अतिक्रमण र हस्तक्षेपका विरुद्ध नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि चीनसितको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ तर त्यसो गर्दागर्दै पनि चीनले लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रसमेतबारे जुन अमैत्रीपूर्ण र साम्राज्यवादी नीति अपनाएको छ, त्यसको हामीले कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ ।

सरकारले चिकित्सकको अध्ययनका लागि निजी क्षेत्रमा मात्र सिट सङ्ख्या बढाउने जुन निर्णय गरेको छ, त्यसप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । संविधानमा नेपाललाई समाजवादोन्मुख राज्यको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । त्यो अवस्थामा उद्योग वा स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रलाई सीमित पार्दै लगेर सार्वजनिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै जानुपर्नेमा एकतर्फी रूपले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने प्रकारको नीति सरकारले अपनाएको छ, त्यो नीति संविधानसमेतको विरुद्ध छ । सरकारले अपनाएको त्यस प्रकारको नीतिबाट सरकारले पूरैजसो पुँजीवादपरस्त नीति अपनाएको देखिन्छ । त्यसैले हामीले सरकारको त्यस प्रकारको नीतिको घोर विरोध गर्दै अहिले चिकित्साको क्षेत्रमा त्यसले अपनाएको नीतिलाई पूरै खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।”