बुटवल । सुनवलस्थित सर्वोत्तम सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा क्यान्टिन सञ्चालन गर्दै आएका कमल भण्डारीले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा एक करोड १५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेका थिए । क्यान्टिनबाट कमाइ भएको पैसा उनले २०७८ देखि उक्त सहकारीमा राखिरहेका थिए ।

निजी विद्यालय सञ्चालकसमेत रहेका भण्डारीले व्यवसायका लागि भनेर सहकारीमा बचत गर्ने र निकाल्ने गर्थे । त्यसमै उनले आफ्नो जम्माबाट २० लाख रुपैयाँ झिकेका थिए । तर, बाँकी ९५ लाख रुपैयाँ सहकारीमै थियो, जुन रकम डुब्यो ।

भण्डारीले भने, ‘सहकारी सञ्चालकले जग्गा पनि देखाएका थिए । कस्ता जग्गा देखाउँथे भने, दलालीमार्फत कमीसन खाएर २० लाखको जग्गालाई ४० लाखमा किनाउँथे । उनीहरुको उद्देश्य नै त्यही थियो । उनीहरूको बदमासीसँग पहिलेदेखि नै शङ्का हो । त्यसकारण मैले जग्गा लिइनँ।

सुप्रिम सहकारी ठगीकै अभियोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने थुनामा छन् । सहकारीका पूर्वअध्यक्ष जीबी राईसँगको मिलेमतोमा लामिछानेले सुप्रिमबाट दुई करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए ।

रविलाई थुनामा राखेर सहकारी समस्या समाधान नहुने भण्डारी बताउँछन् । भन्छन्, ‘रविलाई जेलबाट निकालेर ऋणीहरू खोज्न हिँडाउनुपर्छ । अनियमितता भएका ठाउँमा पुर्‍याउनुपर्छ र अगाडि राखेर हिसाबकिताब गर्नुपर्छ ।

लामिछानेलाई थुनामा राख्ने, तर पैसा खाएको मान्छे विदेशमा लुकेको–लुक्यै गरेपछि बचतकर्ताको पैसा कहिले पैसा फिर्ता आउँछ ?’ भण्डारी सरकारलाई प्रश्न गर्छन्, लामिछानले आफ्नो भागको बिगो तिर्छु भनेका छन् । आन्दोलन गरेरै समय बिताउनुभन्दा बचतकर्ता र लामिछाने साथसाथै लाग्नुपर्छ । सहकारी मुद्दामा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले अनावश्यक राजनीतिकरण गरेको पनि भण्डारीको आरोप छ ।

सुप्रिम सहकारी सङ्घर्ष समितिका संयोजक विजयकुमार नेपालले सहकारीको समस्या सरकारले नै समाधान गर्न नचाहेको आरोप लगाएका छन् । करोड रुपैयाँभन्दा माथि सहकारीमा पैसा डुबाएका नेपाललाई ‘सहकारी संकटग्रस्त’ घोषित नगर्दासम्म यो समाधान नहुने लागेको छ ।

‘प्रदेशमा दर्ता भएकालाई प्रदेशमै कार्यविधि अनुसार संकटग्रस्त घोषित गनुपर्छ । तर सरकारको काममा असाध्यै ढिलासुस्ती हुन्छ’, उनी थप्छन्, ‘कुरा सकरात्मक हुन्छ, कामको निचोड शून्य । सहकारीका जम्मा भएको पैसाले छोराछोरी पढाउने, उपचार खर्च थेग्ने र खानेलाउने योजना बचतकर्ताको थियो । बचत नै अपचलन भएपछि धेरै बचतकर्तालाई यतिखेर खानलाउन नै धौ–धौ परेको स्थिति छ ।

नेपालका अनुसार सुप्रिम सहकारीमा सहकारीमा ज्यामीदेखि लिएर व्यापारीसम्म सदस्य छन् । गार्डको काम गर्ने, फलफूल बेच्ने र कार्यालय सरसफाइ गर्नेहरुले पनि त्यस सहकारीमा पैसा जम्मा गर्ने गरेका थिए ।

‘यो वर्गको न्यायको लागि सरकारले ठूला व्यवसायीसँगै राखेर कार्यविधि बनाएर हुँदैन’, उनी थप्छन्, ‘उनीहरुको लगानी तुरुन्त फिर्ता हुनेगरी काम गर्नुपर्छ र प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।