बुटवल, भदौ २० गते । फेसबुक, ट्विटर (एक्स), युट्युब, ह्वाट्सपलगायत २६ अखोटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ तर रिटमािथ अध्ययन भइरहेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सामाजिक प्लेटफर्म प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा आज २०८२ भदौ २० गते शुक्रबार रिट दिएका हुन् । अदालतका सूचना अधिकारी सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेका अनुसार रिटमाथि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।

‘सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, ह्वाट्सपलगायत सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट आएको छ’ उनले भने– ‘अहिले रिटमाथि अध्ययन भइरहेक छ ।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भदौ १९ गते उक्त निर्णय गरेको थियो । सरकारले सोही दिनदेखि नै उक्त सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले अनुमति नलिएका सामाजिक सञ्जाल र ओभर द टप (ओटिटी) एप्सलगायत इन्टरनेट ब्राउजरबाट विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्रीमाथि बन्देज लगाउन तथा नियमनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको थियो।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा २०८२ भदौँ १८ गते परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले विदेशी प्रसारण संस्थाले नेपालमा प्रसारण गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र सरकारलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्न परमादेश दिएको हो ।

प्रसारण नियमावलीमा कुनै विदेशी प्रसारण संस्था वा डिजिटल कार्यक्रम उत्पादकले आफ्नो मुलुकबाट प्रसारण गरेको कुनै डिजिटल कार्यक्रमलाई नेपालमा डाउनलिङ्क गरी प्रसारण गराउन चाहने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेकै बेला सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो ।

रिट निवेदनमा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।