बुटवल, भदौ २१ गते । प्रगतिशील पत्रकार सङ्घले ऐनकानुन नबनाईकन सामाजिक सञ्जालमाथि रोक लगाएकोमा नेपाल सरकारको आलोचना गरेको छ । अध्यक्ष श्यामलाल पोखरेलको हस्ताक्षरमा २०८२ भदौ २१ गते शनिबार प्रेसवक्तव्य जारी गर्दै प्रगतिशीलले सरकारको सो कदमको आलोचना गरेको हो ।

सामाजिक सञ्जालमाथि रोक लगाउँदा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने बताउँदै प्रगतिशीलले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नै कानुन बनाएर सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्ने बताएको छ । त्यस्तै सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्न पटक पटक गरेको आह्वानलाई प्रगतिशीलले सही मानेको छ ।

प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ 

“नेपाल सरकारले भदौ १९ गतेदेखि लागु हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाएको कार्यप्रति प्रगतिशील पत्रकार सङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

अहिले सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एउटा माध्यम भएको स्पष्टै छ । यो अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमाथि पूरै रोक लगाउँदा जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन पुग्ने तथ्यप्रति ध्यान नदिएकोमा हाम्रो सङ्गठन सरकारको आलोचना गर्दछ ।

२०८० सालदेखि हालसम्म नेपालमा क्रियाशील सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्न सरकारले पाँचपटकसम्म मौका दिएको थियो तर उनीहरूले सरकारको यो निर्देशनलाई अटेरी गरिरहेका थिए । कुनै पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीले सम्बन्धित देशको ऐनकानुन मान्नु सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै हो । यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले नेपाल सरकारलाई अटेरी गर्नु पनि गलत भएको स्पष्ट छ ।

सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले ककसिधा कुरा’ प्रकरणको पूर्ण पाठमा र यही भदौ १८ गतेसमेत अर्को परमादेशमार्फत कानुन बनाएर सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न आदेश दिएको थियो तर ऐनकानुन नै निर्माण नगरेर सामाजिक सञ्जालमाथि पूरै रोक लगाउनु सरकारको तर्फबाट गलत कार्य भएको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ । यसरी बिनाकानुन सामाजिक सञ्जालमाथि रोक लगाउँदा संविधानले स्वीकार गरेको संवैधानिक हक, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, मौलिक हक र सूचनाको हक प्रभावित भएका छन् ।

हाम्रो सङ्गठन यथाशक्य छिटो ऐनकानुन बनाएर सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता गर्न र यसरी सामाजिक सञ्जालमा बेलाबखत देखा पर्ने विकृतिलाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।”