काठमाण्डौ, असोज २७ गते । एमालेले अदालत र सडक उपयोग गर्ने नीति अपनाउने भएको छ । २०७७ सालमा दुइ्र्रपटकसम्म संसद् विघटन गरेको एमालेले जेननी आन्दोलनपछि सो राजनीतिक नीति अपनाउ थालेको हो ।

हिजो आइतबार सकिएको एमाले सचिवालय बैठकले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै न्यायालय र सडक दुवै प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । सचिवालय बैठकपछि एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संसद् विघटन असंवैधानिक भएकाले पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने बताए ।

एमालेको यो निर्णयसँगै विगतमा दुईपटक संसद् विघटन गर्ने एमाले अहिले किन प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभियो भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ। निर्वाचनको वातावरण नभएकाले संसद् पुनस्र्थापनाको माग अघि सार्नुपरेको एमालेले बताएको छ। वातावरण सहज बन्दै गए निर्वाचन स्विकार्ने नत्र निर्वाचन नस्वीकार्ने एमालेको रणनीति बुझिएको छ।

‘अहिलेका कुनै पनि गतिविधि चुनावोन्मुख छैनन् । यो विघटन नै असंवैधानिक भएकाले त्यो (संसद्) पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ’ ज्ञवालीले भनेका छन्– ‘अदालत खुलोस्, अनि हामी जान्छौँ ।’

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, संसद् भवन, सरकारी कार्यालय तथा व्यक्तिका निजी सम्पत्ति जलेका छन् । सर्वोच्च अदालतसमेत आन्दोलनको प्रभावबाट बच्न सकेन । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगो लागेपछि सर्वोच्च अदालतमा रोकिएको नियमित काम मङ्गबारबाट सुचारु हुँदैछ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते पहिलो पटक संसद् विघटन गरेका थिए तर सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै उल्ट्याइदियो । त्यसपछि पुन ओलीले नै २०७८ जेठ ८ गते दोस्रो पटक संसद् विघटन गरे । त्यसलाई पनि सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो ।

एमाले सचिवालयमा संसद् विघटनलाई स्वीकार गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने आवाज उठेको बताइएको छ, तर सचिवालयबाट प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरिएको छ ।