काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना बित्न लाग्दासमेत देशभरका कुल सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ४३ वटा स्थानीय तहले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्।

संविधानअनुसार हरेक स्थानीय तहले असार १० गते नै बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि तोकिएको समयभन्दा धेरै ढिलाइ हुँदा उनीहरूले जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म देशभरका ९४ दशमलव २९ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् भने पाँच दशमलव ७१ प्रतिशत बजेटविहीन छन्। अधिकांश स्थानीय तहमा बजेट प्रस्तुत नहुनुको मुख्य कारण राजनीतिक सहमति हुन नसक्नु रहेको पाइएको छ।

मधेस प्रदेशः मधेस प्रदेशका कुल एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये ३४ वटाले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्, जुन संख्या सबैभन्दा बढी हो। सप्तरी, सिराहा, धनुषा ९जस्तैस् जनकपुर उपमहानगरपालिका०, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, र पर्साका विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरू बजेटविहीन छन्।

कोशी प्रदेशः यस प्रदेशका इटहरी उपमहानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिको गरी दुई वटा स्थानीय तहको बजेट प्रस्तुत हुन बाँकी छ।

लुम्बिनी प्रदेशः पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, कोटहीमाई गाउँपालिका, शुद्धोधन गाउँपालिका र तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका गरी चार वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन्।

बागमती प्रदेशः धादिङको खनियाबास गाउँपालिकाले मात्र बजेट प्रस्तुत गरेको छैन। कर्णाली प्रदेशः सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेको छैन।

यद्यपि, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले भने समयमै बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन्। सङ्घीय सरकारको बजेट जेठ १५ र प्रदेश सरकारको बजेट असार १ गते प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ, तर स्थानीय तहमा भने यो प्रक्रिया पटक पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ।