काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रभावित स्थानीय र बाढीपीडितहरुले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई १० दिने अल्टिमेटम दिएका छन्। आइतबार खानेपानी मन्त्री मदन परियारलाई भेटेर उनीहरुले तोकिएको समयभित्र सम्झौता कार्यान्वयन नभए काठमाडौँतर्फको पानी पथान्तरण पूर्णरुपमा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।

मेलम्चीका बाढीपीडित तथा भेण्डरहरुको तर्फबाट उत्तरकुमार श्रेष्ठका अनुसार यसअघि तत्कालीन खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवसँग भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएपछि उनीहरु पुनः आन्दोलित भएका हुन्।

वि.सं.२०७८ को विनाशकारी बाढीपछि स्थानीयले लेबी निर्धारण, रोजगारीको सुनिश्चितता र राहतको माग गर्दै आएका छन्। यसअघिका मन्त्रीहरुले पटक–पटक समय मागे पनि काम नभएको भन्दै उनीहरुले यसपटक अन्तिम चेतावनी दिएका हुन्।

जवाफमा मन्त्री परियारले मेलम्चीका समस्याहरु जटिल भए पनि समाधानका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले सबै पक्षसँग आवश्यक सहकार्य गरेर मागहरु सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिँदै अध्ययन र तयारीका लागि १० दिनको समय मागेका छन्।

स्थानीयले भने सामाजिक न्यायका लागि पानीको लेबी निर्धारण गरी २५ प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने, मेलम्ची र हेलम्बुका बासिन्दालाई आयोजनामा १५ प्रतिशत रोजगारीको कोटा छुट्ट्याउनुपर्ने र वास्तविक बाढीपीडितलाई तत्काल राहत दिनुपर्ने माग राखेका छन्।