आचारसंहिताः निर्वाचन आयोगको शून्य सहनशीलता

काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण परिपालना गर्न राजनीतिक दल र उम्मेद्वारलाई निर्देशन दिएका छन्। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको १५ दिने प्रचारप्रसारको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा आयोगले ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाउने स्पष्ट पारेका हुन्।

आगामी निर्वाचनको कार्यतालिकाअनुसार फाल्गुन ३ गते राति १२ बजेपछि १८ गते राति १२ बजेसम्म राजनीतिक दल र उमेदवारहरुले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाउनेछन् । यस १५ दिनको अवधिमा जुलुस, आमसभा, कोणसभा र सञ्चार माध्यममार्फत सामग्री प्रचार गर्न पाइने व्यवस्था छ । १८ गते राति १२ बजेपछि भने ‘मौन अवधि’ शुरू हुने र कुनै पनि प्रकारको प्रचार वा ‘मस्तिष्क मन्थन’ समेत गर्न नपाइने भण्डारीले बताउनु भयो ।

आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, दण्ड जरिवाना गर्नेदेखि उम्मेद्वारी खारेजीसम्मको कारबाही हुनसक्ने आयोगको भनाइ छ । आचारसंहिता उल्लंघन गरेको ठहर भएमा उम्मेद्वारी खारेज हुन सक्छ र छ वर्षसम्म पुनः कुनै पनि राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने गरी आयोगले निर्णय गर्नसक्छ’,आयुक्त भण्डारीले चेतावनी दिँदै भने।

आयोगले यस पटक अनुगमनकर्तालाई सम्बन्धित स्थानमै कार्बाही गर्नसक्ने अधिकार समेत प्रत्यायोजन गरेको छ । आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न हरेक उम्मेद्वार र दलले छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २५ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको कुनै पनि सहयोग वा खर्च बैंकमार्फत नै गर्नुपर्ने र यसको आय(व्यय विवरण आधिकारिक मानिने आयोगले जनाएको छ।

बैंक खाता नखोलिएका उम्मेद्वारका लागि सहजीकरण गर्न आयोगले वाणिज्य बैंकका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिरहेको समेत जानकारी दिइएको छ । यस पटक सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक विज्ञापन गर्न पाउने व्यवस्था गरिए पनि मिथ्या सूचना दुस्पचार र र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिमाथि कडा निगरानी राखिनेछ ।

संगठित रुपमा फैलाइने मिथ्या सूचनाले निर्वाचनको निष्ठतामा असर पार्ने हुँदा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीसँगको सहकार्यमा नियमन गरिने आयुक्त भण्डारीले स्पष्ट पारे। यसपटकको निर्वाचनमा ठूलो संख्यामा नयाँ मतदाता थपिएको र त्यसमा युवा जमातको बाहुल्यता रहेको आयोगले जनाएको छ ।

युवा मतदाता सचेत र शिक्षित भएका कारण मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुने र बदर मतको संख्यामा कमी आउने आयोगको पूर्वानुमान छ । सात सय ५३ ओटै स्थानीय तहमा स्वयंसेवकमार्फत मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।

स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि अपील
आयोगले अपील जारी गर्दै सबै उमेद्वारलाई प्रतिस्पर्धाको समान अवसर प्राप्त हुने संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । मतदाता सार्वभौम हुन्, उनीहरूलाई निर्वाध रुपमा आफ्नो मत प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गर्नु हामी सबैको दायित्व हो’, भण्डारीले भने।

सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग नगर्न मन्त्रीहरुलाई सजग गराइएको छ भने आमसभापछि फोहोर आफैँ सफा गर्नुपर्ने आचरणको पालनामा समेत जोड दिइएको छ ।