काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतदान प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन ‘अस्थायी मतदाता नामावलीसम्बन्धी कार्यविधि २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ।

मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन २०७३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै आयोगले अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन र मतदान प्रक्रियालाई कानुनी रुपमै सुव्यवस्थित तुल्याउन यो कदम चालेको हो। यस कार्यविधिअनुसार आयोगले अब अस्थायी नामावली सङ्कलनका लागि विशेष कार्यक्रमसहितको सूचना जारी गर्नेछ, जसलाई राष्ट्रियस्तरका विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट समेत व्यापक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

यस नयाँ व्यवस्थाले विशेष परिस्थिति वा कार्यक्षेत्रका कारण आफ्नो स्थायी ठेगानाबाट मतदान गर्न असमर्थ हुने सरकारी जनशक्ति र अन्य नागरिकलाई समेट्ने लक्ष्य राखेको छ। जसअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुका साथै सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका विभिन्न संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुले अस्थायी मतदाताका रूपमा मतदान गर्न पाउनेछन्।

त्यसैगरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मी, निर्वाचनको जिम्मेवारीमा खटिएका कर्मचारी, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी र कारागारमा रहेका थुनुवा एवं कैदीहरुको नाम पनि अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा स्पष्ट पारिएको छ।

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको कार्यविधिमा नामावली सङ्कलनका क्रममा हुनसक्ने त्रुटि वा छुटेका विवरणलाई सच्याउने प्रावधान समेत राखिएको छ। यदि कुनै योग्य व्यक्तिको नाम अस्थायी नामावलीमा समावेश हुन छुटेको पाइएमा वा उपलब्ध विवरणमा कुनै किसिमको गल्ती देखिएमा सम्बन्धित व्यक्तिले उचित प्रमाणसहित प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ।

यस प्रक्रियाले निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीदेखि कारागारमा रहेका व्यक्तिहरुसम्मको मताधिकार सुनिश्चित गर्दै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अझ बढी सहभागितामूलक बनाउने विश्वास लिइएको छ।