काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) ले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि महत्त्वाकाङ्क्षी आर्थिक र सामाजिक लक्ष्यहरु अघि सारेको छ। एमालेले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय करिब ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने प्रमुख लक्ष्य राखेको छ।

एमालेले समतामूलक द्रुत आर्थिक विकासमार्फत चरम गरिबी अन्त्य गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। घोषणापत्रमा आगामी आधा दशकमा अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब र एक दशकमा २०० खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने योजना समेटिएको छ। कृषि, विद्युत्, खनिज र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मार्दै ७ देखि ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने एमालेको दाबी छ। यसका लागि कृषिको आधुनिकीकरण, लगानीमैत्री नीति र आन्तरिक तथा बाह्य पूँजी आकर्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

एमालेले वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। पाँच वर्षभित्र श्रमिकको आय दोब्बर बनाउने र प्रत्येक पालिकामा श्रम डेस्क स्थापना गरी सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने योजना छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई सीपअनुसारको उद्यम सञ्चालनमा सहयोग गर्ने र नेपाललाई छिमेकी राष्ट्रहरूबीचको ‘लजिस्टिक हब’ का रुपमा विकास गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

‘सुरक्षित र आधुनिक आवास’ को नारासहित एमालेले न्यून आय भएका परिवारलाई सहुलियत ऋणमार्फत घर वा अपार्टमेन्ट खरिदमा सहयोग गर्ने योजना ल्याएको छ। उपमहानगर र महानगरहरुलाई वित्तीय एवं औद्योगिक केन्द्रका रुपमा विकास गरी ‘मेगा सिटी’ बनाइने र सबै उपमहानगरमा पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि ‘युटिलिटी टनेल’ निर्माण गरिने लक्ष्य छ। आगामी दुई वर्षभित्र सबै घरमा आधारभूत र पाँच वर्षभित्र गुणस्तरीय खानेपानी पुर्‍याउने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ।

दैलेखको प्राकृतिक ग्यास र धौवादीको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने विषयलाई एमालेले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ। औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा दोब्बर बनाउने र ‘एकल बिन्दु सेवा केन्द्र’ मार्फत उद्योगसम्बन्धी सेवा अनलाइन उपलब्ध गराउने योजना छ। साथै, निर्यातलाई पाँच वर्षभित्र तेब्बर बनाउन ‘निर्यात पहिलो’ नीति लागू गरिनेछ।

सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि कडा नियमन गर्ने र बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने प्रतिबद्धता एमालेले गरेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडा कदम चाल्ने, सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने र ई–गभर्नेन्स सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। एमालेले विकासका ५ आधारभूत घोषणा, मन्त्रिपरिषद्‌बाट तत्काल गर्ने ११ काम र समृद्धिका २५ स्तम्भहरुलाई घोषणापत्रको मूल आधार बनाएको छ।