बुटवल, बैशाख ११ गते । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुकुम्बासीलाई जबर्जस्ती हटाउन नहुने बताएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा कार्यकारी अध्यक्ष रश्मिराज नेपालीले सुकुम्बासीलाई जबरजस्ती हटाउने सरकारेको तरिका गलत भएको बताएका छन् ।

सुकुम्बासी हटाउने निर्णय आफैमा गलत नभए पनि उनीहरूको वैकल्पिक जग्गा, पुनर्बासको व्यवस्था वा आवश्यक क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै हटाउनु पर्ने शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गरी कार्यकारी अध्यक्ष रश्मिराज नेपालीले पार्टीको बिचार सार्वजनिक गरेका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सङ्गठित अपराध मुद्दा लागेका व्यक्ति सांसद बन्न नपाउने प्रचलित कानुनमा संशोधन गर्न सरकारले नियमावली प्रस्ताव गरेकोमा राजमोले विरोध गर्दै त्यसबाट सरकारले फासिवादी कार्यशैली अपनाउने थालेको संकेतको रूपमा विज्ञप्त िउल्लेख गरिएको छ ।
सिन्धुलीका दलित युवकको हत्या प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाले बताएको छ ।

विज्ञप्ती मार्फत राष्ट्रिय जनमोचाएले भनेको छ – “सरकारले काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट सुकुम्बासीलाई उठाउने जुन निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णयको राष्ट्रिय जनमोर्चाले कडा शब्दमा विरोध गर्दछ । त्यस सन्दर्भमा सर्वप्रथमता अन्यत्र आफ्नो घरजग्गा भएका नक्कली सुकुम्बासीलाई हटाउन गरिने कुनै पनि कार्यलाई हामीले समर्थन गर्दछौँ । त्यसको लागि नक्कली सुकुम्बासीबारे छानबिन गरेर उनीहरूलाई हटाउने कार्य गरिनुपर्दछ तर वास्तविक सुकुम्बासीलाई जर्बजस्तीपूर्वक हटाउने कार्यलाई कुनै पनि अवस्थामा न्यायोचित भन्न सकिन्न ।

वास्तविक सुकुम्बासी पनि अनधिकृत प्रकारले कुनै स्थानमा बसेका छन् भने उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउने कार्य गलत हुने छैन तर त्यसो गर्दा पहिल्यै वैकल्पिक जग्गा र पुनर्बासको लागि आवश्यक क्षतिपूर्तिसमेत दिएर व्यवस्थित प्रकारले उनीहरूलाई हटाउने नीति अपनाइनुपर्दछ तर त्यसो नगरीकन उनीहरूलाई जबर्जस्तीपूर्वक आफू बसेका स्थानबाट हटाउने कार्य गम्भीर प्रकारले अन्यायपूर्ण छ । अहिले सरकारले पुनर्बासको वैकल्पिक व्यवस्था नगरीकन सुकुम्बासीलाई डोजर लगाएर उनीहरूका बस्ती हटाउने जुन कार्य गरिरहेको छ, त्यो नाजीशाही तरिका भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारणा छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पहिले काठमाडौँको मेयर भएको बेलामा पनि सुकुम्बासीलाई जर्बजस्तीपूर्वक हटाउने नीति अपनाएका थिए र अहिले प्रधानमन्त्री भएपछि पनि उनले त्यही प्रकारको कार्यशैली अपनाएका छन् ।

चुनावको बेलामा उनीहरूका सभापति रवि लामिछानेले सुकुम्बासीप्रति त्यस प्रकारको नीति नअपनाइने प्रतिबद्धता प्रकट गरेका थिए तर अहिले त्यस प्रकारको प्रतिबद्धताका विरुद्ध कार्य भइरहेको छ । त्यसले गर्दा उनीको प्रतिबद्धता वा घोषणामा कुनै विश्वसनीयता नभएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । उनीहरूले सुकुम्बासीप्रति अहिले अपनाएको नीतिबाट खालि सुकुम्बासीको प्रश्न मात्र होइन, वर्तमान सरकारको विश्वसनीयतामाथि सम्पूर्ण रूपले सन्देह उत्पन्न हुन्छ ।

अहिले प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको तर्जुमा गर्ने बेलामा सरकारले नियमावलीमा यो कुरा प्रस्तावित गरिएको छ कि कुनै व्यक्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण वा सङ्गठित अपराधजस्ता मुद्दाहरू चलिरहेको भए पनि त्यो मुद्दाबारे अन्तिम फैसला नहुँदासम्म प्रतिनिधिसभामा चुनिएको कुनै व्यक्तिलाई त्यसमा भाग लिनको लागि रोकिने छैन ।

प्रथमतः यो प्रस्ट छ कि कानुनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार रवि लामीछानेको सांसदको पद निलम्बित हुनुबाट बचाउनको लागि नै त्यस प्रकारको नियम बनाउन खोजिँदैछ । वास्तवमा संसद्मा बन्न थालेको नियमावली त्यसको कार्यसञ्चालनसित मात्र सम्बन्धित हुन्छ तर त्यस प्रकारको नियम बनाउने बेलामा देशमा प्रचलित कानुनमा अतिक्रमण गर्ने कुनै अधिकार हुँदैन ।

अहिले जुन प्रकारको संसदीय नियमावली बनाउन थालिएको छ, त्यसबाट सम्पत्तिको शुद्धीकरण वा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी देशको कानुनलाई सिधै र खुला प्रकारले नै अतिक्रमण गर्दछ । त्यसरी अहिले जसरी प्रतिनिधिसभाको कार्यसञ्चालन नियमावली बन्न थालेको छ, त्यसबाट सरकारले विधिको शासन होइन, स्वेच्छाचारी तरिकाले नै शासन गर्न खोजेको प्रस्टसित देखिन्छ । सरकारले सुरुमा नै देखाउन थालेको त्यस प्रकारको कार्यशैलीबाट सरकारले फासीवादी कार्यशैली अपनाउन थालेको कुराको स्पष्ट सङ्केत मिल्दछ र त्यसप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाले सम्पूर्ण जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छ ।

सिन्धुलीका एक जना युवा प्रेम विकको प्रहरी हिरासतम रहेका बेला मृत्यु भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । उनले गैरदलित युवतीसँग प्रेम गरेको निहुँमा झुटा मुद्दामा मुछेर गिरफ्तार गरिएको थियो । उनको मृत्यु प्रहरी हिरासतमा के कति कारणले भयो ? त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्दछ । दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको भनाइ छ ।