बुटवल । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले जिल्लाका १६ वटा पालिकालाई स्वास्थ्य संस्था अनुगमन गरी मापदण्ड नपुगेकालाई तत्काल कारबाही गर्न कडा निर्देशन जारी गरेपछि अहिले पालिकाहरुमा हलचल मच्चिएको छ । तर, उक्त आदेशलाई अन्य स्थानीय तहहरुले पालना गर्दै अनुगमन थाले पनि जिल्लाको मुख्य व्यापारिक केन्द्र बुटवल उपमहानगरपालिकामा अनुगमनलाई बेवास्ता गर्दै आएको पाइएको छ ।

सीडीओ कार्यालयले २०८२ कात्तिक १८ गते भएको निर्णय न ११ मा उल्लेखित जिल्लास्थित सम्बन्धित नियामक निकायहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका नियमन गर्नुपर्ने क्षेत्रहरुः स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, विद्यालय, उद्योग कलकारखाना र होटल लगायतको प्रभावकारी अनुगमन तथा निरीक्षण तोकिएबमोजिम गर्नुपर्ने भन्दै ०८३ वैशाख ११ गते जारी गरेको पत्रको कार्यान्वयन गर्नुको साटो हप्तादिन नाघिसक्दासमेत अनुगमन प्रमुखको निहित स्वार्थका कारण उपमहानगरमा अनुगमन रोकिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरी मापदण्ड नपुगेका र अवैध क्लिनिकहरु तत्काल बन्द गर्न दिएको लिखित आदेशलाई उपमहानगरले जानीजानी लम्ब्याएको बताइएको छ ।

सीडीओ कार्यालयले सबै पालिकामा पत्राचार गर्दै पालिका क्षेत्राधिकारभित्र दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका र मापदण्ड विपरीत सञ्चालित निजी स्वास्थ्य संस्था क्लीनिक, ल्याब, फार्मेसीको अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाउन र अवैध संस्था सिल गर्न निर्देशन दिएको थियो । करिव एकसाता अघि बुटवलमा स्वास्थ्य संस्थाको गम्भीर लापरबाहीका कारण एक महिलाको ज्यान गएपछि स्वास्थ्य संस्था दर्ता नगरी सञ्चालन गर्दै आएको डरलाग्दो रहस्य छताछुल्ल भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दर्ता, नवीकरणको प्रमाणपत्र र न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार मापदण्डको अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको थियो । अन्य पालिकाहरुले सीडीओको निर्देशनलाई जिम्मेवारीपूर्वक लिँदा बुटवल उपमहानगरमा अनुगमन लम्ब्याउनु, अवैध संस्थालाई सल्लाहबमोजिम दर्ता गर्ने समयावधि दिनुले जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा उन्मुक्ति दिन खोजिएको बुटवलका जीवन बञ्जाडेले बताए ।

अनुगमन लम्ब्याउनुको मुख्य कारण अनुगमन प्रमुखको निजी स्वार्थ रहेको स्रोतको दाबी छ । उपमहानगरमा चलिरहेका अधिकांश अवैध स्वास्थ्य संस्था र फार्मेसीहरुमा अनुगमन प्रमुखको कनेक्सन छ, अनुगमन भएमा आफ्ना मान्छेको स्वास्थ्य संस्थामा सबैभन्दा अघि ताला लाग्छ, त्यसैले उनीहरुलाई दर्ता प्रक्रियाको समय दिइएको उपमहानगरका एक कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा भने ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिका लगायत अन्यत्र पालिकामा अनुगमन भएर कारबाहीको सिफारिस हुँदासमेत बुटवल उपमहानगरमा किन हुँदैन ? के यहाँका जनताको स्वास्थ्यको मूल्य छैन् ? स्थानीय उपभोक्ता फोरमका एक प्रतिनिधिले प्रश्न गर्दै भने, यो सिधै जनस्वास्थ्यमाथिको खेलवाड हो । जसका कारण नागरिक अवैध उपचार लिन बाध्य भएको स्थानीयहरु आक्रोश सुनाउँछन् ।

के छ सीडीओ कार्यालयको आवश्यक कार्यार्थ पत्रमा ?
जिल्लास्थित सम्बन्धित नियामक निकायहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका नियमन गर्नुपर्ने क्षेत्रहरुः स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, विद्यालय, उद्योग कलकारखाना र होटल लगायतको प्रभावकारी अनुगमन तथा निरीक्षण तोकिएबमोजिम गर्नुपर्ने, अनुगमन तथा निरीक्षणबाट कुनै कैफियत देखिएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने, ०८३ वैशाख ८ को बैठकको निर्णय नम्वर ४ मा सम्पूर्ण नियामक निकायहरुले आफुले गर्नुपर्ने भनि तोकिएका कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा आम नागरिकले अनुभूती गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९४० ख को स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार संविधानको अनुसूचि ८ एकल अधिकारमा उल्लेख भएबमोजिम व्यवस्था भएकाले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीबाट अनुगमन गर्दा सञ्चालनमा रहेका औषधि पसलहरु, क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, नर्सिङ होम, तोकिएबमोजिम दर्ता नगरी कारोबार गरेको तथा दर्ता भएको हकमा समेत अनुमति र मापदण्डभन्दा विपरीत सञ्चालन गरेको पाइएको एवं नागरिकस्तरबाट गुनासो समेत प्राप्त भएकोले आआफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको प्रचलित कानुनबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो आवश्यक निरीक्षण, नियमन एवं कारबाही गरी यस कार्यालय ९सीडीओ कार्यालय० मा सोको जानकारी गराउन अनुरोध गरिएको छ ।

कानुनी प्रश्न र जनगुनासो
सीडीओ कार्यालयको आदेश लत्त्याउनु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको समेत उल्लंघन भएको भन्दै सर्वसाधारणहरुले स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चरम लापरवाही गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयमा पनि पालिकाले स्वार्थ राख्छ भने हामी कहाँ जाने ? स्थानीय बासिन्दा भन्छन्, सीडिओ कार्यालयले अब उपमहानगरमाथि सिधै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।

यसो भन्छ उपमहानगर स्वास्थ्य शाखा
यता बुटवल उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले उपमहानगर अहिले अन्य काममा ब्यस्त भएको र सीमित जनशक्ति भएका कारण एकैपटक सबै काम गर्न नसकिएको हो, केही दिनमा अनुगमन गर्छौं, एक अधिकृतले भने । उनका अनुसार अनुगमन कार्य आफ्नो कार्यालयको नियमित कार्य रहेको बताए ।