बुटवल । नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा रहँदै आएको वरिष्ठता (रोलक्रम) को परम्परालाई वर्तमान सरकारले तोडेको छ । संवैधानिक परिषद्ले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाएका प्रकाशमान सिंह राउतको उत्तराधिकारीको रुपमा वरिष्ठताका आधारमा पहिलो नम्बरमा रहेका न्यायाधीशलाई छाडेर चौथो नम्बरका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि यसले न्यायिक वृत्तमा ठुलो बहस सिर्जना गरेको छ ।

यो कदमलाई नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष एवं अधिवक्ता कृष्णप्रसाद पोख्रेलले आफुले सकारात्मक परिवर्तनको रुपमा लिएको बताएका छन् । उपाध्यक्षले पोख्रेलले सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठताकै आधारमा पालो कुरेर बस्ने न्यायाधीशहरुको प्रवृत्तिले न्यायालयमा नेतृत्व क्षमता र कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै, यसपटक परिषद्ले त्यो परम्परा तोडेर योग्यता र क्षमतालाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

यो परिवर्तन हो, बारका उपाध्यक्ष पोख्रेल भन्छन्, यसअघि वर्षौँसम्म ुपालो कुरेरु बस्ने परम्पराले न्यायालयमा सही समयमा सही नेतृत्व आउन नसकेको र कार्यक्षमतामा ह्रास आएको गुनासोहरु बारम्बार उठ्ने गरेको थियो । विगतमा जसरी रोलक्रमका आधारमा नियुक्ति हुन्थ्यो, त्योभन्दा बाहिर गएर संवैधानिक परिषद्ले योग्यतम व्यक्ति खोज्ने प्रयास गरेको छ, संवैधानिक परिषद्ले कानुनको दायराभित्रै रहेर ६ जनामध्ये जसलाई पनि छनोट गर्न सक्छ, यो सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । उनका अनुसार, वरिष्ठता मात्रै प्रधानन्यायाधीशको योग्यता हुन सक्दैन, कार्यक्षमता, कार्यकुशलता र न्यायालयप्रतिको दृष्टिकोण मुख्य हुनुपर्छ । सरकारले वरिष्ठता मिचेर कनिष्ठलाई नियुक्त गर्दा न्यायालयको गरिमा घट्ने तर्कहरु आइरहँदा त्यो नभएर यो सुधारको सुरुवात हो ।

निर्वमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले अवकाश लिएपछि रिक्त रहेको प्रधानन्यायाधीश पदका लागि संवैधानिक परिषद्ले बिहीबार (आज) अबेर नयाँ नाम सिफारिस गरेको हो । न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका ६ जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरुको नाम सिफारिस गरेकोमा परिषद्ले वरीयता मिचेर डा. मनोजकुमार शर्मालाई (अन्तिम प्रतिवेदन अनुसार) प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ ।

हाल कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल रहेकी थिइन् । तर, परिषद्ले मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल लगायतलाई पछि पार्दै शर्माको नाम सिफारिस गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा १२९ (३) अनुसार सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीश भएर काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य मानिन्छ । तर, अभ्यासमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै सिफारिस गर्ने परम्परा थियो । यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले समेत संवैधानिक परिषद्ले योग्यता, क्षमतामा प्रश्न नउठेका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई छाडेर कनिष्ठलाई नियुक्त गर्दा राज्यको हस्तक्षेप हुन सक्ने संशय व्यक्त गरेका थिए ।

तर, अर्काथरि कानुनविद्हरु भने संविधानले नै योग्य ६ जनाको नाम सिफारिस गर्न बाटो खुल्ला गरेको र त्यसबाट उत्कृष्ट छान्न परिषद् स्वतन्त्र रहेको तर्क गर्छन् । सरकारले यसअघि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर बैठक बस्न र निर्णय गर्न सहज बनाएको थियो । यो अध्यादेशका कारण सरकारले वरिष्ठतालाई मिचेर आफ्नो अनुकूलको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सक्ने भन्दै राजनीतिक वृत्तमा पनि संशय व्यक्त गरिएको थियो ।