बुटवल/निजी तथा आवासीय बिद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल, लुम्बिनी प्रदेश कमिटीले बन्द विद्यालय खोल्न आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । कोरोनाको तेस्रो लहरको संक्रमण देखिन थालेपछि सरकारले शैक्षिक संस्थाहरु पूर्ण रुपले बन्द गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउदै त्यसले शैक्षिक गतिविधिका साथै विदार्थीहरुको पढाईमा पारेको असर र आगामी दिनमा त्यसले पार्ने प्रभावमा गम्भिर बन्न आग्रह गरेको छ ।
विहिवार प्याव्सन लुम्विनी प्रदेशकातर्फबाट मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई भेटी विद्यालय खोल्ने बातावरण तयार गर्न आग्रहसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । प्याव्सन, प्रदेश अध्यक्ष लालहरि पाण्डेको नेतृत्वमा गएको टोलीले मुख्यमन्त्री समक्ष प्रदेश सरकारको तर्फबाट विद्यालय खोल्न विशेष पहल कदमी अगाडी बढाउन आग्रह गर्दै लामो समयसम्म विद्यालयहरु बन्द भएको खण्डमा त्यसका नकारात्मक असर बालबालिकामा नराम्रोसंग पर्ने भन्दै सचेत हुन भनेको छ ।
पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीले विद्यालय बन्द रहेको अवस्थाप्रति आफु गम्भिर रहेको बताउदै विद्यालय खोल्ने बारेमा आफुले पहल गर्ने धारणा राख्नु भयो । उहाले विद्यार्थीलाई दिने खोपलाई व्यवस्थित बनाउने र शैक्षिक क्षेत्र सुचारु गर्ने कुरामा आफुले सिसिएमसीको बैठक राखेर अध्ययन गर्न आग्रह गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा कोरोनाबाट सबै क्षेत्र प्रभावित भएका उल्लेख गर्दै विकासको प्रमुख आधार शिक्षा क्षेत्र नराम्रोसंग प्रभावित भएको र त्यसका कारण आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृति विकासको गति पनि पछाडी धकेलिने अवस्था आएको जनाइएको छ । मुख्यमन्त्रीसंग कोरोनाको संक्रमण दर अधिक भएपनि त्यसको प्रभाव डरलाग्दो रुपमा नदेखिएको र मृत्युदर पनि न्यून रहेको अवस्थामा आमनागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्न तथा स्वाश्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गराई विद्यालय सञ्चालन गर्ने बातावरण बनाउन जरुरी भएको भन्दै पहल गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
सो अवसरमा प्याव्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विष्णु पन्थी, केन्द्रीय सल्लाहाकार कृष्ण खनाल, अभिभावक संघका प्रदेश अध्यक्ष हेम थापा लगायतले शैक्षिक क्षेत्र सञ्चालन गर्नु पर्ने बताउदै कोरोनाको नाममा समाजलाई हत्तोत्साहित गर्ने काम राज्यबाट नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
प्याव्सनका प्रदेश अध्यक्ष लालहरि पाण्डेले संक्रमण फैलिरहेका देशहरुमा पनि स्वाश्थ्य सावधानीहरु, सम्भव भएका प्रयत्न र मापदण्डलाई पालना गरी शैक्षिक गतिविधिहरुलाई सुचारु गर्दै जनजिवन सामान्य गर्ने नीति अवलम्बन भएको स्मरण गर्दै संघीयता लागु भएको अवस्थामा प्रदेशको अवस्था र स्थिति विपरित केन्द्रले गरेको निर्णय लागु हुनु न्यायोचित नभएको बताउनु भयो ।
प्याव्सन, प्रदेश कमिटिले विद्यालय सञ्चालनका लागि विभिन्न ७ वटा सुझावसहितका बुदा प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ । जसमा सबै वालबालिकाहरुलाई अविलम्ब खोपको व्यवस्था गर्नु पर्ने, विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुलाई उच्चप्राथमिकतामा राखेर बुष्टरडोज उपलब्ध गराउनु पर्ने, स्वाश्थ्य मापदण्डाको पालना गराई आलोपालो गरी भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन गराउनु पर्ने, विद्यालयक सुचारु गर्न स्थानिय पालिकालाई जिम्मेवारी दिनु पर्ने, स्वाश्थ्य मापदण्डको पालना भएनभएको कार्य अनुगमन गर्न स्थानिय सरकारलाई निर्देशन गर्नु पर्ने तथा स्वाश्थ्य सचेतता अभियान चलाएर आम नागरिकलाई सचेत बनाइ राख्नु पर्ने लगायत रहेका छन् ।
टोलीमा प्याव्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विष्णु पन्थी, केन्द्रीय सदस्य हेमलाल शर्मा, केन्द्रीय सल्लाहाकार कृष्ण खनाल, अभिभावक संघ, लुम्बिनीका अध्यक्ष हेम थापा, प्याव्यस प्रदेश उपाध्यक्ष केशव सापकोटा, सहकोषाध्यक्ष महेश भूर्तेल, रुपन्ेही प्याव्सनका हरि ज्ञवाली, विद्यालय सञ्चालक रामराज पोखरेल लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।