मजदुर आयोग गठन गर्न अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको माग

कोरानाले श्रमिक तथा मजदुर वर्ग समस्यामा अध्यक्ष – भुसाल

बुटवल,माघ२१ गते। कोरोना संक्रमण कारण जुम प्रविधिको माध्यामबाट अखिल नेपाल ट्रेड युनियनमहासंघ (अन्टुक) को केन्द्रिय समितिको बैठक बसेको छ।महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष लोकराज भुसालको अध्यक्षतमा यही माघ १५ गते बैठक बसेको हो।
एक दिने उक्त बैठकमा नेकपा मासलका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले देशको समसायिक राजनैतिक अवस्था त्यसबाट श्रमिक तथा मजदुर बर्गमा परेको प्रभाव, राष्ट्रियताको प्रश्न सम्बन्धि उत्पन्न चुनौतीहरु पार्टी संगठन भित्र उत्पन्न अराजकता र गैरलेनिनवादी संगठनात्मक प्रबृति र गलत क्रियाकलापका बिरुद्व संझौताहिन संघर्ष गर्नुपर्ने बताउंदै अन्य समसामायिक विषयमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो।बैठकले महासंघको संगठनात्मक परिचालन सुधरढिकरण संबन्धि,प्रकासन र ब्यवस्थापन सम्बन्धि विभन्न १० वटा निर्णय गरेको महासंघका अध्यक्ष लोकराज भुसालले विज्ञप्ती जारी गरी जानकारी गराउनुभएको छ । अध्यक्ष लोकराज भुसालले बैठकले गरेका निम्न निर्णहरु विज्ञप्तीमार्फत जानकारी गराउनुभएको छ ।
निर्णयहरु

कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बिगत करिब २ बर्षदेखि श्रमिक मजदुरबर्गले विभिन्न समस्याहरु झेलिराख्नु परेको समीक्षा गर्दै कोरोना संक्रमणबाट अस्वस्थ सबै श्रमिकहरुको स्वास्थलाभको कामना गर्दै सरकारले स्वास्थउपचारको लागि विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, श्रमिक मजदुरहरुका लागि ७ वटै प्रदेसमा उपचारका लागि डेडिकेटेड अस्त्ताल घोषणागर्न र सबै मजदुरहरुलाई कोभिड बिरुद्धको खोप लगाउने ब्यबस्था सर्वशुलभ बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ।
२.
कोभिडको कारणबाट उद्योग कल कारखाना र सबै उत्पादन क्षेत्रमा परेकोनकारात्मक असर र त्यसबाट श्रमिक बर्गमा रोजगारी सम्बन्धी निकै समस्याहरु श्रृजना भै रोजगारबाट बाहिरिनु, श्रमगर्ने अबसर गुमाउनु, त्यसको कारण हातमुख जोड्ने समस्या बढ्दै गएकाले मजदुहरुलाई परिचयपत्र बितरण गरि त्यसका आधारमा रासनकार्ड र उपभोग्य सामाग्री शर्वशुलभ रुपमा उलब्ध गराउन ध्यानआक्रषण गरेको छ।
३.
बजारमा दैनिक उपभोग्य खाद्ययवस्तु लत्ताकपडा र अन्य आवश्यक सामाग्रीहरुमा अधिक्तम मुल्यवृद्वि कालाबजारी झनपछि झन बढ्दै गएको यसबाट श्रमिकवर्ग एवं बिपन्न वर्गमा जीवननिर्वाहको लागि निकै कठिन भैरहेकाले अभिलम्ब बजारमुल्य नियन्त्रण नियमन गर्नुपर्ने बैठकको निर्णय छ ।
४.
पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको आकासिंदो मुल्यवृद्विबाट आमजनता र यातायात पेशा व्यवसाय, सेवा र उत्पादनका क्षेत्रमा प्रतक्ष नकारात्मक असरपरेको हुनाले अभिलम्ब मुल्यवृद्वि फिर्ता गर्न र नेपाल आयल निगमको बैज्ञानिक नियमन गर्न ध्यानआक्रषण हुनुपर्ने बैठकको निर्णय छ ।
५.
भारतले लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेकमाथि गरेको अतिक्रण र हालचालै तीव्र गतिमा उक्त क्षेत्रमा सडक सञ्जाल निर्माणका कार्यहरु एकलौटी रुपमा बढाउदै गएको विषय स्वयं भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले उत्तरखण्डको एक कार्यक्रममा सार्बजनिक रुपमै घोषणा गरेर साम्राज्यवादी हैकम प्रस्टाएकाले उक्त प्रकारको साम्राज्यवादी हैकम र अतिक्रमणको भ्रत्सना गर्दै सरकारले उक्तकार्य रोक्न अभिलम्ब कुटनैतिक नोट जारि गर्न ध्यान आर्कषण गराउंदछौ ।
६.
नेपाल र नेपालीको हितमा नरहेको , नेपालाई अनावस्यकरुमा इन्डोप्यासेफिक रणनितिको रणनैतिक स्थलको रुपमा बिकास गराई नेपालका असल छिमेकिहरुमाथि योजनाबद्ध रुपमा शैन्य रणनितिबाट घेराउ गर्न नेपाललाई प्रयोग गराउने बदनियतका साथ अगाडि सारिएको कथित अमेरिकन अनुदान सहयोग ऋण सम्झौता (एमसीसी)संझौता नेपालको सार्वभौमअधिकार माथि हस्तक्षेपगर्ने गरि ल्याइएकाले उक्त सम्झौताको पूर्णरुपमा खारेज गर्न सरकारको विशेष ध्यानआक्रषण गराउंदछौं।
७.
                       मजदुर आयोग गठनको माग
नेपालमा बहुदलीय ब्यवस्थाको स्थापनाको चरणदेखि श्रमिक बर्गले माग गर्दै आएको महत्वपूर्ण विषय देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रिक शासन ब्यबस्था संचालन गरिएपनि देशमा विभिन्न बर्ग जाति समुदाय विशेष आयोग गठन गरिएको अबस्थामा लोकतान्त्रिक ब्यबस्था स्थापनाको लागि गरिएका सबै संघर्षहरुमा अग्रपंङ्कितमा रहेर योगदान गरेका आम श्रमिक पेशाकर्मी मजदुर बर्गको हकहित अधिकार सामाजिक सुरक्षाको अध्ययन, अनुसन्धान गर्दै श्रमिक वर्गिाय हकहित अधिकार न्यायोचित कार्यवातावरण श्रृजना गराउन,पेशागत श्रमिकहरुको क्षमता विकासका लागि जिम्मेवारपूर्ण कार्यगर्नेगरी एक अधिकार सम्पन्न मजदुर आयोगको आवश्यक्ता भएकाले सो आयोग गठन सरकारले अभिलम्ब गर्नुपर्नेमा विशेष ध्यानआक्रषण गराउंदै सो कार्यमा सबै राजनैतिक पार्टीहरुको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ ।
अन्तमा सरकारले श्रमिक मजदुरबर्ग बिपन्न बर्ग सिमान्त साना मझ्यौला किसानहरुको पेशागत सुरक्षा रोजगारीको अवसर र उनीहरुको स्वास्थ शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा विशेष प्राथमिकताका साथ नीति योजना र कार्यक्रमहरु लागु गरेमा मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा सकारात्मक वातावरण श्रृजना हुने भएकाले सो तर्फ ध्यान दिनका लागि सरकारको ध्यानआक्रषण गरिन्छ ।