बुटवल, असार १५ गते। लुम्बिनी प्रदेश सभामा गत असार १ गते प्रस्तुत बजेट विभिन्न चरणको छलफलका साथ बुधबार सदनबाट पारित भएको छ।आर्थिक वर्ष २०७९।२०८० को लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ७ लाखको बजेट ल्याइएको थियो। कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार कुल बजेटको ३१.२६ प्रतिशत पूंजीगत खर्चतर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार कुल बजेटको ५७.४१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदान मार्फत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रू ४ अर्ब ८३ करोड लाख, कुल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको अंश ११.३३ प्रतिशत रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।प्रदेश सभाबाट प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सञ्चार विधेयकसमेत पारित भएको छ ।कानून समितिका सभापति दामाकुमारी शर्माले सभामा प्रस्तुत गरेकी थिइन। यसैगरी खेलकुद ऐन २०७६ सम्वोधनसहित पारित भएको छ ।यसअघि सदनमा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लुम्बिनी प्रदेशका जनताको समृद्धिका लागि नै आगामी वर्षको बजेट लिएको बताउंदै बजेट सबैको साझा सवाल भएको बताए।बजेटको विषयमा सांसदहरुले उठाएका विषय जवाफको क्रममा उनले लुम्बिनी प्रदेशका जनतालाई समृद्धिका लागि योजना निर्माण गरिएको बताउंदै त्यसमा सबैले सहयोग गर्नका लागि अपिल गरेका छन्। उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लिएको बजेट सरकारको नीति नभएको बताउंदै सरकारले लिएको बजेट आम लुम्बिनीबासीको भएको बताए। प्रदेश सरकारको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमहरु विचार दृष्टिकोण अनुसार भएपनि बजेट सबैको साझा भएको बताउँदै त्यसका लागि सबै माननीयहरुले आफ्नो दायित्व सम्झन अनुरोध गरेका थिए मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले। यस्तै अर्थमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले जनताको जीवनस्तर परिवर्तनका लागि नै बजेटमा सम्वोधन गरेको बताए।।
खर्च कटौतीको प्रस्ताव अस्वीकृत
लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएका खर्च कटौतीको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ।बुधबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा खर्च कटौती प्रस्ताव कर्ता प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई आफुले प्रस्तुत गरेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहे फिर्ता लिन सभामुख पूर्णबहादुर घर्र्तीले दिएको समयमा प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए।सभामुख पूर्णबहादुर घर्र्तीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएको हो ।लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरूको शिर्षकहरूमाथि एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकाल,भोजप्रसादश्रेष्ठ,कुलप्रसाद पोखरेल,खड्ग बहादुर खत्री, सरस्वती गौतम र तुल्सीप्रसाद चौधरीले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेका थिए।