बुटवल, भदौ २४ गते । लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेचरनले संघीय व्यवस्था बलियो बनाउन आवश्यक ऐन बनाउने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने बताएका छन् ।
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई प्रदेश ऐन बनाउन नदिंदा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको अभावका कारण जनतालाई सेवा दिन नसकिएको बताए।
लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश लोक सेवा आयोगको प्रतिविदेन बुझाउनका लागि शुक्रबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रदेशलाई सबै प्रकारका अधिकार दिनुपर्ने बताउंदै उनले भने – केही पनि काम नभइकन प्रदेशको चार पांच वर्षको अबधी वितेको स्वीकार गरेका छन् ।

उनले संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप प्रदेश सरकारले आवश्यक अनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउनु पर्ने र त्यसका लागि संघीय व्यवस्था अनुसार प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको भनाइ छ ।
उनले लोक सेवा आयोग गठन भएको ३ वर्ष वितिसक्दा पनि निजामती कर्मचारी र स्थानीय लगायतका ऐनहरु बनाउने अधिकार प्रदेशले नपाउंदा काम गर्न नसकिएको बताए।
प्रदेशलाई ऐन बनाउने अधिकार दिनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई पटक– पटक अनुरोध गरेपनि मेरो अनुरोधको सुनुवाइ नभएको भन्दै संघीय सरकारको आलोचना गरे ।
लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष डिलाराम भट्टराईले प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय ऐन नहुंदा काम गर्न समस्या भएको बताए ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगको प्रतिवेदनमा २०७८ र ०७९ मा गरिएका कामहरु समेटिएको जानकारी गराए ।