सभामुखको समीक्षा : कानून कार्यन्वयनका लागि अनुगमनको कमी रह्यो

श्यामलाल पोखरेल

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले काममा लुम्बिनी प्रदेश अग्रस्थानमा रहेको बताएका छन् । तीन वर्षको अवधीमा जनताका इच्छा आकांक्षा अनुसार काम नभएपनि अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेश कामका हिसावले अग्रस्थानमा रहेको बताए । लुम्बिनी प्रदेश सचिवालयको सहयोगमा, संसदीय मामिला पत्रकार समाजले बुटवलमा आयाजना गरेको संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशसभा समीक्षात्मक अन्तरक्रियामा बोल्दै सभामुख घर्तीले यस्तो बताए । उनले तीन वर्षको अवधीमा थुप्रै कानुनहरु बनेको उल्लेख गर्दै कानुन बनाउनु ठूलो कुरो होइन कार्यान्वयनको विषय ठूलो हो भने । सभामुख घर्तीले शुन्य अवस्थामा शुरु भएको प्रदेश सरकारले मेहेनतका साथ बनाएका कानुन स्थानीय तहहरुले कार्यान्वयन नगरेको दावी गरे । संघीयता सही रुपमा बुझ्न नसक्दा समस्या आएको उल्लेख गर्दै एकात्मक राज्य प्रणाली असफल भएपछि संघीय प्रणाली ल्याइएको बताए । संघीयता आर्थिक रुपले महङो प्रणाली भएपनि खारेज गर्न नसकिने दावी गरे ।
उपसभामुख कृष्णी थरुनीले लुम्बिनी प्रदेशलाई जनमुखि बनाउन सबैसंग सहकार्य र एकता गर्नुपर्ने बताए । उनले तीन वर्षको अवधीमा थुपै्र कामहरु भएको बताउंदै कानुन निमार्णको पाटोलाई पारदर्शी बताउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली कांगे्रस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फकरुद्विन खांनले प्रतिपक्षको भूमिकाबाट लुम्बिनी प्रदेशको स्थायित्वका लागि जिम्मेवार भएर कांगे्रसले सहयोग गरेको बताए । उनले कांगे्रसले सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्रीले कानुन निर्माणमा कन्जुसाई गरेकाले केही समस्या आएकोदुर्लवकुमार पुनले हतारमा कानुनहरु निर्माण भएको स्वीकार गर्दै ३ वर्षको अवधीमा प्रदेशको स्थायीत्वका लागि भौतिक पूर्वाधामा बढी ध्यान दिनुपरेको आरोप लगाए ।
प्रदेश सांसद तारा जीसीले जनताको आकांक्षा अनुसार प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको बताइन् । प्रदेश सरकारको काम मुरि छरेर मानो फलेको जस्तै भएको दावी गर्दै संघीय प्रणालीलाई जनताले धान्न नसक्ने भएकाले प्रदेश संरचना खारेज गर्नुको विकल्प नभएको बताइन् । सोही कार्यक्रममा प्रदेश सभा कामबारे पत्रकार भरत केसी र लेखक युवराज कडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उक्त कार्यपत्रहरुमाथि मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्द खनाल, अधिवक्ता जोगबहादुर खत्रीले टिप्पणी गरे । उक्त कार्यत्रपत्रमाथि पत्रकार निरु गौतम र रिमा विसीले पनि टिप्पणी गरे । टिप्पणी कर्ताहरुले लुमिबनी प्रदेश सभा कानुन कार्यान्वयनमा फितलो देखिएको बताए । कानुन निर्माणमा ढिलाई र कार्यान्ँवयनमा फितलो पन देखिएकाले जटिलता उत्पन्न भएको बताए ।
संसदीय मामिला पत्रकार समाजका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेको अध्यक्षता र सीपी खनालको सञ्चालनमा कार्यक्रम भएको थियो ।