बुटवल, असार २ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ७ वटा निर्देशनालय हटाउने निर्णय गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले निर्देशनालय हटाएर मन्त्रालयमा गाभ्ने बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभिने छ । वन निर्देशनालय वन तथा बातावरण मन्त्रालयमा, स्वास्थ्य निर्देशनालायलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा, कृषि विकास निर्देशनालयलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा गाभिने छन् ।

त्यसैगरी शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा र पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालायलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा गाभ्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।

निर्देशनालय हटाएर मन्त्रालयमा गाभ्दा वार्षिक ७० करोड खर्च घट्ने सरकारे तर्क छ । अनावश्यक खर्च घटाउने सोंचले ७ वटा निर्देशनालय हटाउने निर्णय भएको सरकार पक्षको दाबी छ । प्राविधिक रुपमा अध्ययन नगरी हतारमा गरिएको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजांदा चुनौती आउन सक्ने कतिपयको तर्क छ । खर्च घटाउने गरी निर्देनालाय हटाएर मन्त्रालयमा गाभिनुलाई सरकार पक्षले सकारात्मक मानेको छ ।

निर्देशनालय हटाएर खर्च खर्च घटाउने सरकारको निर्णयलाई एक पक्षले सकारात्मक भनेको छ, भने अर्को पक्षले निर्देशनालय हटाउनुलाई गलत भन्दै संघीयता कार्यान्वयनमै सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै सामाजिक सञ्चालबाट सरकारको आलोचना गरिएको छ ।

पत्रकार डिआर घिमिरेले निर्देशनालय हटाउने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णय गलत भन्दै सरकारको उल्टो यात्रा बताएका छन् । कतिपयले सरकारको खर्च घटाउने निर्णय ठिक भएको भन्दै निर्देशनलाय हटाउने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले निर्देशनालयबाट अपेक्षित कार्यसम्पादन हुन नसकेको र खर्च कटौती गरेर काम गर्न सकिने भएकाले निर्देशनालय हटाउने निर्णय गरिएको बताए ।