बुटवल, पुस १० गते । नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले दुई खाले न्यायलय बनाउन नहुने बताए । दुई खाले न्यायलय उचित नहुने बताउंदै न्यायपालिकाको पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् लुम्बिनी प्रदेशले मंगलबारदेखि बुटवलमा शुरु गरेको तालिम उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै न्यायपालिकाले आफ्नो गरिमा आफै घटाउंदै गएको आरोप लगाए ।
न्यायधिश नियुक्तीमा सात वर्षे अबधीको प्रावधान राख्नुपर्ने बताउंदै न्यायलय जिम्मेवार र जनताप्रति बफदार बन्नु पर्नेमा जोड दिंदै भने – नेपालमा भएका हरेक राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व नेपाल बार एशोसिएसनले नेतृत्व गरेको हो । अब बारले राजनीतिलाई भन्दा दक्षतालाई प्राथमिकता दिने र अधिवक्ता जन्माउने तर्फ लाग्नु पर्ने उनको तर्क छ ।

न्यायपरिषद्का पूर्व सदस्य बरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानले शिक्षा प्रणालीको कमजोरीले गर्दा संघीयता कमजोर देखिएको बताए ।

कार्यक्रममा रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायधिश डाक्टर प्रकाश उप्रेती, बार काउन्सिलका पार्षद बरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधान विद् डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवाली, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता डाक्टर बुद्वबहादुर थापा, नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता पशुपती भण्डारी, बार काउन्सिलका पूर्व पार्षद तथा बरिष्ठ अधिवक्ता शालिकराम बञ्जाडे, पत्रकार महासंघ रुपन्देही अध्यक्ष रामराज पोखरेल, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्याल लगायतले बोलेका थिए ।

सोही कार्यक्रममा बोल्ने केही अधिवक्ताहरुले संघीयता बदनाम हुंदै गएकाले प्रदशे खारेज गरेर स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताएका छन् । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन सके जनताले अधिकार पाउने र देश आर्थिक रुपले बलियो हुने उनीहरुको तर्क छ ।

तालिम उद्घाटन कार्यक्रमको अवसरमा लुम्बिनी न्याय वाटिका पुस्तकको विमोचन गरिएको छ । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् लुम्बिनीका अध्यक्ष बाबुराम पाण्डेयको अध्यक्षता र गोर्कण खत्रीको सञ्चालनमा कार्यक्रम भएको थियो ।

कानुन व्यवसायीका लागि आयोजना गरिएको दक्षता अभिवृद्वि तालिम सात दिनसम्म चल्ने छ । तालिममा लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाबाट ३५ जनाको सहभागिता रहेको अधिवक्ता ओम पंगेनीले जानकारी गराएका छन् ।