लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भुक्तानी दिन सकेन


दाङ, असार २५ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ठूला आयोजनाहरको भुक्तानी दिन सकेन । काम सम्पन्न भएका आयोजनाका कामहरुको भुक्ततानी रोकेपछि अहिले लुमिबनी प्रदेश सरकारको चौतर्फी आलोचना भैरहेको छ । सञ्चित कोषमा रकम नभएपछि योजनाको भुक्तानी रोकेको हो लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ।
भुक्तानी रोकिएपछि दर्जन बढी निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकारलाई आगामी वर्ष कम्तिमा दुई अर्ब भुक्तानी दायित्व थपिएको छ ।

सोमबारसम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा ३० करोड रुपैयाँ रहेको बुझिएको छ । संघीय सरकारले समानीकरण अनुदान नदिएको र प्रदेशको आन्तरिक राजस्व लक्ष्यअनुसार संकलन हुन नसकेपछि सरकारको सञ्चित कोष रित्तिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा लागि लुम्बिनी सरकारले ४० अर्ब ४७ करोडको बजेट ल्याएको थियो । वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ छुट्टाएको ८ अर्ब १४ करोड ८३ लाखमध्ये संघीय सरकारले ६ अर्ब ३ करोड ८७ लाख मात्र उपलब्ध गराएको छ ।संघले दुई अर्ब कम दिएपछि प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसारको आन्तरिक राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम सकिएको बताईएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक राजस्वतर्फ ४ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सोमबार दिउँसोसम्म ३४ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६२ करोड ५४ लाख मात्र संकलन छ । लुम्बिनी सरकारले चालु वर्षका लागि आन्तरिक आयतर्फ सबैभन्दा बढी राजस्व वन क्षेत्रबाट १ अर्ब ८० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा सोमबारसम्म ८ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड ५४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ ।

सञ्चित कोषमै रकम सकिएपछि लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले शुक्रबार १२ वटै जिल्लाका ठूला योजनाको भुक्तानी दिन बाँकी विवरण मागेको थियो । सडक, सिँचाइ, भवन निर्माणसहित अन्य शीर्षकका योजनामा दुई अर्बभन्दा बढी भुक्तानीका लागि नपुगेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव महेश पाण्डेले जानकारी गराएका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सडकतर्फको सबैभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सडक पूर्वाधारतर्फ काम सम्पन्न भएर पनि ७५ करोड बढी भुक्तानी हुन नसक्ने देखिएको छ ।
पूर्वाधार कार्यालय रूपन्देहीमा मात्र ५१ योजनाको १७ करोड बढी भुक्तानी रोकिएको छ । निर्माणका कामहरु सम्पन्न भएर विलसमेत तयार हुंदा पनि भुक्तानी नपाउंदा निर्माण व्यवसायी लुम्बिनी प्रदेश सरकारप्रति आक्रोशित भएका छन् ।