दाङ, भदौ ७ गते । लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरुलाई आचारसंहिता २०८१ लागु हुने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद् सदस्यलाई आचारसंहिता, २०८१ लागु हुने गरी निर्णय गरेको छ ।

सरकारले स्वनियमनको रणनीति बनाएको हो । त्यसका लागी आचारसंहिता लागु गरेको हो । प्रदेश राजधानी बाहिर भ्रमणमा जांदा मुख्यमन्त्रीबाट भ्रमणको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र जानुपर्ने, जिल्ला भ्रमणमा जांदा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भ्रमण कार्यक्रमबारे अग्रीम जानकारी गराउनुपर्ने, भ्रमण टोली सानो र भ्रमण खर्च मितव्ययी हुनुपर्ने, अनावश्यक र औचित्यहिन भ्रमण कार्यक्रममा संलग्न हुननहुने, एक जिल्लामा एक पटकमा दुई दिन भन्दा बढी नबस्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र उपलब्ध भएसम्म सरकारी अतिथिगृहको प्रयोग गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

अत्यावश्यक नपरी एक जिल्लामा महिनामा एक पटकभन्दा बढी भ्रमण गर्ननहुने, सरकारी कामको सिलसिलामा भ्रमणमा जांदा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, नीजि प्रयोजनका लागि भ्रमणमा जांदा मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराई जान सकिने र त्यस्तो भ्रमणमा भएको कुनैपनि खर्च सरकारी कोषबाट भुक्तानी लिन पाइने छैन । भ्रमणबाट फर्केपछि मुख्यमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेपछि मात्र भ्रमण खर्च भुक्तानी लिनुपर्ने, सदाचारयुक्त व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यका हरेक क्रियाकलाप र व्यवहार उच्च आदर्शयुक्त, अनुकरणीय, सम्मानित र सदाचारपूर्ण हुनुपर्ने, मन्त्रिपरिषद् सदस्यले सदाचार विपरीतका कार्य गर्ननहुने उल्लेख छ ।

पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्न नहुने बिषयलाई प्राथमिकितामा रखिएको छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यले शपथ लिएको ६० दिन भित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिको विवरण शपथ लिएको ६० दिनभित्र तोकिएको ढांचामा २ प्रति मुख्मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष पेश गर्नुपर्ने, पेश भएको उक्त सम्पत्ति विवरण सर्वसाधारणको जानकारीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट वेवसाइटमा राख्ने तथा सञ्चार माध्यमबाटसमेत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मन्त्रीले पदमुक्त हुंदासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बिषय समेटिएको छ । दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न एवं सापटी लिन नहुने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद् सदस्यले आफ्नो र परिवारको व्यक्तिगत आर्थिक लेनदेन एवं सार्वजनिक निकायलाई तिर्नुपर्ने हरहिसाब समयमै फर्छ्यौट गरी स्वाभिमान र उच्च नैतिक आचरण प्रदर्शन गर्नुपर्ने, खर्चिलो एवं भड्किलो र अस्वभाविक नभई मितव्ययीपूर्ण सामाजिक व्यवहार र आचरण गर्नुपर्ने, मन्त्रिपरिषद् सदस्यले पदीय मर्यादा अनुकूल हुनेगरी मर्यादित पोशाकमा प्रस्तुत हुनुपर्ने आचासंिहंतामा उल्लेख गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मातहतका मन्त्रालय र योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुलाई साउन महिना भित्र कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण गर्न दिएको निर्देशन अनुसार सबै मन्त्रालय र निकायहरुले बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागी कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माण सम्पन्न गरेका छन् ।