काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न परेको रिटमाथि छलफल गर्न शुक्रबार दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।न्यायाधीशद्वय डा.नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले रिटमाथि छिटो सुनुवाइ गर्नुपर्ने ठहर गर्दै शुक्रबार रिट निवेदक र सरकार पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘सबै रिट निवेदकहरु नेपाल प्रहरीका विभिन्न कार्यालय र पदहरुमा कार्यरत रहेको भन्ने देखिन आएकाले नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (प्रहरी प्रधान कार्यालय) मार्फत् आजै प्रस्तुत आदेशको जानकारी छिटो सञ्चारद्वारा सबै निवेदकहरूलाई गराइ नियमानुअसार पेश गर्नू ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहितका प्रहरी अधिकारीहरूले दायर गरेको रिटमा ६ भदौमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फु्याँलको एकल इजलासले तत्काल ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थियो । उक्त आदेश रद्दको माग गर्दै सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले मंगलबार सर्वोच्चमा भ्याकेट दिएका थिए ।

उक्त भ्याकेटमाथि आज सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले छलफलका लागि भोलि दुवै पक्षलाई बोलाएको हो। शुक्रबार रिट निवेदक र सरकार पक्षसँग छलफल गरेपछि ३० वर्षे कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्नेबारे आदेश हुनेछ । यही भदौ १६ गते १०८ प्रहरी अधिकृतहरु (सशस्त्रकासमेत गरी) अवकाशमा जाँदै गर्दा रिट परेको हो । ३० वर्षे हटाइयो भने अधिकृतहरुको जागिर निरन्तर हुनेछ भने पुरानै नियम रहे अवकाशमा जानेछन् ।