बुटवल । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा सार्वजनिक खरिद ऐनको धज्जी उडाउँदै सूचना तथा संचार प्रविधिको सफ्टवेयर खरिदमा लाखौँको सेटिङ गरिएको पाइएको छ । पन्ध्र हजार रुपैयाँ बराबरको लोककल्याणकारी विज्ञापनको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने उपमहानगरले कोटेसनमा ४० लाखको सामान खरिद गरेपछि यस्तो सेटिङ भएको रहस्य बाहिर आएको हो ।

उपमहानगरले दलित समुदायको विवरण सङ्कलन गरि प्रोफाइल तयार पार्नका लागि दुई लाख २५ हजारको सूचना गत जेठ १७ गते अर्को सु्चना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि साउन १७ गते पन्ध्र हजार बराबरको लोककल्याणकारी विज्ञापनको अर्को सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । तर ४० लाख २ हजार ८ सय २२ रुपैयाँको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सामान, उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्रबहादुर डाँगीले बिना सुचना चोर बाटोबाट कोटेशन मार्फत् खरिद गरेर कानुनको धज्जी उडाएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । जसबाट डाँगीले लाखौ रुपैयाँ कुम्लाएको स्रोतको भनाई छ ।

२ लाख ६४ हजार ४ सय ५७ रुपैयाँमा राजश्व सङ्कलन सफ्टवेयर, २ लाख ९७ हजार १ सय ९० मा न्यायिक समितिको सफ्टवेयर, ९ लाख ९० हजारमा २० वटा कम्प्युटर र स्क्यानर, ९ लाख ८५ हजारमा सर्भर ब्याकप, ४ लाख ९५ हजार ५ सय ५ रुपैयाँमा योजना व्यवस्थापन सफ्टवेयर, ४ लाख ९२ हजार ६ सय ८० रुपैयाँमा विद्युतीय कागजात व्यवस्थापन तथा बैठक प्रणाली सफ्टवेयर र इन्टरकम टेलिकममा ४ लाख ७७ हजार ९ सय ९० रुपैयाँमा समेत गरेर जम्मा ४० लाख २ हजार ८ सय २२ रुपैयाँको सामान खरिद गरिएको बताईएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाँगीले कानुनबाट बच्नका लागि एउटै प्रकृतिका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सामानलाई टुक्राटुक्रा बनाएर कोटेसन मार्फत् खरिद गरिएको देखिन्छ । जुन कानुन विपरीत मानिन्छ । एउटै प्रकृतिका सामानलाई टुक्राटुक्रा पारेर कोटेसन गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन् । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा ८५ को उपदफा (क) २ मा परामर्श सेवा अन्तर्गत ५ लाख रुपैयाँसम्मको मात्र इलेक्ट्रिक डिभाइस वा सामान खरिद गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । यसैबाट बच्नका लागि एकै प्रकृतिका इलेक्ट्रिक डिभाइस खरिदलाई विभिन्न शीर्षक दिएर टुक्राउने काम गरिएको पाइएको छ ।

सफ्टवेयर खरिदका बारेमा कार्यपालिका बैठकमा न एजेण्डा, छलफल कुनै थिएन । तर गत जेठ १२ गते बसेको २३ औं कार्यपालिका बैठकको निर्णयमा यो विषयलाई घुसाएको भेटिएको छ । यो विषयमा कार्यपालिकाका २९ जना सदस्य मध्ये मेयर र हाकिम बाहेक अन्यलाई थाहा नभएको जनाईएको छ । एकैपटक मिडियामा आउँदा आफूहरु झस्किएको कार्यपालिका सदस्यहरु बताउँछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १७ बमोजिम कार्यपालिका बैठकको माइन्युटको उपस्थितिमा २९ जनाले हस्ताक्षर गरेपनि निर्णय गरेर अन्तिममा बन्द गर्ने अधिकार मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्रै हुन्छ ।

यसैको फाइदा उठाउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाँगीले लाखौँको सामान किन्ने निर्णय सजिलै घुसाउन सफल भएको देखिन्छ । तर यो निर्णयलाई गुपचुप राख्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाँगीले माइन्युट गर्ने व्यक्ति समेत परिवर्तन गर्नुभयो । सधै कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय लेख्दै आएका बैठक शाखाका प्रमुख झरेन्द्र खरेललाई आफुलाई लेख्न नदिएर प्रशासन शाखा प्रमुख विष्णु कुमारी आचार्यलाई माइन्युट लेख्ने जिम्मेवारी दिइएको बताए । यो चलाखीबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि नितिगत भ्रष्टाचारको नाइके प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाँगी नै हुन् भन्ने ।

कार्यपालिका बैठकमा एउटा एजेण्डामा छलफल गरेर अर्को निर्णय गर्ने काम तुलसीपुर उपमहानगरको इतिहासमा पहिलोपटक भएको बैठक व्यवस्थापन शाखा प्रमुख झरेन्द्र खरेलले बताए । सँधै बैठकमा मैले माइनुट लेख्थे । एजेण्डामा भएको छलफल अनुसार निर्णयहरु तयार गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मेयरलाई देखाउँथे । तर यसपटक भने १० दिनपछि प्रशासन प्रमुख विष्णु कुमारी आचार्यले निर्णय प्रमाणिकरण गरेर ल्याएर दिनुभयो । मैले माइन्युटमा राख्ने काम गरे । यता यस बिषयमा वास्तविकता के हो भनेर बुझनलाई तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाँगीलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्कमा खोज्दा सफल भएन । उनको नम्बरमा फोन गर्दा उठेन भने कार्यालयको नम्बर सम्पर्क गर्दा उनि उक्त फोन कार्यालयमा छोडेर भदौ ९ गतेदेखि बिदामा बसेको बुझिएको छ ।

उता तुलसीपुर उपमहानगरपालिका मेयर टीकाराम खड्काले कोटेसन गर्न बाध्य भएको बताएका छन् । मैले ‘रोक्न धेरै प्रयास गरे अन्तिमसम्म गरे त। सकेन,उनले भने । उनले थपे, टेन्डर आव्हान गर्दा २ ३ महिना लाग्ने भएकाले कोटेसन मार्फत् छिटो हुने भएकाले यो बाटो अपनाइएको हो । तर उनले सामान नआउँदै भुक्तानी किन दिइयो ? भन्ने जिञासा मेयर खड्काले भुक्तानी नदिएको दाबी गरे ।