बुटवल, असोज ७ गते । नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन पटक– पटक स्थगित हुंदा निर्वाचन अनिश्चित जस्तै भएको छ । महासंघका सदस्यहरुको सुद्विकरणको विषय पेचिलो बन्दै गएपछि निर्वाचन सर्दै गएको हो ।

महासंघ केन्द्रले निर्वाचनको मिती तोक्ने र तोकेको मितीमा निर्वाचन गराउन नसकेर तीन पटकसम्म स्थगित भएपछि सर्वोच्च अदालतले नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन तोकिएको समयमा हुन नसकेकोबारे जवाफ दिन आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा आइतबार दर्ता भएको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको छ भने अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै लिखित जवाफ सबै विपक्षीसंग माग गरेको छ । धर्वप्रसाद चौलागाईंले पत्रकार महासंघलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

रिटमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन अन्तरिम आदेशको माग पनि गरिएको थियो । वर्तमान कार्यसमितिले तोकिएको मितिमा चुनाव गराउन नसकेपछि अब वैकल्पिक माध्यमबाट चुनाव गराएर संस्थालाई निकास दिनुपर्ने माग पनि रिटमा गरिएको छ ।

रिटमा अब प्रदेश र जिल्ला अध्यक्षहरू सम्मिलित राष्ट्रिय भेला आयोजना गरी सोही भेलाको निर्णयबाट समितिले गरेका काम कारबाहीबारे आवश्यक निर्णय गर्नुका साथै बढीमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न माग गरिएको थियो ।

अघिल्लो वार्षिक साधारण सभामा सहभागी पुराना सदस्यहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने व्यवस्था गरेर मात्रै निर्वाचन गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।