बुटवल, चैत १३ गते । नेकपा मसालले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनले कुनै सकारात्मक अर्थ र महत्व नराख्ने बताएकोा छ ।

पार्टीको पोलिट व्यूरो निर्णय विज्ञप्ती मार्फत शुक्रबार जानकारी गराउंदै महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले भदौ २३ गतेको जेनजीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसात्मक रूप दिन उक्साउने तत्वको भूमिकालाई पूरै उपेक्षा गरिएको बताएका छन् ।

भदौ २४ गतेका तोडफोड र आगलागीसित सम्बन्धित घटनाबारे कुनै पनि प्रकारको छानबिनलाई पूरै पन्छाउने पद्धति र क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका विषयमा स्वेच्छाचारी प्रकारले प्रवेश गर्ने कार्यशैलीले गर्दा आयोगको उक्त प्रतिवेदनको अर्थ र महत्त्व नरहेको मसालको धारणा छ ।

विज्ञप्तीमा सर्वप्रथम त जेनजी घटनासित सम्बन्धित जुन कार्की आयोग गठन गरियो, त्यसका लागि उनी योग्य व्यक्ति नभएको बताइएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष कार्कीले जेनजी आन्दोलनको समयमा व्यक्त गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई आधार बनाउँदै मसालले सो विचार व्यक्त गरेको छ ।
पार्टीले कथित वा गैरजेनजीको हितमा नै कार्की आयोगले एकपक्षीय प्रतिवेदन तयार पारेको बताएको छ साथै पार्टीले सो प्रतिवेदनबाट मुख्यतः अमेरिकी साम्राज्यवादलाई समेत सहयोग पुग्ने दाबी गरिएको छ ।

भदौ २३ गतेको सन्दर्भमा त्यति ठुलो घटना हुँदा पनि कुनै ठोस कदम नउठाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीको समेत मसालले आलोचना गरेको छ ।

आयोगको प्रतिवेदन एकपक्षीय भएको आफ्नो तर्कको सन्दर्भमा मसालले प्युठान र अर्घाखाँचीका राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यालयमा गरिएको तोडफोड वा आगलागीको पनि कुनै उल्लेख नगरिनुलाई समेत आधार बनाएको छ ।

प्रतिवेदनले संविधानको निर्माण सर्वोच्च अदालतले निर्माण गरिनुपर्ने जस्तो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको सुझाव समेटिनुलाई मसालले त्यसको एकपक्षीय चरित्रको रूपमा विश्लेषण गरेको छ ।

विज्ञप्तीको पूर्णपाठ यस्तो छ ।

“२०८२ चैत १२ गते बसेको नेकपा (मसाल) पी.बी. को बैठकले हालै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको कार्की आयोगको प्रतिवेदनबारे निम्न निष्कर्ष निकालेको छ ।

१. जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ यद्यपि अनौपचारिक रूपले । त्यो प्रतिवेदन औपचारिक रूपले सरकारले सार्वजनिक गरेको नभए पनि त्यो आधिकारिक भएको कुरालाई आम रूपमा सबैतिर स्वीकार गरिएको छ । त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयमाथि विचार गर्नुभन्दा पहिले सर्वप्रथम त्यो आयोगको स्वरूपबारे नै विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो आयोगको स्वरूप पनि निष्पक्ष छैन र नैतिक दृष्टिकोणले पनि त्यसको आधार कमजोर रहेको छ ।

सार रूपमा यो भन्न सकिन्छ कि भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिनका लागि त्यसलाई जुन जिम्मेवारी दिइयो, त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि त्यो आयोग योग्य थिएन । त्यसरी त्यो आयोगलाई कुनै खास उद्देश्य पूरा गर्नको लागि षड्यन्त्रमूलक र पूर्वाग्रहयुक्त तरिकाले गठन गरिएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न ।

२. भदौ २३ र २४ गते जुन घटना भए, त्यसबारे निष्पक्ष, न्यायोचित र निर्भीकतापूर्वक जाँच गर्नुपर्ने र दोषीलाई उनीहरूको अपराधअनुसार सजाय दिनको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो तर जुन व्यक्तिको अध्यक्षतामा त्यो आयोगको गठन गरियो, त्यसका लागि उनी उपयुक्त व्यक्ति नै थिएनन् । त्यो आयोगको गठन हुनुभन्दा पहिले नै उनले विभिन्न नेता वा पार्टीलाई कडा सजाय गर्नुपर्ने पूर्वाग्रहयुक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यस प्रकारका व्यक्तिद्वारा निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट थियो । त्यसबारे सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा परेको थियो र सर्वोच्च अदालतबाट त्यो प्रश्न नैतिकतासित जोडिएको हुनाले त्यसबारे कुनै निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै भएको बताएको थियो ।

सर्वोच्चको त्यो फैसलाबाट पनि त्यो आयोगको अध्यक्षता गर्नका लागि उनी नैतिक दृष्टिकोणले उपयुक्त व्यक्ति नभएको कुरा स्पष्ट थियो । उनले नैतिक दृष्टिकोणले विचार गरेर त्यो आयोगको अध्यक्ष बन्न स्वीकार गरे वा गरेनन् भन्ने प्रश्नभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो थियो ः त्यस प्रकारको पूर्वाग्रहयुक्त वा विवादग्रस्त व्यक्तिलाई अन्तरिम सरकारले किन त्यो आयोगको अध्यक्ष बनायो ? यो कुरा स्पष्ट छ कि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारको गठन जेनजी अगुवा, जो स्वयम् जेनजी थिएनन् र त्यसकारण जो गैरजेनजी वा कथित जेनजी थिए, को सुझावमा नै बनेको थियो । त्यसैले कथित जेनजीको उद्देश्य पूरा गर्न नै त्यो आयोग बनेको कुरा स्पष्ट छ । त्यसैले त्यो आयोगले कथित जेनजीको हितमा नै त्यो प्रतिवेदन तयार पारेको कुरा त्यसको विवरणबाट नै प्रस्ट हुन्छ ।

३. ओलीले जाँचबुझको आयोगलाई पूरै नै निराधार भएको घोषित गरेका छन् । त्यस सन्दर्भमा त्यो आयोगका अध्यक्ष पहिलेदेखि नै पूर्वाग्रहयुक्त सोचाइ राखेको र त्यो छानबिन गर्नका लागि उनी उपयुक्त व्यक्ति नभएको जुन दाबी गर्दै आएको छ, त्यसमा सत्यता छ तर त्यो आयोगले जुन विवरण दिएको छ, त्यसलाई पूरै नै निराधार बताउनु पनि पूर्वाग्रहयुक्त सोचाइ नै हो । त्यो प्रतिवेदनमा लेखिएअनुसार कैयौँ घण्टासम्म त्यति ठुलो नरसंहारको काण्ड हुँदासम्म देशको प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई रोक्नका लागि कुनै प्रयत्न नगर्नुलाई कुनै पनि अवस्थामा सही भन्न सकिन्न । के त्यस प्रकारका घटना उनले कुनै समाचार पाएका थिएनन् भनेर सोच्नु कुनै पनि अवस्थामा सही हुने छैन । त्यसबाट उनले त्यस प्रकारका गोली प्रहार हुँदा पनि उनी चुपचाप लागेर बस्नुको अर्थ उनी त्यस प्रकारको कारबाहीका लागि सहमत नै भएको कुरा स्पष्ट छ ।

आयोगले मुलुकी ऐनका दफाको उल्लेख गरेर जुन सजायको सिफारिस गरेको छ, त्यसलाई घटनास्थलमा भौतिक रूपले नै उपस्थित नभएको व्यक्तिमाथि त्यो कानुनी दफा लागु नहुने कुरा बताएर उनले आफ्नो कानुनी रक्षा गर्ने प्रयत्न गरेका छन् तर कानुनको कुन दफाअनुसार उनीमाथि कारबाही हुन सक्छ वा सक्दैन ? त्यो मुख्य कुरा होइन, मुख्य कुरा राजनीतिक जिम्मेवारीको हो । उनले आफ्नाअगाडि त्यस प्रकारको गोली काण्ड हुँदा किन त्यसलाई रोक्न सकेनन् ? त्यो मुख्य विचारणीय कुरा हो । त्यसका लागि ओलीको सरकार निश्चित रूपले जिम्मेवार छ र त्यसका विरुद्ध कारबाही हुनु आवश्यक छ ।

हामीले ओलीको अधिनायकवादी चरित्रबारे पहिलेदेखि नै बताउँदै आएका छौँ । उनको त्यस प्रकारको चरित्रका कारणले नै त्यो दिन त्यति ठुलो नरसंहार भयो । त्यो सामान्य प्रकारको गोलीकाण्ड मात्र थिएन र क्रुर, अमानवीय र बर्बर प्रकारको हत्याकाण्ड थियो । त्यसका लागि आफूलाई निर्दोष साबित गर्ने ओलीको प्रयत्न निराधार र हास्यास्पद पनि छ ।

४. भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो र त्यो आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिन थालेपछि उनीहरूले सबैलाई फर्केर घर जान भनेका थिए तैपनि त्यो आन्दोलनलाई हिंसात्मक रूपमा उक्साउने काम गरिएको थियो र त्यसअनुसार प्रहरीको ब्यारेकलाई तोड्ने र संसद् भवनमा तोडफोडसमेत गर्ने काम गरिएको थियो । स्पष्ट छ कि त्यस प्रकारको कार्य जेनजीका कार्यक्रमभित्र पर्दैनथे र उनीहरूले गरेका पनि होइनन् अनि त्यो कार्य कसले ग¥यो ? त्यो कार्य गैरजेनजी वा कथित जेनजीले नै गरेका थिए । यो कुरामा पनि कुनै शङ्का रहन्न कि त्यो कार्य अमेरिकी साम्राज्यवादको नेपालमा विद्यमान पुरानो सत्तालाई फालेर आफ्नो कठपुतली सरकार कायम गर्ने रणनीतिअनुसार नै गरेका थिए । त्यो साम्राज्यवादी रणनीति पूरा गर्न उनीहरूले जेनजीको न्यायपूर्ण, सही र शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हाइज्याक गरेका थिए र त्यसलाई हिंसात्मक रूप दिने प्रयत्न गरेका थिए ।

प्रतिवेदनले टिओबी ग्रुपले त्यो आन्दोलनलाई हिंसात्मक रूप दिन प्रयत्न गरेको बताएको छ । ती ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ वा दलाई लामाका पक्षधर व्यक्ति थिए । उनीहरूका विरुद्ध गरिएको त्यो सिफारिसलाई हामीले सही नै मान्दछौँ तर कुरा त्यति मात्र थिएन, त्यससित सम्बन्धित अर्को महत्त्वपूर्ण पक्षलाई पूरै दबाइएको छ ।

पछि घटनाक्रमबाट यो कुरा प्रस्ट भएको छ कि त्यो आन्दोलनलाई अमेरिकी साम्राज्यवादी रणनीतिको पक्षमा हाइज्याक गर्ने र त्यसलाई हिंसात्मक रूप दिने कार्यमा मुख्य भूमिका गैरजेनजी वा कथित जेनजीको नै थियो । त्यसबारे प्रतिवेदनले कुनै चर्चा गरेको छैन र त्यो छानबिन वा प्रतिवेदन कथित जेनजी र अमेरिकी साम्राज्यवादको निर्देशनअनुसार एकपक्षीय रूपमा तयार पारिएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न ।

५. कार्की आयोगलाई भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो तर त्यसको सम्पूर्ण ध्यान २३ गतेको घटनाको छानबिन गर्नेसम्म मात्र सीमित रहेको छ, त्यो पनि आंशिक र एकपक्षीय रूपमा । आंशिक र एकपक्षीय रूपमा किनभने त्यो दिनको जेनजीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसात्मक रूप दिन जिम्मेवार व्यक्तिबारे सामान्य रूपले टिओबी ग्रुपका कार्यको उल्लेख गरेर त्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसात्मक रूप दिन मुख्य र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने तत्त्वबारे त्यसले केही पनि उल्लेख गरेको छैन । त्यो दिनको घटनाक्रममा भित्रबाट आज प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्तिले निर्देशन दिइरहेको कुरा आम रूपमा चर्चामा आएको थियो ।

यो एउटा रहस्यमय प्रश्न हो । त्यसबारे आयोगले किन कुनै छानबिन गरेन र त्यो दिनको एउटा महत्त्वपूर्ण कडीलाई किन गायब गरिदियो ? त्यही प्रकारले ‘हामी नेपाल’ का शीर्षस्थ व्यक्तिले पनि त्यो दिनको आन्दोलनको नेतृत्व गरेको दाबी गरेका छन् । त्यो पक्ष पनि टिओबी जस्तै ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ पक्षधर शक्ति थियो र त्यसको भूमिकाबारे पनि गहन छानबिनको आवश्यकता थियो । त्यसबारे पनि आयोगले कुनै छानबिन गरेको छैन । त्यही प्रकारले त्यो दिनको आन्दोलनमा कथित स्वतन्त्र पार्टीको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । नख्खु जेललाई तोड्ने काममा पनि कथित स्वतन्त्र पार्टीको सभापति जिम्मेवार भएको कुरा स्पष्ट छ र प्रतिवेदनले उनको त्यो कार्यलाई ढाकछोप गर्ने काम गरेको छ ।

यी सबै तत्त्वले त्यो दिनको आन्दोलनलाई हिंसात्मक रूप दिने योजनाबद्ध प्रकारले प्रयत्न गरेका थिए तर त्यस प्रकारका सबै गतिविधिको छानबिनबाट आयोग पूरै नै अलग रहेको छ । स्पष्ट छ, कथित जेनजीको जुन उद्देश्य पूरा गर्न स्वयम् सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्प्रिटको समेत अतिक्रमण गरेर त्यसलाई गठन गरिएको थियो, त्यही उद्देश्यअनुसार नै त्यो आयोगले काम गरेको छ र त्यसैको परिणाम हो कि भदौ २३ गतेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसात्मक रूप दिएर तथा कलिला छात्रछात्रालाई सहिद बनाएर आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न षड्यन्त्र गरेका कथित जेनजीबारे त्यो आयोगले कुनै पनि प्रकारको छानबिन गर्ने काम गरेन ।

६. कार्की आयोगलाई भदौ २३ गतेका साथै २४ गतेको घटनाको पनि छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो तर त्यो प्रतिवेदनले स्वयम् स्वीकार गरेको छ कि त्यस दिनको घटनाबारे त्यसले कुनै छानबिन गरेको छैन । त्यसले त्यो दिनको घटनाबारे किन कुनै छानबिन गरेन ? त्यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो । त्यो दिन देशव्यापी रूपमा जुन तोडफोड, आगलागी वा ध्वंसात्मक कार्यका कारबाही गरिए, ती सामान्य कुरा थिएनन् । त्यसका साथै सामान्य र कलिला जेनजीको कुरा परै छ, एक दिनको स्वतःस्फूर्त जनसमूहद्वारा पनि देशव्यापी रूपमा त्यस प्रकारका ध्वंसात्मक कार्य हुन सक्दैनथे र लामो तथा योजनबद्ध तयारीद्वारा नै त्यस प्रकारका कार्य हुन सक्दथे ।

आज शपथग्रहण गरेका प्रधानमन्त्रीको सिंहदरबार समेतमा आगो लगाउने कार्यमा संलग्नता भएको कुरा यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ कि जुन बेला उनी काठमाडौँका मेयर थिए, त्यो बेला त्यो भदौ २४ गते त्यो आगो निभाउन दमकलसमेत पठाएका थिएनन् । त्यही प्रकारले ‘स्वतन्त्र पार्टी’ का कार्यकर्ताले पनि उनको सभापतिका मिसिल भएका सर्वोच्च अदालत वा अन्य अदालतमा आगो लगाउँदै हिँडेको कुरा पनि आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो ।

त्यसरी ओलीले बारम्बार ‘आगो लगाउनेहरू’ भनेर जुन आक्षेप लगाउने गरेका थिए, त्यो आक्षेपलाई पूरै निराधार भन्न सकिन्न । त्यस प्रकारको आगलागीद्वारा देशको ठुलो क्षति भएको छ र त्यसको पुनर्निर्माण गर्न लामो समय लाग्नेछ । त्यसका लागि लाग्ने खर्च जनताको दैनिक जीवन र विकासका कार्यक्रमबाट कटौती गर्नुपर्नेछ ।

जुन व्यक्तिमा त्यस प्रकारको चरम प्रकारको गैरजिम्मेवार चरित्र रहेको छ, उनीहरूद्वारा देशको विकासमा कति मदत पुग्ला ? कसैले पनि सजिलैसित त्यो कुराको अनुमान गर्न सक्छ तर यो देशमा व्यापक रूपमा देखा परेको लोकप्रियतावादको नै परिणाम हो कि त्यस प्रकारका तत्त्वलाई पनि जनताको व्यापक समर्थन प्राप्त भएको छ । बत्ताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि त्यस प्रकारको जनसमर्थन स्वयम् जनता र देशका लागि समेत आत्मघाती हुनेछ ।

चैत १५ गतेका तोडफोडका घटनासित सम्बन्धित तत्त्व पनि भाद्र २४ गतेका ध्वंसात्मक घटनासित सम्बन्धित भएको कुरा कुनै लुकेको कुरा होइन । त्यही प्रकारले सिआइए, रअ तथा ठुलो सङ्ख्यामा त्यो दिनका घटनामा संलग्न थिए । त्यो दिनको घटनासित सम्बन्धित मोबाइल वा भिडियो प्राप्त भएको कुरा स्वयम् प्रतिवेदनले स्वीकार गरेको छ । त्यतिका धेरै ठोस प्रमाण प्राप्त भएको अवस्थामा त्यो दिनका तोडफोड र आगलागीसमेतका घटनाको छानबिन गर्ने र त्यसका लागि दोषीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने काम आयोगले किन गर्न सकेन ? त्यो सामान्य कुरा होइन । स्पष्ट छ कि कथित जेनजीलाई बचाउने उद्देश्यले नै त्यो आयोगले भदौ २४ गतेका घटनामा प्रवेश गरेन । त्यसका साथै २४ गतेका घटनालाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले प्रभावशाली भूमिका खेल्न नसकेको कुरा पनि आयोगले स्वीकार गरेको छ । त्यही प्रकारले त्यो बेला विभिन्न स्थानमा ड्युटी गरेर बसेका सेनाका टुकडीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको कुराको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ तर सेनाप्रमुखले त्यसबारे आवश्यक ध्यान नदिएको हुनाले नै देशभरि नै सेनाले २४ गतेका ध्वंसात्मक कारबाहीलाई रोक्न पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको कुरा प्रस्ट छ तर त्यसबारे प्रतिवेदन मौन रहेको छ ।

७. त्यो आयोगको पूर्वाग्रहयुक्त कार्यप्रणालीसित सम्बन्धित एउटा अर्को उदाहरण पनि उल्लेखनीय छ । रुपन्देहीको बुटवलमा भदौ २४ गते राष्ट्रिय जनमोर्चाको कार्यालयमा पनि तोडफोड गर्ने र आगो लगाउने काम गरिएको थियो । आयोगको प्रतिवेदनमा रुपन्देहीका अन्य सबै तोडफोड वा आगलागीका घटनाको विवरण दिइएको छ तर राष्ट्रिय जनमोर्चाको कार्यालयमा गरिएको तोडफोड वा आगलागीको कुनै उल्लेख गरिएको छैन । त्यही प्रकारले प्युठान र अर्घाखाँचीका राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यालयमा गरिएको तोडफोड वा आगलागीको पनि कुनै उल्लेख गरिएको छैन जबकि त्यहाँ भएका त्यस प्रकारका तोडफोड आगलागीबाट ती कार्यालयमा भएको क्षतिबारे प्रशासनद्वारा आधिकारिक प्रकारले नै जाँच गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा वा त्यसका अध्यक्ष का. चित्रबहादुर केसीले कथित स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिले सहकारीको रकममा ठुलो पैमानामा गरिएको ठगी वा हिनामिनाबारे निष्पक्ष जाँच भएर कारबाही गर्नुपर्नेबारे दृढतापूर्वक आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ । यो प्रश्न गर्ने ठाउँ छ कि त्यो पक्षका व्यक्तिको प्रभावले नै आयोगले बुटवल, प्युठान वा अर्घाखाँचीमा राजमोका कार्यालयमा गरिएको तोडफोडलाई दबाउने प्रयत्न गरिएको त होइन ? त्यसबाट पनि गौरीबहादुर कार्की त्यस प्रकारको जाँचबुझको लागि उपयुक्त व्यक्ति थिएनन् र त्यसैले उनको अध्यक्षतामा तयार भएको प्रतिवेदन पनि निष्पक्ष र न्यायपूर्ण नभएको कुरा प्रस्ट छ ।

त्यो आयोगलाई भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिन गर्न जिम्मा दिइएको थियो तर उनले एकतर्फी रूपमा २३ गतेका घटनाबारे आंशिक रूपमा केही छानबिन पनि गरे र त्यसका लागि जिम्मेवार व्यक्तिका विरुद्ध कारबाहीको लागि सिफारिस पनि गरे तर भदौ २४ गतेको घटनाबारे कुनै छानबिन गर्ने वा कुनै सिफारिस दिने कामसमेत गरेनन् । त्यसबाट उनमा पूर्वाग्रहयुक्त सोचाइ भएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन तैपनि उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा के लेखेका छन् भन्ने आधारमा होइन, तथ्यगत रूपमा के कुरा वास्तविक हो ? त्यसको आधारमा नै हामीले उनको प्रतिवेदनको मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ र हामीले त्यही गरेका छौँ ।

८. कार्की प्रतिवेदनको अर्को गम्भीर र असङ्गत प्रकारको पक्ष यो पनि हो कि त्यसले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा पनि प्रवेश गरेको छ । एउटा पूर्व न्यायाधीशजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिको त्यस प्रकारको व्यवहारलाई कुनै पनि अवस्थामा सही भन्न सकिन्न । त्यस सन्दर्भमा त्यसले संविधान निर्माणको पूरै जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतलाई दिनुपर्ने कुरासम्म गरेको छ । त्यो विचार प्रजातन्त्रको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पूरै विरुद्ध छ ।

९. आयोगको प्रतिवेदनसित सम्बन्धित अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, त्यसको कार्यान्वयनको प्रश्न । त्यो आयोगले भदौ २३ गतेको घटनासित सम्बन्धित ओली सरकारबारे केही सही मूल्याङ्कन गरेको छ र केही सही सुझाव पनि दिएको छ तर बाँकी विषयमा त्यसको सम्पूर्ण कार्य पूर्वाग्रहयुक्त र गैरजिम्मेवार प्रकारको रहेको छ, जस्तै कि २३ गतेको जेनजीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसात्मक रूप दिन उक्साउने तत्त्वको भूमिकालाई पूरै उपेक्षा गर्नु, २४ गतेका तोडफोड र आगलागीसित सम्बन्धित घटनाबारे कुनै पनि प्रकारको छानबिनलाई पूरै पन्छाउने पद्धति र आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका विषयमा स्वेच्छाचारी प्रकारले प्रवेश गर्ने कार्यशैली । त्यसरी समग्र रूपमा के भन्न सकिन्छ भने आयोगको त्यो प्रतिवेदनले कुनै सकारात्मक अर्थ वा महत्त्व राख्दैन तर त्यसको अर्थ भदौ २३ र २४ का घटनाको सही, निष्पक्ष र न्यायोचित प्रकारको छानबिनको आवश्यकता छैन भन्ने होइन ।

भदौ २३ गतेको ओली सरकारको जो भूमिका रहेको छ, त्यो अत्यन्त अनुत्तरदायी र फासिष्टवादी प्रकारको रहेको छ । त्यस प्रकारका कार्यका लागि कसैलाई जवाफदेही बनाइँदैन वा त्यसका लागि आवश्यक र न्यायोचित दण्डसजाय गरिँदैन भने त्यसले देशमा सधैँ दण्डहीनताको वातावरणलाई कायम राख्नेछ । यो स्पष्ट छ कि भदौ २३ गते जेनजीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसात्मक रूप दिने तत्त्वबारे निष्पक्ष प्रकारले छानबिन गरेर उनीहरूका विरुद्ध सही कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यही प्रकारले भदौ २४ गतेको तोडफोड वा आगलागीका लागि जिम्मेवार तत्त्वबारे पनि निष्पक्ष र न्यायोचित छानबिन गरेर दोषी व्यक्तिका विरुद्ध समुचित कारबाहीको लागि प्रभावशाली कदम उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसै गरेर कार्की आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर संविधान निर्माण वा संशोधनको लागि सम्पूर्ण अधिकार न्यायपालिकालाई दिने व्यवस्था जुन गैरजिम्मेवार प्रकारका विचार सम्प्रेषण गरेको छ, त्यस प्रकारका गलत विचारबाट सम्भावित भ्रमलाई साफ गर्न पनि हाम्रो विशेष ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

१०. माथि हामीले सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकार भदौ २३ वा २४ गतेको कथित जेनजीको निर्देशनमा नै संसद्को विघटन र नयाँ चुनावको घोषणा, कार्की आयोगको पूर्वाग्रहयुक्त वा स्वेच्छाचारी प्रतिवेदन आदिबारे उल्लेख ग¥यौँ तर ती सबै गौण पक्ष हुन् । त्यस सन्दर्भमा प्रधान पक्ष अमेरिकी साम्राज्यवादको नेपालमा आफ्नो कठपुतली सरकार कायम गर्न रणनीति नै हो । त्यो उद्देश्य पूरा गर्न त्यसले भेनेजुयलामा सशस्त्र आक्रमणको नीति अपनाएको थियो भने र त्यसले अहिले पनि इरानमा आक्रमण गरिरहेको छ तर नेपालमा त्यसले कुनै कडा प्रतिरोधको सामना गर्नुनपरेकाले चुनावको माध्यमद्वारा नै त्यो उद्देश्य पूरा गर्ने नीति अपनायो र त्यसमा त्यो सफल पनि भएको छ ।

भेनेजुयलामा मदुरो अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिएको हुनाले अमेरिकाले त्यहाँ सशस्त्र आक्रमण गर्नुपरेको थियो भने इरानमा पनि त्यहाँको सरकार वा जनताले अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्ध कडा प्रतिरोध गरेको हुनाले त्यहाँ सशस्त्र आक्रमण गर्नुपरेको थियो र अहिले पनि गरिरहेको छ तर नेपालका पुराना राजनीतिक पार्टीको अमेरिकापरस्त चरित्र, उनीहरूले अपनाएका भ्रष्ट र गैरजिम्मेवार नीति र क्रियाकलापका कारणले जनतामा पैदा भएको निराशा र असन्तोष तथा त्यो कारणले देशमा पैदा भएको लोकप्रियतावाद, अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रभावका कारणले विश्वव्यापी रूपमा नेपाली जनतामा पनि देखा परेको भ्रामक सोचाइ, नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक वा बौद्धिकतामा समेत देखा परेको सामाजिक प्रभाव आदि सबैका कारणले नेपालमा तयार भएको अपेक्षाकृत अनुकूल वातावरणका कारणले अमेरिकाले कुनै कडा प्रतिरोधविना नै चुनावको माध्यमद्वारा आफ्नो कठपुतली सरकार तयार पार्न सफल भयो । त्यसबाट नेपालमा घातक र दूरगामी परिणाम हुनेछन् । जनतामा विकसित उच्च चेतनाद्वारा नै त्यो स्थितिको सामना गर्न सकिन्छ र गर्नु पनि पर्दछ ।”