सुरेशकुमार पान्डे
बिहीबार ०९–०९–२०२१अमेरिकी टिम मिलेनियम च्यालेञ्ज कार्पोरेशन (एमसीसी)का उपाध्यक्षा फातिमा सुमारको नेत्वमा सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुरक्स सहितको टोलि चार दिने भ्रमणमा आएकोछ । यिनिहरु लगभग मुख्य नेता सबै सँग एमसीसीको बारेमा चर्चा गर्ने र छिट्टै यो परियोजनालाई लागु गराउँने उदेश्यले आएका हुँन।
फातिमा सुमारलाई ओलिले आफ्नो स्पष्टिकरण दिदै भनेकाछन“मैले आफ्नो कार्यकालमा एमसीसीलाई अगाडि सारेकै हुँ जस्लाई केही ब्याक्तिहरुले बिरोध गरेपछि त्यो अड्केकोहो।तर अहिले म सरकार देखि बाहिर भएपछिको अबस्था अर्कैछ।अब त्यो सरकारमा निर्भर हुनेछ भनेर आफु चोखिएकाछन।
हाम्रा नेताहरु साम्राज्यवादको अगाडि नतमस्तक भएर एकले आर्कामा आरोप लगाउँने र आफु चोखिने गर्दै आएका तमाम उधारणहरुछन।
आखिर देशको हितमा हाम्रा नेताहरुको एक मना एकता किन हुन सक्दैन?यो नै गम्भिर बिषयहो।नेपालमा चौतर्फिय बिरोध पछि अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कार्पोरेशन(एमसीसी)ले अहिले बिगत नेपालले पठाएको प्रश्नहरुको जवाफ दिंदै एम सीसी कुनै सैन्य रणनीति अन्तरगर्त नरहेको बताएकोछ।उस्ले आर्को बिषयमा प्रष्ट पार्दै सन१९१७मा हस्तक्षर भैसकेको सम्झौतामा अब अहिले आएर संसोधन गर्न नसकिने समेत बताएकोछ।अमेरिकाले आफ्ना प्रतिनिधि आउँने भन्दा पहिले आफ्नो स्पस्टीकरण पठाई सकेको थियो।“यस कम्पयाक्टका लागि योग्य ठहराई साझेदार चयन गर्ने एमसीसीको प्रकृया बैधानिक रुपमा निर्धारित मापदण्डमा आधारितछ।,जस्मा सैन्य पक्ष समावेस हुँदैन।ईण्डो प्यासिक रणनीयिको सम्बन्धमा नेपालको कुनैपनि नीर्णय एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अलग र स्वतन्त्र रहनेछ“भनेर जनाएकोछ।अमेरिकाले जे सुकै भनेपनि एम सीसी अहिलेको अबस्थामा एउटा चीनको बढ्दो लोकप्रियता रोक्नलाई चीनलाई घेर्ने उदेस्यलेनै आएको हो।अहिले यिनिहरुले केभन्छन के भन्दैनन् भन्दा पनि यसको नियति केहो भन्नेबारे सुरुमा एमसीसीको प्रवेश सँगै आएका निम्मन केहि बुँदाहरुको अध्यायनले पनि प्रष्ट पारिसकेकोछ।
एमसीसी तैयार पारेको प्रस्ताबहरुमा उल्लेख अबधारणा र ब्याख्या बुझाउँन वा ब्याख्या गर्न,स्पस्टिकरण सोध्न नपाउँने।२एमसीसीले मागेको भू–भाग र श्रोतहरु आर्को कुरागर्न नपाउँने गरि कानूनीरुपमा हस्तानतरण गर्ने,३एमसीसी प्रस्ताब संसदबाट पारित भएपछि नेपालको सरकारले यसबारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसीसी बाट अनुमति लिनु पर्ने।४संसदबाट पारित हुँनासाथ यसको परिचालन एमसीसीले बनाएको बोर्ड मात्र गर्ने तर यसमा नेपालको सरकारको कुनै भुमिका नहुँने।५ बिद्मुत ट्रसंमिसन लाईन सडक सञ्जाललाई सञ्चालन गर्न एमसीसीका निएमहरु अन्तर्गत समान्तर स्वतन्त्र निकाएंहरु बन्ने।६एमसीसीका नाममा नेपालको कानून् ले न नसमात्ने गरि छुट्टै खाता हुने र त्येसले गर्ने अन्य संकास्पद बैङ्किङ कारोबार तथा त्यसबाट आउँने ब्याजमा अमेरिकाको दाबि हुँनेछ।,७एमसीसी संसदबाट पारित भएपछि अमेरिकि कानून् सक्रिय हुँने त्यस सँग बाझिने नेपाली कानून् हरु निस्क्रिय हुँने।८नेपालले हाल्ने भनिएको१३०मिलिएन डालरको बिनियोजन पनि एम सीसीले आफ्नै योजनामा गर्ने र नेपालले त्यसबारेमा सोध्न पनि नपाउँने।,९चीनको बिरुद्धमा तैयार पारिएको अमेरिकाको यो युद्ध रणनीति लाई नेपाललाई राष्ट्रीय गोरवÞको योजनाको रुपमा स्विकृति गर्ने।१०सडक बिधुत सम्बन्धित बित्तिय नियम तथा परिचलाक नियमहरु एम सीसीले बनाउँने,नेपालका नियमहरुले काम नगर्ने।११नेपालको सुसाशन आर्थिक बिकास लगाएतका ढांचाहरु लाई एमसीसीको अबधारणा अन्तर्गत बिकास गरेर लैजाने।१२परियोजना अन्तर्गत आउँने सम्पुर्ण बौद्मिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको एकलौटे अधिकार हुँने र नेपालले त्यस्ता सम्पत्ति माथिको हक पुरै छाड्ने।१३परियोजनाका लागि आबस्याक सबै कथित समानहरु एमसीसीको स्वाबिवेकमा खरिद गर्ने(हथियार ल्यायपनि नेपालले सोध्न नपाउँने)परियोजना र त्यसको काम सँग समँबन्धित कुनैप्रकारको संस्थागत वा ब्याक्तिगत कर नतिर्ने र पुर्ण रुपमा छुट हुँने अर्थात कुनै कर नलाग्ने।आदि उपरोक्त पहिले एमसीसीका घोषित बुंदाहरुले नेपालको सार्वभौम स्वतन्त्रतामाथि कुठाराघात गरेको प्रष्टैछ।एमसीसीको बोर्ड आफ डारेक्टरको सन २०१७अगस्तमा बसेको बैठकले नेपाललाई लगभग ५०अर्बको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्ताबलाई पारित गरेपछि एमसीसी नेपालमा प्रवेश हुनेनिर्णय भयो।एम सीसी र नेपाल सरकारका बिचमा बि.स.२०७४भाद्रको२९गते(मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट)सम्झौता सम्पन्न भयो।उक्त सम्झौतामा तत्तकालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र अमेरिकि एमसीसी कार्यक्रमका कार्यबाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नाशले हस्तक्षेर गरेका थिए।त्यो बेला नेपालमा कस्को सरकार थियो प्रष्टैछ त्यसबारे यँहा उल्लेख गर्न नपर्ला।एम सीसी साम्राज्यवादको चीनलाई घेर्ने हथियारको रुपमा आएकोछ।नेपालको कांधमा बन्दुक राखेर चीनमाथि प्रहार गर्ने अमेरिकि योजना अन्तर्गत आएको एमसीसीले नेपालको बिकास होईन बिनास गर्ने प्रष्टैछ।उक्त सम्झौता बमोजिम अमेरिकाको सरकारले५००मिलियन अमेरिकी डालर अनुदान स्वरुप उपलब्द गराउँने र नेपाल सरकारका तर्फ बाट १३०मिलियन डालर बराबरको रकम उक्त कार्यक्रमका लागि बिनियोजन गर्नुपर्ने ब्यबस्थाछ।नेपालले उक्त रकम उर्जा र यातायातको बिकासको पूर्वधारका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ भनिएको थियो।जो सम्झौता लागुभएको मिति देखि पाँच बर्ष भित्र परिचालन गरिसक्नु पर्नेछ।नेपालको बिकास परियोजना निर्माण अमेरिकाले५१अर्ब(५००मिलियन डालर)र नेपालले १३अर्ब र ३६करोड रुपिया बिनिमय गर्नुपर्छ।जस्मा ६४अर्ब२६करोड रुपिया लगानि गर्ने नेपालका बिभिन्न भागमा करिब३००किमि.बिद्मुत प्रसारण लाईन निर्माण तथा तिन सए कि.मि.सडकको मरमत गर्ने सहयोग सम्झौता अन्तरगर्त परियोजनाको उदेश्य रहेको त्यो बेलामा वासिङ्टन डिसि स्थित नेपाली राजदुतावासले एउटा बिज्ञाप्तिमा बताएको थियो।
वास्तबिक रुपमा जसरि एमसीसी लाई ब्याख्या गरिएकोछ त्यो भन्दा अलिक फरकछ।नेपालको बिकासको लागि अमेरिकि साम्राज्यावादी शक्ति किन चिन्तित हुन्छ?यहि बिषयलाई गम्भिर भएर बुझ्नु पर्ने हुन्छ।जस्ले अफगानमा तालिवानीहरुलाई दुई दशक सम्म उनिहरुको नरसंहार गरेर राजगय्रो,जस्ले ईराक राष्ट्रलाई खतम पाय्रो आणबिक हथियारको बहाना बनाएर शद्दामहुसेनलाई खतम पाय्रो।विस्वमा नीजिकरण र उद्धारिकरणले संसारमा आतङ फैलाउँदैछ।यस्तो अमेरिकि साम्राज्यवादले नेपालमा दया गर्छ?प्रष्टैछ यो आफ्नो दुश्मधलाई खतम पार्न हाम्रो देशलाई रणक्षेत्र बनाउँने उदेश्य र चीनलाई घेरने रणनीतिले प्रेरितछ।हाम्रो असलंङन राष्ट्रको हैसियतले पनि एमसीसीलाई स्विकरा गर्नु हाम्रा लागि आत्माघातनै हुनेछ।अहिले हाम्रो देश दुबै शक्तिशालि र ठुला ठुला देशको बिचमा दुई ढुङ्गा को तरुल जस्तै भएर पनि बाँचेकोछ।भोलिको दिनमा हाम्रो देशलाई चीनले साथ दिएन भने यात संसारको आर्को सिक्किम बन्छ र दुनियाको स्लतन्त्र देश विस्वको मानचित्र बाट हराउँन पुग्नेछ । १०–०९–२०२१,