राज्य गम्भीर नबन्दा पत्रकारिता पेशा असुरक्षित – महासंघ अध्यक्ष
बुटवल, कार्तिक ६ गते । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पे्रसमैत्री कानुन बनाउन राज्य सकरात्मक नभएको बताएका छन ।
संविधानले प्रेस स्वतन्त्रताको ज्ञारण्टी गरेपनि पे्रसमैत्री कानुन बनाउन राज्य गम्भीर नबन्दा पत्रकारिता पेशा असुरक्षित रहेको बताए ।
पत्रकार महासंघ रुपन्देहीको आइतबार बुटवलमा सम्पन्न वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष पोखरेलले पेशागत सुरक्षाका लागि पे्रसमैत्री नीति बनाउन आवश्यक छ भने ।
पत्रकारिता पेशालाई मर्यादित र विश्वासनियता बनाउनु पर्ने र त्यसका लागि सुद्विकरण आवश्यकर रहेको बताउंदै सुद्विकरणका लागि महासंघले शाखाहरुमा पत्राचार गर्ने प्रतिवद्वता जनाए ।
अब पत्रकारितामा शुद्धीकरणको आवश्यकता रहेको अध्यक्ष पोखरेलले बताए ।
बुटवललाई मिडियाको राजधानी बनाउन सकिने र त्यसका लागि मिडिया सम्बन्धी क्याम्प, अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
उनले पत्रकारिता पेशा छाडेका, बिस्थापित भएका र अन्य पेशामा गइसकेकाहरुलाई बिदाई गर्न सुरु गर्न महासंघले निर्देशन जारी गरिसकेको बताए ।
अध्यक्ष पोखरेलले निर्वाचन नजिकै आइसकेकाले पत्रकारिताको आलोचनात्मक चेतलाई मर्न नदिन आग्रह गरे ।
उनले राजनीतिक दलहरुले पत्रकारहरुलाई प्रयोग गर्ने भएकाले तटस्थाको चिरहरण हुन नदिन सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रिय सभापति गोबिन्द खनालले सञ्चार क्षेत्रले स्वतन्त्रताको नेतृत्व गरेको बताउदै नागरिक आन्दोलनको प्रतिनिधि गर्ने क्षेत्रलाई मजबुद बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ नेपालका केन्द्रिय सदस्य भवानी पाण्डे, तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर रामकृष्ण खांण, सिद्वार्थनगर पालिकाका मेयर ईस्तियाक अहमद खान, रुपन्देही प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डे, पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष बालकृष्ण चापागाई, दीपक ज्ञवाली, शेरबहादुर केसी, यानेन्द्र जीसी, सल्लाहाकार खिमानन्द भट्टराई, पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्का, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्ज्वल कसजु, पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालिका अध्यक्ष दधिराम खरेल, बुटवलपव्लिक स्कुलका संस्थापक अध्यक्ष हेमलाल शर्मा भुसाल लगायतले बोल्दै पत्रकारिता पेशामा निष्पक्ष र मर्यादित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
महासंघ रुपन्देही अध्यक्ष रामराज पोखरेलको अध्यक्षता, सचिव विनोद परियारको सञ्चालन र उपाध्यक्ष अमृता अनमोलको स्वागतमा सम्पन्न कार्यक्रममा उपाध्यक्ष विश्वास ढकालले धन्यबाद ज्ञापन गरेका थिए ।
उद्घाटन सत्रपछिको बन्दसत्रले सचिव बिनोद परियारको सांगठनिक र कोषाध्यक्ष सञ्जय सौगातको आर्थिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । साथै साधरणसभाले १२ बुदे प्रास्तावसमेत पारित गरेको छ ।
साधरण सभाबाट पारित प्रस्तावहरु
१. स्वतन्त्र, मर्यादित, निष्पक्ष र व्यवसायिक पत्रकारिताको विकासका लागि पत्रकार, सञ्चारसंस्था र समग्र संचारक्षेत्रको विकास र सवलीकरण लागि भूमिका खेल्ने ।
२. पत्रकारहरुलाई श्रम अनुसार पारिश्रमिक पाउने आधार तय गर्न सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक व्यवस्थापक र पत्रकारिहरुविच छलफल गरि श्रमजीवि पत्रकारहरुलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने ।
३. पत्रकारहरुको क्षमता अभिबृद्धिका लागि विधागत तथा पुर्नताजगी तालिमहरु सञ्चालन गर्ने ।
४. नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका सदस्य पत्रकारहरुको तत्तकालीन र दीर्घकालिन समस्या र स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग गर्ने गरि पत्रकार कल्याणकारि कोष बृद्धि गर्ने ।
५. पत्रकारहरुको सुरक्षाका लागि दुर्घटना बिमालाई निरन्तरता दिंदै निशुल्क स्वास्थ्य बिमाका लागि पहल गर्ने ।
६. कुनै समयमा सक्रिय पत्रकारिता गरेका तर, पछिल्लो समय पत्रकारिता छाडेका वा अन्य पेशा व्यवसायमा संलग्नहरुलाई सम्मानजनक स्थान दिएर सदस्य शुद्धिकरण अभियान चलाईने ।
७. पत्रकारिता र आमसञ्चार बिषयमा बुटवलमा उच्च तहको शिक्षा अध्ययनका लागि पहल गर्ने र महासंघको अगुवाईमा ‘पत्रकारिता अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र’ स्थापनाका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने ।
८. हाल भएका पत्रकारिता पुरस्कारको राशि बढाउने र महिला पत्रकारिता कोष स्थापनाका लागि पहल गर्ने ।
९. कोभिड लगायतका अन्य कारणबाट पेशाबाट पलायन पत्रकारहरुलाई पत्रकारितामा स्थापित गर्न सञ्चार माध्यमका सञ्चालक र सरोकारवालाहरुसँग निरन्तर छलफल र अन्तरक्रिया गरि समस्या समाधानमा पहल गर्ने ।
१०. पत्रकार आचार संहिताको पालना गराउँदै व्यवसायिक र मर्यादित पत्रकारिता गर्न सदस्यहरुलाई जिम्मेवार बनाउने ।
११. नयाँ पत्रकार उत्पादनका लागि सञ्चारमा रुची राख्ने, सिर्जनाशिल युवाहरुलाई पत्रकारितामा तालिम दिने ।
१२. पत्रकारका नाममा पत्रकारिताको मूल्य र मान्यता विपरित युटुब, अनलाईन सञ्चार माध्यम मार्फत सूचना प्रवाह गर्ने, समाजमा पत्रकारिताको विश्वास गिराउने गतिविधि गर्ने व्यक्तिको पहिचान गरि कानुनी दायरामा ल्याउन राज्यलाई सहयोग गर्ने ।