बुटवल । पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल–गोरुसिङ्गे सडकखण्ड विस्तारको काम निर्माण सामग्री माटोको चरम अभावका कारण संकटमा परेको रहस्य पाइएको छ । जसले सडक निर्माणका लागि माटो फिलिङ गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती खेप्नु परेको छ । परियोजनाको डीपीआरमा उल्लेखित सहजता कार्यान्वयनमा नआउँदा १० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्यसमेत असफल बन्न पुगेको छ ।

आवश्यक माटोको परिपूर्तिका लागि सैनामैना नगरपालिका वडा न १, ९ र ११ तथा गैडहवा गाउँपालिका वडा न ६ बाट माटो उत्खनन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएर यसका लागि सम्पूर्ण वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कार्य सम्पन्न गरी पाँच करोड चालीस लाख रुपैयाँ राजस्वसमेत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बुझाइसकेको आयोजनाले बताएको छ ।

आयोजनाका अनुसार माटो तथा भस्कट ८ लाख नौ हजार आठ सय ९१ दशमलव २२, घनमिटर र नदीजन्य पदार्थ ७ लाख ४८ अजार अरतिस दशमलव ८८ घनमिटर माटो तथा भस्कटको तत्काल आवश्यक छ । सडकको डीपीआरमा सडक विस्तारका लागि दानव खोलाबाट ४५ हजार, कञ्चन खोलाबाट ४५ हजार, तिनाउ नदीबाट ६ लाख ७५ हजार, रोहिणी खोलाबाट ७५ हजार, घोडाहा खोलाबाट तीन लाख र तुरिया खोलाबाट दुई लाख २ हजार पाँच सय घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाउने उल्लेख गरिएको छ । तर तोकिएबमोजिम सहकार्य एवं उपलब्ध हुन सकेको छैन् ।

यदि माटो र अन्य निर्माण सामग्री समयमै उपलब्ध भएको भए आयोजनाले सहजै १० किलोमिटर खण्ड कालोपत्रे सक्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, माटो तथा निर्माण सामग्री अभावकै कारण कालोपत्रेका लागि तयार भएको उक्त सडकको काम नै रोकिएको आयोजना प्रमुख इन्जिनियर कुशलता न्यौपानेले बताइन् ।

सडक विस्तारको कामलाई तीव्रता दिन आयोजनाले आवश्यक माटो अभाव नहुने गरी राजस्वसमेत तिरेर काम अगाडि बढाएको थियो । करिव ३० बर्षयता स्थानीयहरुले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाबाट माटो ल्याउने भनी इआइसमेत गरेका थियौं, तर उक्त जग्गालाई सामुदायिक वनको स्वामित्वमा रहेको क्षेत्र भनेर रोक्ने काम गरियो । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी वन क्षेत्रबाट माटो उत्खनन् कार्य सुरु हुन लाग्दा केही व्यक्तिले भ्रामक सूचना प्रवाह गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्म पुर्‍याएपछि उत्खनन् कार्य रोकिएको आयोजनाका कन्ट्याक्ट म्यानेजर इन्जिनियर गौरीशंकर महतोले बताए ।

उनले अगाडि थपे, राज्यलाई तिर्नुपर्ने सबै राजस्व बुझाइसकेको अवस्थामा माटो उत्खनन् रोक्नुले सडक विस्तारको कार्यलाई प्रभावित पार्ने र समयमै सम्पन्न हुन नदिने योजनाबद्ध ‘तत्व’हरुको चलखेल भएको प्रस्ट छ । जसका कारण बुटवल गोरुसिंगे ५० किलोमिटर सडकखण्ड अन्र्तगत बुटवलको पाखापानीदेखि कपिलवस्तुको कोठी नदीसम्म पहिलो भागको निर्माण कम्पनीले माटो अभावका कारण चाहेर पनि काम गर्न सकेको छैन् ।

५० किलोमिटर लामो सडकखण्डको स्तरोन्नतिको काम विश्व बैंकको १३ अर्ब ५५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ ऋण सहयोगमा भइरहेको छ । ठेक्का सम्झौता अनुसार काम सुरु भएको केही महिनामै आवश्यक निर्माण सामग्री र मुख्यतया माटोको अभाव हुँदा निर्माणको गति निकै सुस्त बन्न पुगेको छ । आयोजनाको पहिलोचरण अन्र्तगत बुटवलको पाखापानीदेखि कपिलवस्तुको कोठी नदीसम्मको क्षेत्रमा माटोको अभाव सबैभन्दा विकराल बनेको आयोजनाले जनाएको छ । पुल, कल्भर्ट र नाली निर्माणको काम सकिए पनि सडकको दुवैतर्फ भर्ने (फिलिङ गर्ने) माटो नपाउँदा चैत महिनादेखि काम प्रभावित बनेको छ ।

आयोजना यसो भन्छ
सडक निर्माणका लागि कुल आठ लाख ७९ हजार एक सय ६९ दशमलव बीस घनमिटर माटो तथा भस्कट र नदीजन्य पदार्थ आठ लाख ७१ हजार ४६ घनमिटर आवश्यक पर्दछ । जुन आवश्यक्ता अनुसार उपलब्ध हुन सकेको छैन् । निर्माण व्यवसायी र आयोजना पक्षले पटक–पटक स्थानीय तह र प्रशासनलाई गुहारे पनि सहजीकरणको सट्टा बुटवल उपमहानगरपालिका अख्तियारको समस्या देखाएर पन्छिने गरेको, छ भने अन्य पालिकाले पनि खासै चासो देखाएका छैनन् । आयोजना कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर राजस्व बुझाइसकेको अवस्थामा पनि माटो निकाल्न नदिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । विकास निर्माणमा देखिएका केही निहित स्वार्थी तत्वहरु आयोजनालाई असफल बनाउन र कमिसनको चक्करमा लागि परेका छन् । जुन अवरोधका कारण वर्षायाम अघि सकिनुपर्ने माटो फिलिङको काम प्रभावित भएको भन्दै आयोजनाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

सडक समयमै नबन्दा दैनिक हजारौं यात्रुले सास्ती भोग्नु परेको छ । अर्कोतर्फ आयोजनाको लागि चाहिने मुख्य कच्चापदार्थ (अलकत्रा, बिटुमिन) को आयातमा भएको ढिलाइ र मूल्यवृद्धिको मार झेलिरहेका छौं । ठेकेदार कम्पनीहरुलाई माटो उत्खननमा लगाइएको रोकले प्रभावित बनाएको बेला समस्या समाधानका लागि सडक विभाग, स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरुसँग निरन्तर छलफलमा छौं ।

सरोकारवाला निकाय, वन कार्यालय र जिल्ला प्रशासनले यस्ता भ्रामक सूचना र विकास विरोधी तत्वहरुको पछाडि नलागी बैधानिक रुपमा राजस्व तिरेको कुरालाई माटो निकाल्ने बाटो खुल्ला गरिदिनुपर्ने आयोजनाको माग छ ।

के भन्छ डिभिजन वन ?
विकास निर्माणका ठूला आयोजनाहरु राष्ट्रका मेरुदण्ड हुन्, तिनलाई समयमै सम्पन्न गर्न माटो जस्ता कच्चापदार्थको सहज उपलब्धता अपरिहार्य छ । स्थानीय तहहरुले विकासलाई गति दिन ऐलानी जग्गाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी माटो व्यवस्थापन गर्न खोज्नु सकारात्मक कदम हो । तर, भूमि आयोगको तथ्याङ्क र वन ऐनका मापदण्डबीच तालमेल नमिल्दा लालपुर्जा नभएका थुप्रै ऐलानी जग्गाहरु वन क्षेत्रभित्र पर्न जाने भएकाले प्राविधिक जटिलता देखिने समस्या छ ।

यस्ता गुनासो र कानुनी अड्चनले आयोजनाहरु अलपत्र पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । त्यसैले राज्यले वन क्षेत्र संरक्षण र विकास निर्माणबीच सन्तुलन कायम गर्दै कानुनी प्रक्रियालाई सरलीकृत गरी ठूला आयोजनालाई आवश्यक पर्ने कच्चपदार्थको सहज र दिगो व्यवस्थापन गर्न विशेष नीति ल्याउनु आवश्यक रहेको डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख वन अधिकृत (डीएफओ) प्रवीण बिडारीले बताए ।

वर्षाअघि माटो फिलिङ नभए लाखौंको क्षति
आयोजनाको डीपीआर अनुसार माटो र नदीजन्य सामग्री अभाव कायमै रहे वर्षायाम सुरु हुनु अगावै सडक फिलिङ गर्नुपर्ने कार्य प्रभावित हुनेछ । माटो उत्खननमा भएको अवरोधका कारण विगत चार महिनादेखि नै माटो पाउन मुस्किल पर्दै आएको र जसका कारण निर्माणकार्य तीव्र हुन सकेको छैन् । समयमै माटोको व्यवस्थापन नभए तोकिएको समयभित्र बुटवल–गोरुसिंगे सडक निर्माणको काम सम्पन्न नभए आयोजनाले लाखौं आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने सरोकारवाला निकाय बताउँछन् ।

चिनियाँ निर्माण कम्पनी सान्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ ग्रुप कर्पोरेसन र चितवनको आशिष निर्माण सेवा जेभीले ठेक्का पाएको सडकको २०८१ साल माघ ११ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शिलान्यास गरेका थिए । सम्झौता अनुसार सडक निर्माणकार्य २०८४ साल कात्तिकभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, निर्धारित समयको आधा समय बितिसक्दा समेत भौतिक प्रगति सन्तोषजनक नहुनुले आयोजनाको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।