बुटवल, कार्तिक २६ गते । पाँचदलीय गठबन्धनले संयुक्त अपील प्रकाशन गर्ने भएको छ । गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको निर्वाचन परिचालन सचिवालय समितिको संयुक्त बैठकले गठबन्धन दलहरुबीच मतभेद रहेका विषयबस्तु नराखी संयुक्त अपिल प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस अघि राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको बिरोध गर्दै उक्त अपीलमा संघीयता लेख्ने विषयमा सहमत नभएपछि गठबन्धनले संयुक्त अपील प्रकाश गर्न सकेको थिएन ।
निर्वाचनको मिति नजिकिंदै जांदा गठबन्धन दलबीचका असहमती प्रकाशन नगर्ने गरी संयुक्त अपील प्रकाशन र्गे निर्णय भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव हिमलाल पुरीले बताए ।
विगतमा संघीयतालाई उपलब्धिका रुपमा ब्याख्या गर्दै सत्तारुढ दलले अपील प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाले असहमति जाहेर गरेको थियो । त्यसपछि सत्तारुढ तीन दलल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले मात्रै अपील प्रकाशन गरेका थिए ।
संयुक्त बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव हिमलाल पुरीले ‘संघीयतालगायत मतभेद रहेका विषयहरु त्यसमा सामले हुने छैनन् । अब मतभेदका विषय हटाएर संयुक्त अपील प्रकाशन हुन्छ ।’
राष्ट्रिय जनमोर्चाले सत्तारुढ दलसँग संघीयतासँगै संसदबाट पारित नागरिकता विधेयक, एमसीसीलगायत कतिपय विषयमा असहमति राख्दै आएको छ । राजमोले प्रतिगमनलाई हराउन र संविधान एवम् लोकतन्त्रको रक्षाको विषयमा नै गठबन्धन गर्नुपरेको पनि स्पष्ट पारेको छ ।
यस्तै, बैठकले देशभर गठबन्धनमा कहाँ के समस्या छ भन्ने कुराको तथ्यांक संकलन गरेर छलफल गरेको छ । कतिपय जिल्लामा बागी उम्मेदवारहरु रहेका र निर्वाचन परिचालनमा देखिएका समस्या हल गर्ने निर्णय भएको सचिव पुरीले नयां दिशलाई जानकारी गराएका छन् ।यस्तो छ राजमोले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको गठबन्धनको अपील
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई पराजित हुन नदिन गठबन्धनभित्रका बागी उम्मेदवारलाई निस्क्रिय बनाउन अधिकतम प्रयास गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘सबै क्षेत्रका समस्याबारे छलफल भएको छ । आन्तरिक रुपमा समस्या समाधानको पहल गर्ने भन्ने भएको छ’ उनले भने , ‘कतिपय क्षेत्रमा रहेका गठबन्धनका बागी उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी निस्क्रिय पार्न चुनाव सम्मै पहल गरिन्छ ।’
यस्तै,संयुक्त बागी उम्मेदवारलाई निस्तेज पार्ने काममा ध्यान दिन गठबन्धन दलका शीर्ष नेतालाई ध्यानाकर्षणसमेत गरेको छ ।
बैठकले एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले चुनावी आचारसंहिता उल्लंघन गरेकाले त्यसबारे निर्वाचन आयोगलाई सचेत गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरुको सहभागितामा संयुक्त बैठक बसेको थियो ।